एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किँदा सेवाग्राही मारमा

एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किँदा सेवाग्राही मारमा

झापा : झापाको भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालको एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएको छ। अस्पतालद्वारा सञ्चालित दुई वटै एम्बुलेन्स एक वर्षअघिदेखि बिग्रिएर थन्किएका हुन्। 

लामो समयदेखि एम्बुलेन्स सेवा अवरुद्ध हुँदा दूरदराजका बिरामी मारमा परेका छन्। 

नेपाल–भारत मैत्री सङ्घमार्फत् प्राप्त विसं २०५४ र २०६४ मा एक-एक गरी मेची अस्पतालमार्फत् दुई एम्बुलेन्स सञ्चालित थिए। एउटा करिब आठ वर्षअघि र एउटा एक वर्षअघि बिग्रिएर थन्किएको छ। बिग्रएका ती एम्बुलेन्स बनाउने अवस्थासमेत नरहेको अस्पताल प्रशासनका सूचना अधिकारी मनोज पोखरेलले बताए। 'एम्बुलेन्स बनाउने कण्डिसन नै छैन', उनले भने, 'त्यसैले मर्मत गरिएको छैन।'

अस्पतालको एम्बुलेन्स बिग्रिए पनि एम्बुलेन्स चालकले भने तलब बुझिरहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। सँगै एम्बुलेन्स बिग्रिए पनि सोको व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन समिति, अस्पताल प्रशासन र स्थानीय सरकार कहीँकतैबाट पहल नभएको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्। प्रदेश नं १ सरकारले अस्पताललाई एउटा एम्बुलेन्स र एउटा शववाहन दिने जनाए पनि सो लिनका लागिसमेत पहल नगरिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ।

मेची अस्पताल सरकारीस्तरबाट सञ्चालित तत्कालीन मेची अञ्चलकै ठूलो अस्पताल हो। मुलुक सङ्घीय संरचना गएपछि यसलाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गरिएको छ।

प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन उपकरण र भौतिक संरचरना निर्माणका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। भद्रपुरमा सरकारी-संस्थागत रुपमा भद्रपुर नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाका एक-एक एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उप शाखा भद्रपुरका सभापति गोपाल गिरीले बताए। 

'केही एम्बुलेन्स निजी रुपमा समेत सञ्चालित छन्', उनले भने, 'सरकारले भाडादर निर्धारण गरे पनि एक रुपता छैन।' प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नहुँदा एम्बुलेन्स जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत धेरै विकृति बढेको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.