मंकीपक्स रोगको बारेमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै एमालेले गरायो ध्यानाकर्षण

मंकीपक्स रोगको बारेमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै एमालेले गरायो ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : नेकपा एमालेले नेपाल सरकार मंकीपक्स रोगको बारेमा गम्भीर नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले सचिव एवम् सांसद योगेश भट्टराईले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले संसारभर स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेपनि नेपालमा रोकथामका लागि कुनै पूर्व तयारी नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

ब्लूएचओले एलर्ट जारी गरेपनि  नेपाल सरकार निद्राको अवस्थामा रहेको आरोप लगाएका छन्। ‘नेपाल सरकार मौन बसिरहेको छ, निद्राको अवस्थामा छ, डब्लूएचओले असाध्यै एलर्ट जारी गरिसकेको छ, विश्व स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको छ तर हाम्रो सीमानामा साइन बोर्ड राखेको छैन, नेपालको एयरपोर्टमा सचेतनाको साइन बोर्ड राखेको छैन, नेपालका सञ्चारमाध्यमबाट नेपाल सरकारले कुनै विज्ञापन/ सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। खुला सीमाना छ भारतमा मंकीपक्स देखिसकेकाले अवस्थामा भयानक अवस्थाबाट हामी टाढा छैनौं।’ उनले थपे, ‘सीमानामा कडाई गर्नुपर्‍यो, सचेतना गर्नुपर्‍यो, टेस्टिङ स्टेशन स्थापना गर्नुपर्‍यो।’

भट्टराईले भारतमा संक्रमण देखिएकाले नेपाल पनि जोखिममा पर्ने भएकाले पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए। 

उनले काठमाडौं उपत्यकामा ३४ जना हैजाका बिरामी पुष्टि भएपनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बताए। समुदायस्तरमा पनि हैजा फैलिसक्दा पनि डब्लूएचओको मापदण्ड अनुसार कुनै काम नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।  भट्टराईले समुदायस्तरमा महामारी फैलिसक्दा पनि सरकारले संसदमा जानकारी नगराएकोप्रति रोष प्रकट गरेका छन्। उनले नेपाल सरकारले पिउने पानी र खानेपानी गुणस्तर भए/ नभएको परीक्षण गराउन आग्रह गरे।  उनले मंकीपक्स, हैजा र कोरोना भाइरस संक्रमणको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउन समेत ध्यानाकर्षण गराए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को इमर्जेन्सी कमिटीको बैठकले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। डब्लूएचओले संसारभर स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको यो तेस्रो पटक हो। कोरोना भाइरसको महामारीमा दुई वर्षअघि स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरिएको थियो। त्यसअघि पोलिओको महामारी फैलिँदा पनि डब्लूएचओले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको थियो।

डब्लूएचओले मंकीपक्स संसारका सबै क्षेत्रमा फैलिएको जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.