कोलम्बो : चरम इन्धन र औषधि अभावले श्रीलङ्काका अस्पताल प्रायः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। शल्यक्रिया उपकरण र जीवन बचाउने औषधिहरूको आपूर्ति लगभग ठप्प भएपछि अस्पतालको नाजुक अवस्था आएको हो।
साथै इन्धन अभावले चिकित्सक र बिरामीहरू समेत यातायात मार्फत सहजरूपमा हिंडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। श्रीलङ्काले ८५ प्रतिशत भन्दा बढी औषधि र चिकित्सकीय उपकरण आयात गर्दछ तर यतिबेला विदेशी मुद्राको अभावले आयात सहज गर्न सकिरहेको छैन। देशको अर्थव्यवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले देशको समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूको वर्तमान अवस्थाको बारेमा सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा निर्भर छन् जसको अवस्था अहिले कन्त बिजोक छ।
सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक समाचार अनुसार सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले आपतकालीन शल्यक्रिया गर्न समेत कटौती गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। त्यस्तै अत्यावश्यक औषधिको समेत आपूर्ति बन्द प्रायः रहेको छ।
विश्व बैंकले श्रीलङ्कालाई एन्टि-रेबिज भ्याक्सिनलगायत तत्काल आवश्यक पर्ने औषधिहरूको भुक्तानी गर्न मद्दत गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबीच भारत, बङ्गलादेश, जापानलगायत देशले पनि श्रीलङ्कालाई स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन्। यद्यपि यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अवस्थामा भने तत्काल सुधार देखिएको छैन। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले सुधारका निम्ति कडा कदम नचाले आगामी वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको आर्थिक सङ्कट झनै बिग्रँदै जाने देखिन्छ। जारी चरम मुद्रास्फीतिले खाद्यान्नको मूल्यहरू यति उच्च बनाएको छ कि धेरै घरपरिवारहरू छाक टार्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
सन् २०२२ को सुरुवात देखि नै श्रीलङ्काले बढ्दो आर्थिक सङ्कटको सामाना गरिरहेको छ। यसै बीच संयुक्त राष्ट्र संघले चेतावनी दिंदै ५७ लाख मानिसहरूलाई 'तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको' बताएको छ।
श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रले उत्पादनको लागि आधारभूत सामग्रीको अनुपलब्धता, मार्च २०२२ देखि मुद्राको ८० प्रतिशत अवमूल्यन, विदेशी सञ्चितिको अभाव र अन्तरराष्ट्रिय ऋण दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण तीव्र सङ्कूचनको सामना गरिरहेको छ। थुप्रै श्रीलङ्कालीहरूले खाद्यान्न र इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभावको सामना गरिरहँदा मार्चमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो जसले राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको भए पनि आर्थिक अवस्थामा बने सुधारात्मक परिवर्तन भने ल्याउन सकेको छैन।
आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले मे ९ मा राजीनामा दिएका थिए भने उनका भाइ राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले जुलाई १३ मा देश छोड्न बाध्य भए र त्यसको भोलिपल्ट राजीनामा दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
