काठमाडौं : नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने वा नखुलाउनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्योलमा परेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरओआरको कोटा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याए पनि प्राधिकरणले पीपीए भने खुलाएको छैन।
अहिले ४ हजार ७ सय मेगावाट आरओआर आयोजनाले प्राधिकरणमा पीपीएका लागि निवेदन दिएका छन्। सरकारले बढाएको १० प्रतिशतले करिब १५ सय थप आरओर आयोजनाको पीपीए गर्न सकिन्छ। तर, ४७ सय मेगावाटबाट १५ सय कसरी छान्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण अलमलमा छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि कार्यविधि नबनेकाले निर्णय गर्न नसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। ‘आरओआरका लागि निवेदन धेरै परेका छन्। १५ सयलाई मात्र अगाडि बढाउन सकिने भयो अब कसरी गर्ने ?’ घिसिङले भने। ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले २०७५ वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यमध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट आरओआरका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा निर्धारण भएको हो। त्यसैगरी ५ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना र ४ हजार ५ सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्ने सीमा तोकेको थियो। आरओआर आयोजनाको निर्धारित कोटा तीन वर्षअघि नै सकिएकाले पीपीए स्वीकृति रोकिएको हो।
- पीपीएका लागि ४७ सय मेगावाट आरओआर आयोजनाको निवेदन
- ४७ सय मेगावाटबाट १५ सय छान्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण अलमलमा
आर्थिक दायित्व बहन सम्बन्धमा सरकारबाट उचित निर्देशन नआएपछि प्राधिकरण अल्मलिएको निजी प्रवर्द्धक बताउँछन्। ‘भोलि बिजुली खेर गयो भने के गर्ने भनेर प्राधिकरणले यसको दायित्व लिन नखोजेको हो,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले भने। प्राधिकरणमा पीपीए खुलाउने सम्बन्धमा बुझ्दा सरकारले गरेको निर्णय प्रष्ट नभएकाले अलमलमा परिएको भन्ने उत्तर आएको गर्गले जानकारी दिए। आरओर आयोजना क्यू ४० डिजाइनबाट बन्ने भएकाले पाँच महिना पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भए पनि सात महिना प्रायः आंशिक रूपमा मात्रै हुन्छन्। तर, बिजुलीको खरिद टेक अर पे (बिजुली किन र तिरिरहुँ) भन्नेमा पीपीए गर्नुपर्ने भएकाले बिजुली खपत भए पनि वा नभए पनि प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकलाई भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ।
प्राधिकरणले गत वर्ष वर्षामा नै आफ्ना आयोजना बन्द गरेर निजी प्रवर्द्धकका आयोजनाको बिजुली खपत गर्दा पनि दैनिक ५ सय मेगावाट जति खेर गएको थियो। आरओआरबाट मात्रै वर्षामा बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएपछि प्राधिकरण आरओआरको पीपीए खुलाउने पक्षमा देखिँदैन। यस विषयमा प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकामा पुनः प्राधिकरणमा नै निर्णयको अधिकार फर्किएको प्राधिकरणकै एक कर्मचारी बताउँछन्। भदौको अन्त्यसम्म रोकिएको पीपीए खुल्ने बताइएको छ।
पहिला पीपीए गर्ने कि बजार खोज्ने वा पहिला बजार खोजेर पीपीए गर्ने भन्नेमा प्राधिकरण स्पष्ट हुन जरुरी भएको उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ। १ हजार ५ सय मेगावाट खुला भए पनि बाँकी आयोजना के गर्छन् ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। ‘पीपीएसम्म पुग्नका लागि आयोजना विकासकर्ताले प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिसकेको हुँदा त्यसको घाटा कसले व्यहोर्छ ?,’ गर्ग भन्छन्, ‘यस्तो हुने हो भने नेपालको विद्युत् विकास उल्टो गतितिर लाग्छ।’
सरकारले कि पीपीए खोल्नु पर्ने कि आफूहरूलाई व्यापार गर्नदिनुपर्ने नीजि क्षेत्रको माग छ। नयाँ विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न दिने उल्लेख भए पनि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा गएर अड्किएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
