सुख्खा क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

सुख्खा क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

राजविराज : जनजीवन कष्टकर भएपनि सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै सत्तासिन जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार सुख्खा क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। पालिकाहरूमासमेत स्थानीय कमिटीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको सप्तरीका अध्यक्ष केदारप्रसाद यादवले बताए।
ज्ञापनपत्रमा कृषिमा आश्रित बहुसंख्यक जनताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा सरकारको ध्यान नपुग्नु दुभाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सात बुँदै माग राखिएको छ।

संघीय सरकारमा जसपाका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री छन् भने प्रदेश सरकार जसपाकै नेतृत्वमा छ। मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जसपाका नेता विजयकुमार यादव छन्। मधेस प्रदेशका २५ स्थानीय तहमासमेत जसपाको नेतृत्व रहेको छ।

ज्ञापनपत्रमा मधेस प्रदेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा, सहुलियतस्वरूप डिजेलको व्यवस्था, पर्याप्त मलखाद्य तथा व्यापक डिप बोरिङलगायत वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरिएको छ। कृषि विद्युतीकरणको व्यवस्था, बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज मिनाहा, कृषि मिटर उपलब्ध गराई विद्युत महसुल निःशुल्क र किसानलाई विशेष राहत प्याकेजको माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

गत ४ गते सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले मधेश प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेको थियो। प्रदेश कृषि मन्त्रालयको किसानका योजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र मन्त्री कर्मचारीलाई कमिशन दिनुपरेकोले छानविन हुनु पर्ने माग गर्दै कारबाहीका लागि पुगेका जनमत पार्टी कार्यकर्ताले मन्त्री नभेटेपछि मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेका थिए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.