अमेरिकी शिक्षाशास्त्री जोन हल्टले ५० वर्षअघिका अमेरिकाका विद्यालयहरूलाई झ्यालखानाको संज्ञा दिएका थिए। विद्यार्थी र शिक्षकबीचको सम्बन्धलाई चोर र पुलिसको जस्तो भनेका थिए। अर्थात् शिक्षक सामुन्ने परेपछि विद्यार्थी डराउने। प्रश्न गर्ने र नजानेको कुरा सोध्ने स्थिति नै नभएका त्यस्ता विद्यालय जान भनेपछि विद्यार्थी मरेजस्तो गर्ने। ५० वर्षअघि अमेरिकामा जस्तो अवस्था थियो, नेपालमा आज पनि त्यस्तै छ। विद्यार्थीलाई विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्दैन। मनका कुरा शिक्षकसँग खुलेर गर्न विद्यार्थीले सक्दैनन्। शिक्षक आफूले चाहेको वा जानेको उत्तर आए विद्यार्थीलाई सही ठर्याउँछन्, नत्र गलत। त्यही भएर हो, सुरु कक्षामा भर्ना भएका नेपाली विद्यार्थीमध्ये २४.९ प्रतिशतमात्रै निम्न माध्यमिक तहसम्म पुग्छन्। माध्यमिक तहसम्म पुग्ने झन् ७.६ प्रतिशतमात्रै हुन्छन्। त्यसमाथि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्ने कमै हुन्छन्।
कोभिड महामारीका दुई वर्ष विद्यालयहरूकै हात जगन्नाथ थियो। विद्यालयले नै गरेको आन्तरिक मूल्यांकनले एसईईमा क्रमशः देशभरका ९ हजार १९ र आठ हजार ४ सय ४४ ले ४ जीपीए ल्याएका थिए। २०७८ को बुधबार सार्वजनिक नतिजाअनुसार भने जम्मा ४२ जनाको ४ जीपीए आएको छ। यो गएका पाँच वर्षयताकै कमजोर नतिजा हो। माध्यमिक तहसम्म मुलुकभरका विद्यालयमा जति पनि विद्यार्थी छन्, त्यसमध्ये ८० प्रतिशत सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयमा छन्। एसईई नतिजालाई आधार मानेर हेर्दा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निकै कमजोर भएको प्रष्टै हुन्छ।
नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको मतलव शिक्षा पूरापूर राज्यको दायित्वमा परेको छ। यसै पनि नेपाल संविधानमै समाजवादउन्मुख देश लेखिएको छ। तर, यथार्थ विद्यालय शिक्षा व्यावहारिक छैन। नेपालले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने भनेको दिगो विकास लक्ष्यको चौथो बुँदा गुणस्तरीय शिक्षा हो। तर सरकारको ध्यान शिक्षा सुधारमा पटक्कै गएको छैन। जान्थ्यो भने बजेटमै यसलाई विशेष ध्यान दिइन्थ्यो। यो आर्थिक वर्षको बजेटमा केवल ११ प्रतिशतमात्रै शिक्षालाई छ। जब कि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले नै २० देखि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्ट्याउनुपर्ने सुझाएको छ। तर सरकारले सुझावका आधा पनि छुट्ट्याउन सकेको छैन।
सरकारकै ध्यान नपुगेको हुँदा विद्यालय अपहेलित छन्। निगरानी र अनुगमन छैन। सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई अपवादबाहेक निजीका भन्दा दोब्बर, तेब्बर पारिश्रमिक हुन्छ। तर पढाइलाई कसरी आकर्षक बनाउने भन्नेतिर ध्यान उनीहरूले दिने गरेका छैनन्। उच्चाहटलाग्दो र निरस पाठ्यक्रम पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयतिर विकर्षित गर्ने अर्काे कारण हो। सरकारले विद्यालयमा बजेट बढाउने र ध्यान दिने हो भने शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने उदाहरण भारत नयाँदिल्लीको अरबिन्द केजरीवाल नेतृत्वको राज्य सरकारले दिएको छ। केजरीवालले शिक्षालाई २७ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याए, शिक्षकहरूलाई देशविदेशमा तालिमको अवसर दिलाए।
गैरजिम्मेवार शिक्षक र प्राध्यापकलाई हटाए। सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार भइहाल्यो। त्यसो हुनासाथ निजीका विद्यार्थी पनि सरकारीमा आकर्षित भए। हाम्रोमा पनि विद्यालय शिक्षा सुधारको पहिलो सर्त सरकारले ध्यान दिनु हो। उसकै कमजोरीले माध्यमिक शिक्षाको स्तर खस्केको हो। वास्तवमा बुधबार सार्वजनिक एसईई नतिजामा विद्यार्थी कसैलाई पनि फेल हुने प्रणालीले अर्को कक्षा प्रवेशको ढोका त खुला गर्यो। जिन्दगीका कठिनकठिन परीक्षा उत्तीर्ण हुन सक्ने समर्थवान् विद्यार्थी भने निकाल्न सकेन। खासमा यो ती विद्यार्थीको कमजोरी होइन, समग्र शिक्षामै र यो एसईईमा सरकार फेल भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
