स्पेनमा तातो हावाको लहर : प्रधानमन्त्रीद्वारा उर्जा बचत गर्न टाइ नलगाउन आग्रह

स्पेनमा तातो हावाको लहर : प्रधानमन्त्रीद्वारा उर्जा बचत गर्न टाइ नलगाउन आग्रह

म्याड्रिड : स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले सरकारी र निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई टाइ नलगाउन आग्रह गरेका छन्। उनले गर्मीमा उर्जा वचत गर्ने विधिको रुपमा यसलाई अपनाउन आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री सान्चेजले  उनको सरकारले सोमबारबाट "तत्काल" ऊर्जा बचतका उपायहरू अपनाउने बताए। युरोपेली देशहरू युक्रेन-रुस युद्धबाट सिर्जना भएको उर्जा संकटले गर्दा रूसी ग्यासमा कम निर्भर हुन खोजिरहेका छन्। 

शुक्रबार म्याड्रिडको तापक्रम ३६ डिग्री सेल्सियस र सेभिलको तपक्रम ३९ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। विगत केही हप्तादेखि युरोपको तापक्रम इतिहासमै उच्च  भएको रेकर्ड गरिएको छ। म्याड्रिडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सान्चेजले आफूले उर्जा वचत गर्न टाइ नलगाएको र आफ्ना मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई पनि आफूले जस्तै गर्न आग्रह गरे।

टाइ नलगाउनाले शरीरमा गर्मी कम हुने र यसले गर्दा एसी कम चलाउनु पर्ने भएकोले उर्जा खपत हुने उनले बताए।  यस्तो निर्णय गर्ने पहिलो राष्ट्र भने स्पेन होइन। यसअघि सन २०११ मा जापानमा 'सुपर बिज क्याम्पिङ्ग' योजना ल्याइएको थियो। सो योजनामा गर्मीमा चिसो दिने कपडा लगाउन भनिएको थियो।

हालसालै बढ्दो तापक्रमले गर्दा युकेमा राजनीतिज्ञहरुलाई संसदभित्र हुँदा कोट र ज्याकेट फुकाल्न भनिएको थियो। हाल स्पेनमा प्रम सान्चेजको सरकारले ऊर्जा बचतमा काम गरिरहेको छ। जुन सोमबारबाट चालु हुने छ। यसका साथै व्यवसायीहरूलाई सम्भव भएसम्म कार्यालयका ढोकाहरू बन्द राखेर एसी कम चलाउन भनिएको छ। यस हप्ताको सुरुमा फ्रान्समा पनि यस्तै नियम लागू गरिएको थियो।

यी सबै नियम उर्जा बचाउको लागि लागू गरिएका हुन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि युरोपेली मुलुक लगायत अन्य राष्ट्रहरुमा पनि उर्जा शंकट सिर्जना भएको छ। अहिले युरोपेली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी लगातार बढ्ने र लामो समयसम्म चल्ने सम्भावना छ। गर्मी बढेर र तातो हावाको लहरले स्पेनमा गत दुई हप्तामा ५०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। बीबीसी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.