संयुक्त राष्ट्रसंघ : सुरक्षा परिषद्ले मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा हतियारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो पारेको छ। हतियारमाथिको प्रतिबन्ध पूर्णरूपमा फुकुवा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको सरकारलाई यसले केही राहत दिएको छ।
हतियारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने पक्षमा शुक्रबार भएको मतदानमा रुस, चीन र परिषद्का तीन अफ्रिकी सदस्यले भाग लिएका थिए। मतपरिणामअनुसार प्रस्तावको पक्षमा १० मत खसेको थियो भने विपक्षमा एक मत पनि परेन।
मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रका विदेशमन्त्री सिल्वी बाइपो-टेमोनले परिषद्को कदमको आफ्नो देशले स्वागत गरेको बताउँदै सरकारी सेनाका लागि हतियारका केही वर्गमा गरिएको सीमितताको अब औचित्य नरहेको परिषद्लाई बताइन्।
सन् २०१३ देखि लादिएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी नरहेको तथा त्यसले अत्याधुनिक हतियार भएका चरमपन्थी र विद्रोहीका गतिविधि र तिनबाट भएका हतियारको प्रसारले उत्पन्न गम्भीर समस्या समाधानलाई सम्बोधन नगर्ने टिप्पणी उनले गरिन्।
खनिज पदार्थको अथाह भण्डार रहेको गरिब राष्ट्र मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र सन् २०१३ देखि घातक अन्तरसाम्प्रदायिक सङ्घर्षको सामना गरिरहेको छ। मुख्यतया मुस्लिम सेलेका विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेर राष्ट्रपति फ्रान्कोइस बोजिजलाई पदबाट हट्न बाध्य पारेपछि द्वन्द्व बढिरहेको छ।
सन् २०१९ को फेब्रुवरीमा सरकार र १४ विद्रोही समूहबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भए पनि सन् २०२० को डिसेम्बरमा राष्ट्रपतिका लागि बोजिजको उम्मेदवारीलाई संवैधानिक अदालतले अस्वीकार गरेपछि हिंसा पुनः भड्कियो।
राष्ट्रपति फस्टिन अर्चेन्ज टौडेराले ५३ प्रतिशत मतका साथ दोस्रो कार्यकाल जितेका थिए। तर, उनले बोजिजसँग सम्बन्ध भएको विद्रोही गठबन्धनको विरोधको सामना गर्नुपरेको छ। सरकारले राजधानीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखे पनि देशको धेरै भाग सशस्त्र समूहहरूको नियन्त्रणमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
