ऋण तिर्ने उपाय पहिल्याउन दलहरूलाई श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको आग्रह

ऋण तिर्ने उपाय पहिल्याउन दलहरूलाई श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको आग्रह

कोलम्बो : श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको सम्भावित सम्झौता मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघि बढाउन विलम्ब भएको बताउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ऋण तिर्ने उपाय पहिल्याउन आग्रह गरेका छन्। 

देशले झेल्नु परेको वर्तमान चुनौतीलाई स्थायीरूपमा समाधानका निम्ति सबै राजनीतिक दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले देशको अहिलेको आर्थिक सङ्कटका लागि पूर्वराष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नभएको बताए। 

शनिबार क्याण्डीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गरी वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न सबै राजनीतिक दललाई एकजुट हुन आग्रह गरे। साथै उनले त्यस निम्ति उपाय पहिल्याउन पनि आग्रह गरे। आईएमएफसँगको सम्झौताले श्रीलङ्काको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नहुने बताए।

आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अगाडि बढेको आईएमएफसँगको सम्भावित सम्झौता देशमा व्याप्त अस्थिरताका कारण रोकिएको जनाउँदै उनले आगामी अगस्टको अन्त्यपछि सम्झौता हुनसक्ने बताए। आईएमएफसँग सम्झौता नभएसम्म अन्य देशले श्रीलङ्कालाई आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुक नहुने दोहोर्‍याए। 

यसैबीच, सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यसै वर्षको जुनमा २७ हजार नौसय जना रोजगारीको खोजीमा बाहिर गएका, अनुमति प्राप्त वैदेशिक रोजगार प्रदायक निकायमार्फत नौ हजार आठसय ५४ जना रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। यस वर्षको जनवरीदेखि एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले देश छाडेका छन्। 

चरम आर्थिक सङ्कटले पिरोलिएका श्रीलङ्काका जनता औषधि, इन्धन र खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावमा सङ्घर्ष गरिरहेको छन्। राजापाक्षको कुशासनका कारण आफूहरूले अकल्पनीय अभावको सामना गर्नुपरेको भन्दै हज्जारौँ सर्वसाधारण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका थिए भने केहीले राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरेर उनलाई देश छाड्न बाध्य पारेका थिए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.