सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले झन्डै साढे दुई वर्ष द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरेका छन्। डँडेलधुरामा जन्मेका भट्टले झन्डै ३४ वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरे। नेपाल मानवअधिकार संगठन (हुरन)का महासचिव र काठमाडौं विश्वविद्यालयको योजना तथा सल्लाहकार समितिको सदस्यको रूपमा पनि काम गरेका छन्। भट्टसँग अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै साढे दुई वर्ष काम गर्नु भयो। तर, शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेन। कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
कोभिड—१९ संक्रमणले सुरुको झन्डै १८ महिना काम गर्ने अवस्था रहेन। मुलुकभर लकडाउन भयो। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी कार्यकालभर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने प्रयास गर्यौं। आयोगका चार सदस्यको नेतृत्वमा चारवटा कार्यदल बनाएर सात प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो। नयाँ उजुरी लिने, तामेलीको निर्णय गर्ने र सोको जानकारी पीडितलाई गराउने काम गरियो। बयान, बकपत्र गराउने र उजुरीसँग संलग्न प्रमाणहरूको अध्ययनको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरियो। द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम भयो। पीडितको पीडालाई नजिकबाट बुझ्ने काम भयो। कसैको पिता वा श्रीमान् मारिएको छ भने कसैको श्रीमती। श्रीमान्कै अगाडि श्रीमतीको बलात्कारलगायतका विभिन्न खालका कारुणिक घटना छन्। द्वन्द्वपीडितका घटनाहरू अध्ययन गर्दा सकस हुने खालका छन्।
हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अंगभंग वा अपांगता बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा वा तोडफोड वा आगजनी र घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकालालगायतका विषयमा अध्ययन गरियो। आयोगको क्षेत्राधिकार कति व्यापक र संवेदनशील रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यस खालका द्वन्द्वकालीन घटनाहरू उजुरीका रूपमा झन्डै ६४ हजार उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये झन्डै चार हजार उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्यौं। झन्डै २३ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। ६ सय १८ जना द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्यौं। ५ सय ३८ द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरणको लागि सिफारिस गरेका छौं। सही रूपमा ट्र्याक खोल्न सफल भएका छौं। फराकिलो बनाउँदै लैजान बाँकी छ।
दक्षिण अफ्रिकामा एसवन टुटुको अध्यक्षतामा गठित आयोगले त तीन वर्षमा नै द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र न्याय निरूपणको काम सम्पन्न गरेको थियो। नेपालमा आठ वर्ष हुन लाग्दा पनि अनुसन्धान टुंगोमा पुगेन। यस्तो किन भयो ?
हो, तपाईंले भने जस्तो दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण सर्वत्र दिने गरिन्छ। वास्तवमा नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको अवस्था फरक छ। आपसमा दाँज्न मिल्दैन। दक्षिण अफ्रिकामा एसवन टुटुको नेतृत्वको आयोगलाई संसारभर बढाइचढाई गरिएको छ। नेल्सन मण्डेलाले जे भन्यो, दक्षिण अफ्रिकामा त्यही हुन्थ्यो। यति जनालाई आममाफी दिने भनियो, त्यही भयो। गहन अध्ययन गर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकामा फर्मान जारी गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याइएको हो।
नेपालको स्थिति त्यस्तो होइन। ऐन, नियमावलीको अधिनमा रहेर तिनले तोकिएको विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गरी उजुरीलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जसका कारण उजुरीलाई टुंगोमा पुर्याउन समय लाग्ने हुन्छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी कुनै पनि उजुरीमाथि निर्णय दिन नसक्ने भएका कारण आयोगले जति गर्नु पर्ने हो त्यति गर्न नसकेको हो। कोभिडको कहर कम भएपछि विगत एक वर्षको अवधिमा काम भए। सबै कामबाट सन्तोष नै लिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन।
आयोगको पटकपटक अवधि बढाइयो। पदाधिकारीको म्याद थप भइरह्यो। तर, द्वन्द्वपीडितको अपेक्षा त अधुरै रह्यो। काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ?
बाहिर एक खालको सोचाइ (परसेप्सन) हुन सक्छ। तर, यथार्थ फरक छ। संख्यात्मक रूपमा काम कम भएको देखिएला। जति हुनु पर्ने हो त्यति नभएको पनि हुन सक्छ। तर, इमान्दारीपूर्वक भन्छु, काम गर्दा धेरै बाधा अवरोध झेल्नु पर्यो। प्रतिकूल अवस्थाबीच पनि लो प्रोफाइलमा रहेर काम गरे। आयोगमा कस्ता किसिमका पदाधिकारीको चयन भयो भन्नेबारे धेरै नबोलौं। सुरुका दिनहरूमा हामी पदाधिकारीबीच पनि केही असहज अवस्था उत्पन्न भयो। आयोगका पदाधिकारीहरूमा आफ्ना कामप्रतिको प्रतिबद्धता भएन भने अगाडि बढ्न सक्दैन।
सामूहिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने, कामप्रति जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने, द्वन्द्वपीडितप्रति जवाफदेही र न्यायिक मनशायको गुण भएको व्यक्तिलाई चयन गर्नु पर्छ। दलगत मानसिकता राखेर काम हुँदैन। पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पदाधिकारीले नै पीडकको मानसिकता राख्ने हो भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु हुँदैन। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सोचका साथ पछाडिको ढोकाबाट पदाधिकारी छिर्दा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।
आयोगका कुनै पनि पदाधिकारी प्रतिपक्षीको झैं भूमिका खेल्ने मानसिकता राख्नु हुँदैन। आयोगका अध्यक्ष सदस्य जस्तो हुनुपर्ने र सदस्यहरू अध्यक्ष जस्तो व्यवहार गर्न थाल्ने हो भने सबै चौपट्ट हुन्छ। २०७१ माघमा सत्य निरूपण आयोगको गठन हुँदा सूर्यकिरण गुरुङ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ असल हुनुहुन्थ्यो। सायद, टिम सहयोगी नहुँदा अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सक्नु भएन। आयोगलाई सफल बनाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका पदाधिकारीकै हुन्छ। मेरो अनुभवबारे अहिले नै धेरै नबोलौं। आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने हो भने पदाधिकारीको छनोट नै महत्वपूर्ण कुरा हो।
राजनीतिक भागबन्डामा आधारमा आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति हुने चर्चा चल्छ। उजुरी अनुसन्धान एवं निर्णयको बेला पदाधिकारीबीच राय बाझिने गरेको पाइन्छ। निर्णयमा कत्तिको प्रभाव पर्यो ?
आयोग कसरी गठन भयो र पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। आयोग विभिन्न किसिमका पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो। पदाधिकारीमा नियुक्ति हुनुअघि बोकेको आईडीओलोजीलाई ढोकाबाहिर राखेर भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारीले काम गर्न खोज्दा कस्तो अप्ठेरो पर्ला ?
अढाई वर्षको अनुभव भन्नु पर्दा काम गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। विभिन्न अप्ठ्यारो अनुभव गर्नु पर्यो।
अध्यक्षका हिसाबले अन्य सदस्यबाट सहयोग अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर, दुःखद् पक्ष नै भन्नुपर्छ। आयोगका एक सदस्यले बीचमै राजीनामा दिनुभयो। कि आउनु हुँदैनथ्यो कि त छोड्नु हुँदैनथ्यो। तर, कमा कहाँ मिलेन वा फुलिस्टप कहाँ मिलेन भन्ने किसिमले राय बझाउनु विवेकसम्मत होइन। केही पदाधिकारीले विपक्षी जस्तो कार्यशैली र व्यवहार हुने हो भने काम अघि बढाउन कठिनाइ हुन्छ। यति भनेपछि तपाईंसहित पाठकले पनि बुझिहाल्नु हुन्छ।
सरकारले सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद थपेको छ। पदाधिकारीलाई निरन्तरता नदिनुको कारण के होला ?
सरकारले जिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरेजस्तो लाग्दैन। सबै पदाधिकारीलाई राख्नुपर्छ वा पथ्र्यो भन्ने मेरो कुनै आग्रह वा इच्छा होइन। तर, ऐन संशोधन गरेपछि नयाँ पदाधिकारी ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यतिबेलासम्म पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिएको भए व्यावहारिक हुन्थ्यो। पदाधिकारीको म्याद नबढाउने सरकारी निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।
आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पदाधिकारीको निश्चित समयावधि हुनुपर्छ। केही महिना वा वर्षका लागि पटकपटक म्याद थप्दा विश्वसनियता घट्छ। अहिले आयोग र पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिएको भए सन्देश राम्रो जान्थ्यो। तर, नकारात्मक सन्देश दिने काम सरकारबाटै भयो। पदाधिकारी हटाएर आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न प्रपञ्च रचिरहेको भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। पदाधिकारीविहीन बनाउँदा उजुरीको सुरक्षालगायतका सवालमा प्रश्न उठ्छ। आयोगलाई त भ्याकुममा राख्नु हुँदैन।
कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट भएर आयोगलाई तत्कालका लागि पदाधिकारिविहीन बनाएको हो कि ?
बाहिरबाट हेर्दा आयोगले काम गर्न नसकेको धारणा, अपेक्षा र दृष्टिकोण स्वाभाविक हो। बाहिरबाट गरिने टिप्पणी एक खालको धारणा (परसेप्सन) हो। आयोगभित्रको यथार्थ (रियालिटी) अर्कै छ। कोभिड—१९ को समस्याले गर्दा मुलुकमा लकडाउन भयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण काम हुन सकेन। अर्कोतिर कानुन पनि संशोधन हुन सकेन। कानुन मन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न सकेनन् भन्दै सार्वजनिक मञ्चमा अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। तर, आयोगले काम गर्न नसक्नुमा राज्यको कति हात छ भन्ने कुरामा ध्यानै दिइएको छैन।
द्वन्द्वकालीन घटनाको न्याय निरूपणका लागि चार महिनाअघि नियुक्त कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाको भूमिका कस्तो पाउनु भयो ?
माननीय मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा पीडितको माग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउँछु भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। मन्त्रीको पहिचान र पृष्ठभूमिका कारण पनि व्यक्तिगतरूपमा अब केही हुन्छ है भन्ने ठूलो आशा र अपेक्षा थियो। तर, दुर्भाग्यवश उहाँले सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग दुवैलाई उपेक्षाभावका साथ हेर्न थाल्नु भयो। खुल्लमखुल्ला पदाधिकारी हटाउनु कुरा गर्न थाल्नु भयो।
- द्वन्द्वकालीन घटनाहरू अध्ययन गर्दा सकस हुने खालका छन्। कोभिड—१९ को संक्रमणले झन्डै १८ महिना काम गर्न सकिएन।
- द्वन्द्वका घटनामा दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण दिने गरिन्छ। त्यहाँ फर्मान जारी गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लगाइएको थियो। नेपालको स्थिति त्यस्तो होइन।
- कोभिडको कहर कम भएपछि एक वर्षको अवधिमा काम भए। त्यसबाट सन्तोष नै लिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन।
- इमान्दारीपूर्वक काम गर्यौं। एक वर्षको समयमा सही रूपमा ट्र्याक खोल्न सफल भएका छौं। फराकिलो बनाउँदै लैजान बाँकी छ।
- झन्डै ६ सय जति द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरेका थियौं। सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो।
- कानुनमन्त्रीले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा मुख्य सरोकारवाला आयोगहरूसँग र द्वन्द्वपीडितलगायतसँग परामर्श नै गर्नु भएन।
- सातवटा प्रदेशमा मुकाम सञ्चालनका लागि बजेट माग गरेका थियौं। सरकारले २५÷३० लाख बजेट पनि दिएन।
- संक्रमणकालीन न्याय, राजनीति, राजनीतिसँग जोडिएको द्वन्द्वलाई बुझ्ने र ‘विन विन’ अवस्थामा पुर्याउन सक्ने व्यत्ति आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ।
मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सातवटै प्रदेशमा परामर्श गर्यो। तर, कानुनमन्त्रीले दुवै आयोगलाई बेवास्ता गर्नुभयो। आयोगका पदाधिकारीलाई उपेक्षा गर्नुभयो। पदाधिकारीसँग कुनै परामर्श गर्नु भएन। मुलुक चलाउने व्यक्तिले यस खालको धारणा राखेर व्यवहार गर्नु विवेकसम्मत होइन। यसमा मन्त्रीको सोचको मात्र कुरा छैन। राज्यको सोच कस्तो रहेछ त ? त्यो प्रष्ट हुन्छ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकप्रति किन विरोध भइरहेको छ ?
केही सीमित पदाधिकारीबाहेक राजनीतिक नेतृत्व र द्वन्द्वपीडितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूसँग समेत सल्लाह नगरी मस्यौदा तयार गरिएको छ। संसद्मा पेस भएपछि सही र पर्याप्त रूपमा सल्लाह गरी विधेयक पेस भएको भए मस्यौदाको मसी नसुक्दै सर्वत्र विरोध हुने थिएन। कानुनमन्त्रीको अस्वाभाविक हतारो र महत्वाकांक्षाले संक्रमणकालीन न्यायलाई धक्का पुगेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई निराशा र हतासा पैदा भएको छ। जुन सुखद होइन। विधिको मनशाय सही र सफा हुनुपर्छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा यो विधेयक पीडितमैत्री देखिँदैन। समग्रमा भन्नुपर्दा विधेयकले अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिमा जोड दिएको छ। परिपूरण र पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने कुरालाई अनिश्चित बनाएको छ। यसलाई पीडितमैत्री बनाउनु अति आवश्यक छ।
विधेयकको मस्यौदाका क्रममा कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सातवटै प्रदेशमा परामर्श पनि गर्नु भएको थियो अनि बहस पैरवी पनि। यस्तो विधेयक किन प्रस्तुत भएको होला ?
हिजो कानुन व्यवसायीका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दा होस् वा बहस गर्दा होस्, उहाँ (कानुनमन्त्री)को त्यो भूमिकाको प्रशंसा गर्छु। तर, मन्त्री भएपछिको भूमिका राम्रो भएन। महत्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्ने ढंगले अघि बढेजस्तो लाग्दैछ। यसरी अघि बढेर सरोकारवालालाई निराश बनाउने काम गर्नुभएको छ।
कानुनमन्त्रीले सुरुमै नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मीलगायत सबैलाई ठूलो आश्वासन दिनुभयो। उहाँप्रति धेरैको अति विश्वास थियो। तर, यस्तो विधेयक लिएर संसद्मा जानु भयो कि सबैको टाउकोमा चिसो पानी खन्याई दिनुभयो। मन्त्रीले विधेयकको मस्यौदा तयार पर्ने क्रममा मुख्य सरोकारवाला आयोगहरूसँग र द्वन्द्वपीडितलगायतसँग परामर्श नै गर्नु भएन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बेपत्ता आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायतका सरोकारवाला निकायलाई बेवास्ता गर्नुभयो।
विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी अपराधको वर्गीकरण गरिएको छ। यो विषयलाई लिएर विरोध गर्नुपर्ने खास कारण के हो ?
आयोगबाट बिदा भएको एक साता पनि भएको छैन। त्यसैले विधेयकको विरुद्धमा धेरै बोल्न राम्रो हुँदैन। तर, यो विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण गर्ने प्रक्रियालाई झन् जटिलता थपेको छ। मानवअधिकार उल्लंघनमा चारवटा श्रेणी बनाइएको छ। विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिलाई गम्भीर उल्लंघनकर्ताको रूपमा प्रमाणित गर्ने आधार नै समाप्त गरिदिएको छ। प्रमाणित गर्नै सकिँदैन। द्वन्द्वपीडितलाई सामान्य राहत र क्षतिपूर्ति लिएर सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्ता कुरा धेरै छन्। यसबारे विस्तृत बताउनु अहिले उपयुक्त हुँदैन। कुनै बेला भन्नेछु।
कानुनमन्त्रीले शपथ लिनेबित्तिकै मानवअधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडितलाई जुन आश्वासन दिनुभयो, त्योअनुसारको विधेयक देखिएन। घुमाउरो पारामा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ। सामान्य व्यक्तिले बुझ्नै सक्दैन। पीडकलाई सजाय गर्ने सबै बाटोलाई विधेयकले बन्द गरेको छ। सांकेतिक रूपमा पनि कारबाही गर्न सकिँदैन। द्वन्द्वपीडितले अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक अन्य केही पाउन सक्दैनन्। पीडकलाई कारबाही गर्ने सम्भावनालाई निषेध गरेको छ। प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा न्याय निरूपण गर्न दिँदैन। सबैसँग परामर्श गरी कानुनमन्त्री अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। अझै केही बिग्रिसकेको छैन।
तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नै सरकारमा सहभागी छन्। द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान, छानबिन र टुंगोमा पुर्याउन कत्तिको सहयोगी र इमान्दार पाउनु भयो ?
सामान्यतया राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरूबाट भएको प्रतिबद्धता र हामीसँगको छलफलमा पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू प्रतिबद्ध नै देखिनुहुन्छ। तर, व्यवहारमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने काममा राज्यकातर्फबाट आवश्यक साथ सहयोग नमिल्दा भने नेतृत्व वर्गको प्रतिबद्धतामा शंका उब्जने अवस्था हुन्छ। प्रमुख नेतृत्व वर्गमा आयोगप्रतिको संशयको भावना र आयोगप्रतिको विश्वासको संकटले पनि नेतृत्व वर्गबाट आयोगले पाउनुपर्ने सहयोग पाउन नसकेको हो।
आयोगलाई आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध हुन सकेको भए र आयोगको व्यापक संरचना भएको भए धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो। दुर्भाग्यवश यिनै कुराको अभावमा गर्न सक्ने जति पनि काम गर्न सकेनौं। मुलुकका सातवटा प्रदेशमा मुकाम सञ्चालनका लागि बजेट माग गरेका थियौं। राज्यले २५÷३० लाख पनि दिएन। सातवटा प्रदेशमा मुकाम सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि १८ वटामा कार्यालय राखेर काम गर्न पाएको भए धेरै गर्न सकिन्थ्यो। तीन वर्षभित्र सबै काम सकिन्थ्यो।
संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउन आयोग पदाधिकारीको चयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता कत्तिको छ ?
यसमा राज्य संवदेनशील हुनुपर्छ। आयोगको कामको प्रकृति पनि संवेदनशील छ। न्याय दिने काम सबैभन्दा अप्ठेरो काम हो। त्यसैले पदाधिकारी चयनमा ध्यान दिनु पर्छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी भएकाले पदाधिकारीमा मुलुकलाई गुन लगाउने काम गरौं भन्ने भावना हुनुपर्छ। टिममा रहेर काम गर्ने मनस्थिति भएको पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ। कामलाई जागिरको रूपमा हेर्नु भएन। राज्यले दिएको गहन जिम्मेवारीलाई चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
द्वन्द्वको राजनीतिबाट मुलुकलाई माथि लैजाउँ भन्ने सोचाइबाट प्रेरित काम हुनुपर्छ। यस किसिमको सोच भएको व्यक्ति नियुक्त नहुने हो भने म्याद थपिरहनु पर्ने हुन सक्छ। कम्तीमा पनि संक्रमणकालीन न्याय बुझ्ने, मुलुकको राजनीति, राजनीतिसँग जोडिएको द्वन्द्व यी सबै कुरा बुझ्ने र ‘विन विन’ अवस्थामा पुर्याउन सक्ने व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ। यस खालको भावना र सोच भएको, अनुशासनमा बस्ने, जवाफदेही र उत्तरदायित्व बहन गर्ने, विषयवस्तु बुझ्ने, संस्कारमा रहेर कार्य गर्ने गर्ने पदाधिकारी छनोट नभएका कारण पनि आयोगले एक दशकसम्म पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हुन सक्छ। भविष्यमा पनि सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विभिन्न कुरामा ध्यान देओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
