कुनै पनि योजना निर्माण कार्य गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण गरिन्छ। सरकारी निकायबाट गरिने कामहरूका लागि यी कार्य गर्नु अनिवार्य सर्त हो। डीपीआरलगायत सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना अध्ययनको काममा सरकारी निकायले प्रायः परामर्शदाताबाट सहयोग लिने गरेको छ। नयाँ काम गर्नुपूर्व डीपीआरलगायत सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्नैपर्ने प्रावधानका कारण सरकारी निकायले योजनाको उचित छनोट नगरी धमाधम यसो गर्ने गरेको छ। सबैभन्दा धेरै डीपीआरको काम हुने गरेको छ। यसको उदाहरणको रूपमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तयार पारेको डीपीआरलाई लिन सकिन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७७/०७८ सम्ममात्र ४ सय १५ वटा डीपीआर बनाएकोमा दुई सयवटा कार्यान्वयनमै नआएको उल्लेख छ। ती डीपीआर तयार पार्न प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बनाएका डीपीआरअनुसार काम नभएकाबारे त प्रश्न त छँदैछ। त्यसमाथि डीपीआर निर्माणका लागि पनि मन्त्रालयदेखि मातहतका निकायहरूले राज्यको नीतिनियम छल्दै कमसल काम गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी टुक्रा खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर यो प्रावधान छलेर टेन्डरमार्फत गर्नुपर्ने डीपीआर निर्माणको कामसमेत बजेटलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो।
उक्त मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदनलगायत परामर्श सेवामा ८७ प्याकेज बनाई ११ करोड ८९ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ। उक्त लगानीमा १ सय ४९ योजनाको डीपीआर प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी टुुक्राटुक्रा पारी अधिकांश परामर्शदातासँग जम्मा एक प्रतिशत वा सोभन्दा घटी अंकमा सम्झौता गरिएको छ। यसरी मन्त्रालयले बोलपत्र नगरी परामर्श सेवा खरिद गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ५ करोड ९५ लाख ९६ हजार थप व्ययभार परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि नियमको व्यवस्था विपरीत काम भएको छ। त्यसको उदाहरण काठमाडौं उपत्यका चक्रपथको एउटै कामलाई चार प्याकेज बनाई ६९ लाख ५९ हजार र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको कार्यलाई तीन प्याकेजमा ५५ लाख ५० हजार भुक्तानी हुनु हो। त्यसमाथि कामै सुरु नभएको योजनाको समेत दोहोर्याएर डीपीआर निर्माणको काम भएको छ।
आखिर किन यति धेरै डीपीआर निर्माणलाई सरकारी निकायहरूले प्राथमिकता दिने गरेको छ त ? शंकालु प्रश्न स्वाभाविक हो। प्राविधिक विषय भएकाले धेरैलाई डीपीआर भित्रको आन्तरिक विषय थाहा नहुने समस्या छ छँदैछ। त्यसमाथि डीपीआर निर्माण गर्दैमा कार्यान्वयनमा अनिवार्य जानुपर्ने प्रावधान छैन। कमिसनको लोभमा प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनमा समेत नआउने नयाँनयाँ योजनाको डीपीआर तयार पार्ने गरेको आरोप सरकारी निकायमाथि लाग्ने गरेको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डीपीआर गरेर थन्क्याएका दुई सय योजनाले यो आरोपलाई पुष्टि गर्न मद्दत पुगेको छ। डीपीआर गर्दा अपनाएको खरिद प्रक्रियामाथि महालेखाले उठाएको प्रश्न गम्भीर विषय हो।
संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ डीपीआरको नाममा खर्च भइरहँदा त्यसको उपलब्धिबारे पनि समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। जुनसुकै सरकारी निकायमा पनि डीपीआर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र उक्त योजना कार्यान्वयन गर्नेबारे चासो नदिने रोग छ। डीपीआर गर्नुपूर्व उक्त योजनाको लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने हो। तर डीपीआर भएका योजनाहरूमा समेत लगानीको सुनिश्चितता छैन। डीपीआर भएका योजनाहरू पनि सबै कार्यान्वयनमा जाने उपयुक्त योजनाहरू छैनन्। त्यसैले सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दै भइरहेको यस्ता बदमासी रोक्न तीनै तहको सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ।
विशेषतः नयाँ संरचना भएकाले प्रदेश सरकारले आम जनताको मन जित्ने गरी नयाँनयाँ योजनाको काम अघि बढाउनुपर्ने हो। तर, यसरी डीपीआर बनाउँदै थन्क्याउँदै जाँदा आम नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको वितृष्णा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ। यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र डीपीआरलगायत सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजनाहरूको काम सकिएपछि मात्र नयाँ कामको डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन जरुरी छ। अन्यथा डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययनकै नाममा बर्सेनि राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
