प्रदेश संरचनाको औचित्य के हो भनेर प्रश्न उठेकै थियो, जतिबेला प्रदेश संरचनाहरू स्थापनाको क्रममा थिए। त्यतिखेरको प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जसै ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊँ’ कार्यक्रम ल्याए, प्रशंसा पाए। सातमध्ये कुनै प्रदेशको प्रशंसायोग्य अग्रपंक्तिको काम कुनै थियो भने त्यही थियो। हुन पनि मधेसमा छोरीलाई स्कुल पठाउने चलन कम छ। महिला—पुरुषबीचको असमानताको खाडल पनि अन्तभन्दा धेरै छ। दहेज प्रथाको आगोमा जलेर थुप्रै चेलीले ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्थाका बीच छोरीलाई पढाउन हौसला दिने कार्यक्रम सिर्जनशील र धरातलीय यथार्थको माग थियो। स्कुल जाने छोरीहरूलाई साइकल दिने कार्यक्रम ल्याएर मुख्यमन्त्री राउतले वास्तवमै एकातिर विभेदका विरुद्ध प्रहार गरेका थिए भने अर्कातिर प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाउँदै यसको औचित्य र आवश्यकता सावित गरेका थिए।
एकात्मक राज्य व्यवस्थाले नदेखेको मधेस एउटा मूलभूत समस्याको सम्बोधन गर्ने काइदाको प्रशंसा नहुनुपर्ने कारण थिएन। तर, त्यही कार्यक्रममा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा भ्रष्टाचारको जालो पनि संघीय संरचनासँगै विकेन्द्रित भएको प्रष्टमात्रै भएको छैन, प्रदेश संरचनाको औचित्यमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुगेको छ। संघीय व्यवस्था र यो प्रादेशिक संरचना असह्य ठान्नेहरूलाई मसला मिलेको छ। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊँ’ मुख्यमन्त्री राउतकै पूरापूर अक्कलमा आएको कार्यक्रम थियो। कार्यान्वयनमा पनि उनी नै हाबी भए। तर भइदियो के भने साइकल किन्दा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भयो भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देख्यो। मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रममा दुई खेप गरी साइकल किनिएको थियो। जबकि दुई पटकको खरिदमा एउटै साइकलमा २ हजार १४ रुपैयाँ फरक परेको छ।
पहिलोपटक एउटा साइकलको मूल्य ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ परेको थियो। दोस्रो पटक भने ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ परेको छ। अर्काेतिर सम्झौता एकथरी साइकल किन्ने भन्ने छ भने साइकल अर्कै आएको छ। प्रदेश सरकारले अम्बिका ब्रान्डका साइकल किन्न वीरगन्जको ओम सत्य साई प्रालिसँग सम्झौता गरेको हो। तर, १६ हजार ३८ थान ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकल किनिएको छ। साइकल खरिद गर्दा १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ। त्यसैअनुसार बिगोसमेत दाबी गर्दै सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जेल सजायको पनि माग गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। सम्झौताअनुसारको ब्रान्डका साइकल नहुँदा नहुँदै पनि तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनलाई प्रमाणित गरेका थिए। भण्डार हेरेका अधिकारीहरूले पनि ब्रान्ड नमिलेको हुँदाहुँदै साइकल गोदाममा दाखिला गरेका थिए। यो प्रक्रियामा जोजो संलग्न देखिएका छन्, ती १० जनाविरुद्धै अख्तियारले मुद्दा हालेको छ।
शंकास्पद कुरा के पनि छ भने कम बोलकबोल गरेका कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्याउँदा पनि गतिलो कारण देखाइएको छ। त्यहींबाट भ्रष्टाचारको गन्ध सुरु भएको छ। कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई अनुभव नभएको भनी बोलपत्र मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठहर्याएको थियो। अख्तियारका अनुसार यस्तो निर्णयमा एकैपटक दुईवटा त्रुटि छन्। पहिलो, एउटै आर्थिक वर्षमा भएको खरिदमा पनि प्रतिसाइकल मूल्यमा दुई हजार रुपैयाँ बढी लागत अनुमान कायम गरिएको छ। दोस्रो, अघिल्लो बोलपत्रमा नराखिएका सर्त राखेर निश्चित कम्पनीलाई मात्र बोलपत्रका लागि योग्य बनाइएको छ।
त्यसपछि साइकल किन्दादेखि भुक्तानीसम्मै बदनियत देखिएको अख्तियारको ठहरलाई अब सम्भवतः अदालतले नै सही या गलत भन्ला। अख्तियार आफैंले अनुसन्धानबाट धेरै तथ्य प्रमाण सामेल गरिसकेको हुँदा भ्रष्टाचार भएको ठहरिने र अदालतले दोषीमाथि कारबाहीको फैसला गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। वास्तवमा मधेस प्रदेशमा भएको यो खालेको अनियमितता फगत एउटा अनियमिततामात्रै नभई संघीय संरचनामाथिकै प्रश्न बनेको छ। एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जस्तै सरकारी अड्डाहरूमा मौलाएको भ्रष्टाचार शक्ति र सत्ताको बाँडफाँटसँगै प्रदेशीकरण भएको छ। यो संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खेलो हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
