विराटनगर : मोरङको कटहरी-१ स्थित सिघिया खोलाको निकारमा बनाएका फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। चार वर्षअघि विश्व बैंकबाट प्राप्त रकमबाट कटहरीको जमटोकीमा १५ करोड ४९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर निर्माण भएको सो तरकारी तथा फलफूलको थोक बजार हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन।
पूर्वको स्मार्ट तरकारी तथा फलफूल बजारको रूपमा स्थापना गरिएको तरकारी बजारमा नेपाल सरकार तथा विश्व बैंकको लगानी छ। विराटनगरका गुद्धीका व्यापारीहरू थोक बजारमा नगएपछि अहिले थोक बजार वेवारिसे अवस्थामा छ। निर्माणधीन भवनहरू भत्किन थालेका छन्।
तरकारी बजार उपयुक्त स्थानमा नभएको भन्दै गुद्धीका व्यापारी त्यहाँ गएका छैनन्। विराटनगरको तरकारी बजारलाई एकीकृत गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको बजारमा उपयुक्त नभएकोले महानगरपालिका भित्रै बनाउन गुद्धीका व्यापारीहरूले माग गरेका थिए।
२०७५ चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजारको उद्घाटन गरेका थिए। सो बजारमा एक जना सुरक्षा गार्ड राखिएको छ। त्योबाहेक अरू केही छैन। अहिले भवनभित्र बालुवा नै बालुवा छ। व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले निर्माण गरेको बजार प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन समस्या सकेको थिएन।
कटहरीको जनप्रिय माविको नाममा रहेको चार बिगाहा १८ कठ्ठा र गाविसको नाममा रहेको १८ कठ्ठा जग्गामा संरचना निर्माण भएको छ। बैंक, कृषि उत्पादनको स्टोर, खुद्रा तथा थोकको छुट्टाछुट्टै भवन बनाएर स्टलहरू पनि राखिएका छन्।
संघीय सरकारले निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि कटहरी गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा कृषि बजार लामो समयसम्म बन्द अवस्थामा रहेको थियो। विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीले पटक पटक गुद्धी सार्न सूचना जारी गरे पनि व्यापारीहरू त्यहाँ नगई भाडामा खाली जग्गा लिएर व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
विराटनगर-११ स्थित रहेका अहिलेका मेयर नागेश कोइरालाको खाली जग्गामा गुद्रीलाई सारेका थिए। व्यापारीहरूले २ विगहा जग्गा मासिक ३ लाखको भाडामा लिएर स्टलहरू बनाई व्यापार गर्दै आएका छन।
सब्जीमन्डी व्यवस्थापन समितिका सचिव साहेव अहमद् (गुड्डु)ले निर्माणको समयमा पाँच पटक वार्ता र छलफल गरेर महानगरका व्यापारीलाई महानगरमा उपयुक्त स्थानमा बनाउन आग्रह गरेको बताए। उनले ५१ प्रतिशत लगानी गर्न पनि आफूहरू तयार भएका बेला तत्कालीन विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले नमानेपछि जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको उनले बताए।
पराजुलीले सुरुमा आफ्नो संग्लता नभएको बताए पनि पछि ३५ दिने सूचना निकालेर जान दवाव दिएको बताए। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) का कर्मचारीको प्रभावमा परेर मेयर पराजुलीले खोला किनारमा बनाउन सहयोग गरेको उनले बताए।
व्यापारीको आग्रह र समस्यालाई वेवास्ता गरेका कारण प्रयोग विहिन भएको उनले बताए। सो बजार निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएकाले तत्काल अख्तियारले छानबिन गर्नु पर्ने उनले बताए।
प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकीकृत कृषि बजार सञ्चालन गर्नेबारेमा धेरै चरण छलफल भएपनि स्थानीय सरकारले यसको महत्व बुझ्न नसक्दा र राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि बजार सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालन नियमावली २०७७ बनाएर विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघ कटहरीलाई जिम्मा दिइएको थियो।
एक वर्ष भाडा नलिनेगरी सहकारीलाई ठेक्का लगाइएको भएपनि सहकारीले पनि नियमित रूपमा बजार सञ्चालन गर्न सकेको छैन। सम्झौता लगत्तै नयाँ संरचना मर्मत गर्ने भन्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग ४१ लाख रूपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो।
सहकारीले जिम्मा लिएपछि प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौलाको अध्यक्षतामा कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति गठन गरेर बजार सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
अहिले निरौला बाग्मती प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। अहिले आधिकारिक रूपमा अध्यक्ष नतोकिएको एकीकृत कृषि बजार व्यवस्थापक गणेश ढकालले जानकारी दिए।
प्रदेश १ लाई कार्यथलो बनाएका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र धनकुटाका ३७ वटा सहकारी संस्थाको एउटा विशिष्टीकृत सहकारी बनाइएको छ। त्यही विशिष्टीकृत सहकारी संस्थालाई पाँच वर्षका लागि लिजमा लिइएको छ।
वर्षातको समयमा चलाउन समस्या हुने गरेको छ। 'सरकारसँग लिएपछि केही समय त हामीले सञ्चालन गर्यौं, तर अलि ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै डुब्ने समस्याका कारण सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ,' उनले भने, 'हामीले ९२ टन प्याज ल्याएर राखेका थियौं, त्यो पनि सबै पानी डुबेर बिग्रियो। बजार सबै डुबेको कारणले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।'
बजारमा बाढी पसेका कारण ५६ लाख बराबरको क्षति भएको सहकारीका सचिव राकेज दहालले बताए। क्षतिको विवरण प्रदेश सरकारलाई बुझाएको र क्षति भएको रकम सरकारले दिएमा बजार फेरि सञ्चालन गर्न सकिने उनले सुनाए।
प्रदेश सरकारले वालको लागि ५५ लाख बजेट छुट्याएको जानकारी दिँदै उनले समितिको अध्यक्ष आधिकारिक रूपमा नतोक्दा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाएको बताए। अध्यक्ष नतोक्दा सबै काम रोकिएको उनले जानकारी दिए।
वार्षिक १९ लाख २० हजार प्रदेश १ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दिनेगरी सहकारीसँग सम्झौता भएको छ। 'सहकारीले लिएपछि कोरोना महामारी फैलिएका कारण लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सकेको थिएन,' उनले भने, 'कोरोनापछि सञ्चालनमा ल्याइएको पनि विविध कारणले गर्दा नियमित सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।'
यस वर्ष पार्क निर्माणको लागि आएको ३५ लाख रकम काम नै नगरी फ्रिज भएको छ। सुनसरी मोरङ सीमा भएर बग्ने केशलीया खोलाले सदैव कटान गर्ने सो स्थानमा पार्क निर्माणको काम गत वर्षको असारमा सुरु भएको थियो। ५
बजारमा आधुनिक तरकारी तथा फलफूल बजार क्यान्टिन, क्लिनिक, बैंक, किसानलाई आराम कक्ष, प्रशासनिक भवन, शौचालय, पार्किङलगायतका पूर्वाधारहरू रहेका छन्। बजारमा थोक बिक्री कक्ष ३८, कृषक बिक्री सेड एक, खुद्रा स्टल एक, ३० वटा स्टल, प्रशासकीय भवन एक, बैंक शाखा, चमेना गृह, सार्वजनिक शौचालय, मेनजेर आवास, कृषक अतिथि गृह, गार्ड आवास, फोहोर संकलन केन्द्र, लोडिङ अनलोडिङ क्षेत्र, डीप ट्युबेल, पानी प्रशोधन केन्द्र तथा पार्किङ क्षेत्रको सुविधा छ।
बजारमा किसानहरूले सोझै आफूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल पनि बिक्रीका लागि ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। किसानहरूका लागि १ सय ३८ स्क्वायर मिटरमा खुद्रा पसल राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बजार निगरानीका लागि सीसी क्यामेरासमेत जडान गरिने छ। ४४ हजार ९ सय ६६ मेट्रिकटन तरकारी र ८ हजार ७ सय ३ मेट्रिकटन फलफूल बिक्री गर्न सकिने बजारको क्षमता रहेको छ। बजार निर्माणसँगै पूर्वका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, झापा जिल्लासहित प्रदेश २ का सप्तरी र सिरहाका तरकारी किसानलाई सहज हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
