सरकार बस्ती बचाऊ

अहिले वर्षात्को समय छ। मौसम विज्ञान विभागले देशभर भारी वर्षाको पुर्वानुमान गरेको छ। केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाले देशका धेरै बस्ती डुबानमा परेका छन्। पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरो र खहरेको बाढीले वितन्डा मच्चाएको छ भने तराईका जिल्लाका अधिकांस बस्ती डुबानमा छन्। तराईका बस्तीहरू त डुबानमा मात्रै होइन, धेरै बस्तीका नागरिक विस्थापित नै भएका छन्। वर्षात् अकस्मात् आउने कुरा होइन, हरेक वर्ष ऋतु अनुसार वर्षात्को मौसम सुरु हुन्छ। देशका अधिकांस बस्तीहरू हरेक वर्ष डुवान र पहिरोको जोखिमा पर्छन् पनि। देशको सबैभन्दा बढी भूभाग ओगटेको पहाड सबैभन्दा बढी पहिरोको चपेटामा पर्छ। हरेक वर्ष एकै प्रकृतिका घटनाबाट सयौं नागरिकले ज्यान पनि गुमाइरहेका हुन्छन् भने तराईमा डुबानमा परेर मानिसको ज्यान जाने गरेको छ।

सरकारलाई यो यथार्थ थाहा नभएको भने पक्कै होइन। सरकारलाई ऋतुअनुसार हरेक वर्ष बर्खायाम आउँछ। त्यसपछि पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको समस्या हुन्छ। हजारौं मानिस विस्थापित हुन्छन्। धेरैले परिवारका सदस्य गुमाएका हुन्छन् भने धेरैले घरबारविहीन हुनपर्छ। यो कुरा सबै सरकारलाई थाहा हुन्छ। तर, यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि भने सरकार कुनै योजना बनाउँदैन। प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छन्। त्यो समितिले विपतपूर्व र विपतपश्चात् तयारी र ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर ती समितिमा आउने विपत् पूर्वतयारीको बजेट सामान्य गोष्ठी गरेर सकिन्छ।
विपद् आउँछ, सरकारी मान्छेहरू हैसियत अनुसारको सवारी (हेलिकप्टर र गाडी) लिएर स्थलगत निरीक्षणमा निस्कन्छन्। कुनै ठाउँमा चाउचाउ र चिउरा बाँडिन्छ होला तर जनताका दुःखमा यसले कुनै मल्हम लगाउँदैन। बरु त्यो बाँडिएको भन्दा तीन÷चार गुणा बढी रकम राखेर बिल पेश गरिन्छन्। विपत्पछि राहत होइन, भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ। पहाडी क्षेत्रका सयौं बस्ती पहिरोको जोखिममा छन्। त्यहाँका बासिन्दाले बस्ती स्थानान्तरणको माग गरिरहन्छन्। तराईमा डुबानमा परेका नागरिक नजिकको खोलानालामा बलियो तटबन्धको माग गरिरहन्छन्। सरकार विपद आइहाल्यो भने चिउरा र चाउचाउ बाँड्ने तयारीमा मात्र बसेको हुन्छ।

मोरङमा मात्रै ४० वटा खोलाले वितण्डा मच्चाउँदा १६ हजारभन्दा बढी परिवार जोखिममा परेका छन्। त्यसमध्ये पनि ६ हजार परिवार उच्च जोखिममा छन्। सुदूरपश्चिममा मात्रै ७ पहाडी जिल्लाका सयौं बस्ती जोखिममा परेकाले स्थानान्तरणका लािग सरकारलाई अनुरोध गरेको वर्षौं भइसक्यो। कोशी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र वषौंदेखि जोखिममा छ। यी त प्रतिनिधि स्थान मात्र हुन् जोखिमका। अवस्था जे भए पनि सरकार हेलिकोप्टर सयरमा रमाउँछ। जनताका पीडामा राहतको मलम लगाउन सक्दैन। रमिते बन्छ केवल। हुन त हरेक वर्षात् सरकारमा रहेकाहरू र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि दसैं आएजस्तै हुन्छ। सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले वर्तमानको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा त राख्नै पर्छ तर आगामी वर्षको वर्षाअगावै के कसरी ती जोखिममा रहेका बस्तीलाई जोखिममुक्त बनाउने भन्ने गृहकार्यमा जुट्दैन।

बरु राहत वितरणको नाममा खिचिएका तस्वीर बेचेर देशबाहिरबाट मोटो रकम कुम्ल्याउने दुष्प्रयास भइरहन्छ। सरकार न अनुगमन गर्छ न कारबाही। सरकार र गैसस दुबैलाई मालामाल हुने मामिलामा दीगो समाधान कसले खोज्ने ? अहिले तराईका अधिकांस बस्तीहरू हुलाकी सडक, पूर्वपश्चिम राजमार्ग जस्तै अग्लो र ओतलाग्न मिल्ने स्थानमा बस्तुभाउ र लालाबाला सहित बसिरहेका छन्। तर, सरकार ती खबरहरू हेर्छ, सुन्छ र पढ्छ मात्र। हरेक नेपालीलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ। गाँस र बासको न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित भइरहन्छन् उनीहरू। यी अधिकार छन् त केवल संविधानका पात्रामा सुरक्षित। पहिरो र बाढीमा परेर मर्छु भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि नागरिक अनेक कारण बाध्य छन्। त्यस्ता बस्ती स्थानान्तरण नगरिँदा उनीहरू केवल काल कुर्न बाध्य छन्। सरकारका हरेक बजेटमा विपद न्युनीकरणका योजनामा बजेट हुन्छन्। तर त्यो बजेट पीडितसम्म पुग्नै पाउँदैन। अर्थात् सरकार प्राकृतिक प्रकोपको न पूर्वतयारीमा जुट्छ न त प्रकोप पछाडिको राहत र व्यव्स्थापनमै। नागरिका जीवनमा संवेदनशील बन्ने कि सरकार !