‘गज्याङगुजुङ गरेर चुनाव जित्ने हिम्मतै नगरे हुन्छ’

सरकारले आमनिर्वाचन घोषणा गर्नासाथ निर्वाचन आयोग तीव्र तयारीमा जुटेको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘कार्यतालिका केही साँघुरो त छ तर समस्या छैन।’ प्रस्तुत छ, स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा र आगामी चुनावको रणनीतिमा केन्द्रित रही अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र तारा चापागाईंले प्रमुख आयुक्त थपलियासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

निर्वाचन गराउन कम्तीमा १२० दिन चाहिन्छ भनिन्थ्यो, १०७ दिन मात्र पाउनुभयो। यसले समयको दबाब कस्तो पर्ला ?

खासमा अहिले निर्वाचन कार्यतालिकामै छौं। निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएकाले आन्तरिक तयारी गरिरहेकै थियौं। तैपनि, १२० दिनको महत्व बल्ल बुझ्दैछौं। यसबीच तीनवटा चाडपर्वसमेत आउँछन्। ती कटाउँदा हामीसँग ९५ दिन बाँकी छ। यतिमा सक्न कार्यतालिका केही साँघुरो त छ तर चुनाव हुन्छ।

मंसिरमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो ?

आयोगले हेर्ने भनेको संविधान, कानुन र कानुनमा भएका व्यवस्था हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि संविधान र कानुनको विषयमा केही रस्साकस्सी भएकै हो। बीचमा कहीँकतै निर्वाचन नहुने पो हो कि भन्ने आशंका पनि उठेकै हो। तैपनि आयोग केमा ढुक्क छ भने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्छन् र आवधिक निर्वाचनलाई अनिवार्य ठान्छन्।

अर्थात्, राजनीतिक दलहरूबाट धोका हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो ?

संविधानको प्रस्तावनामै ४/५ वटा महत्वपूर्ण कुरा छन्। ती प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्तिक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन आदि हुन्। नागरिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्ने हो भने आवधिक निर्वाचनको विकल्प हुँदैन भन्नेमा ढुक्क थियौं, अहिले पनि छौं। तर्क–बितर्क हुन सक्छन्। निर्णय भने गर्नै पर्छ भन्ने हो।

तर, कानुनमा आमनिर्वाचन अवधिबारे त्यति प्रस्ट व्यवस्था देखिन्न नि !

हो, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पद र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा तदनुसार राम्रो ढंगले उल्लेख छैन। त्यसलाई हामीले बीचको बाटोबाट व्याख्या गरौं भन्ने हो। ४ वर्ष ६ महिना कार्यकाल पुगिसकेपछि दिन गन्ती गरेर पाँचै वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने व्याख्या हुनुहुँदैन। अहिले पनि दिन गन्ती गरेको भए यो चुनावका विषयमा धेरै प्रश्न उठ्थे। किनभने, समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्णय अलिपछि भएको थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचित मितिको व्याख्या जुन गर्‍यौं, ऐनमा त्यो हाम्रो अडान उपयुक्त थियो। त्यसैले हामी चुनाव हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौं।

चुनावको मिति घोषणापछि सरकार कामचलाउ भयो, होइन ? सँगै घोषणा भएकै दिन धेरै तीव्र गतिमा सरुवा–बढुवा पनि गर्‍यो। कसरी हेर्नुभएको छ ?

निर्वाचन आयोगले यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्छ। निर्वाचन घोषणापछि सरकारहरूले (संघीय र प्रदेशका) दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय गर्नु हँुदैन भन्ने उनीहरूले भनेका छन्, आयोगले होइन। नेपालका थुप्रै निर्वाचन हेरेका छौं। निर्वाचन हुँदा सत्तामा को छ ? प्रतिपक्षमा को छ ? कसले निर्वाचन गराएको छ ? सत्तापक्ष हँुदा उसले के भनेको छ ? प्रतिपक्ष हुँदा के भनेको छ भन्ने हामीले भलीभाती बुझेकै छौं। मैले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने सरकारले मात्र होइन, सरकारी निकाय, आयोगलगायत सबैले जानेकै छन्। जान्नुपर्छ भन्ने मान्यता आयोगले राख्छ।

दोस्रो कुरा आचारसंहिता लगाउने कुरा निर्वाचन घोषणा हुनासाथ विश्वमा कहीँ पनि हुँदैन। कम्तीमा निर्वाचन प्रक्रियासम्म सुरु होस् भन्ने ठान्छौं। निर्वाचन प्रक्रिया भनेको १ सय ६५ स्थानमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हो। तबमात्र त्यतातिर सोच्नुपर्छ।

त्यसो भए अहिले सरकारले जे–जस्ता निर्णय पनि गर्न पाउँछ ?

आयोगको आग्रह के छ भने नीतिगत कुरामा आफैं सचेत बन्नुहोस्। सामान्य २–४ वटा सरुवाले निर्वाचनमा खासै असर पर्दैन। प्रशासन प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ हुन सक्छ। जुन सत्य होइन। सबैका आ–आफ्ना जिम्मेवारी छन्। त्यसलाई बुझिदियो भने त्यस्तो खालको समस्यै आउँदैन र आउनु पनि हुँदैन।

स्थानीय तह निर्वाचनमा शक्ति केन्द्रहरूले पद र सुरक्षा संयन्त्र दुरुपयोग गरेका केही घटना देखिए। त्यस्ता घटना कसरी रोक्नुहुन्छ, यसपालि ?

स्थानीय तहनिर्वाचनमा ८७ स्थानमा पुनः मतदान गर्नुपर्‍यो। यो अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा कम भए पनि यसपटकको तुलनामा बढी हो। अर्थात् कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै एक स्थानमा पनि मतदानस्थल कब्जा भयो, निर्वाचन प्रभावित भयो भन्ने सुनिनु, बुझिनु, देखिनुहुँदैन। यस्तो घटना अघिल्लो निर्वाचनभन्दा कम भयो, खुसी व्यक्त गर्न सकिएला। तर, जति भयो त्यो नै बेठीक हो।

किन यस्तो भयो ? कारण पहिल्याउनुभयो होला नि !

यस विषयमा दुइटा कुरा छन्। एउटा, अझै पनि राजनीतिक दल उम्मेदवारहरूमा निर्वाचन जोरजबरजस्ती गरेर वा गलत ढंगले कब्जा गरेर, गलत ढंगले मतदातालाई प्रभावित गरेर जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता बाँकी छ। अनि, मौका पर्‍यो भने आफ्ना कार्यकर्ताले मतपेटिका लुटेबापत वा मतदानमा बलजफ्ती गरेबापत दण्डित होइन पुरस्कृत गर्ने मनसाय कहीँ कतै रहेको हो कि भन्ने देख्यौं। दोस्रो कुरा, शान्ति सुरक्षा भनेको अनुभूति हो।

निर्वाचनको व्यवस्थापन राम्ररी गरेका छौं। र, मतपत्र च्यातेर, स्वीच दबाएर र अँध्यारो पारेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकता हार्नुपर्छ भनेको हुँ। मलाई राम्ररी थाहा छैन र मतपत्र च्यात्न सकिन्छ भनेर। त्यो कुनै फलामको मतपत्र बनाउन मिलेन। अब फेरि त्यही मनोवृत्ति र सोच राख्ने हो भने चुनावमा नगए पनि हुन्छ।

सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ भन्ने देखिने हो। हामीले बेठीक गर्‍यौं भने छाड्दैन है भन्ने अनुभूति मात्र दिने हो। सुरक्षाकर्मीलाई उम्मेदवार र दलका मान्छे लागेर लखेट्नै खोज्ने हो भने उनीहरूको पनि भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना होला। त्यसैले सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक दलबीचको अन्तरसम्बन्धको स्थिति पनि उपयुक्त लागेन। निर्वाचनका बेला कारबाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने आयोग पछि पर्दैन।

यसमा आयोगको कमजोरी रह्यो होला ?

बाजुरादेखि मधेस प्रदेशका जुनजुन ठाउँमा पुनः निर्वाचन गर्ने अवस्था आयो, त्यो आयोगको तयारीको कमजोरीका कारण होइन। हामीले सबै बन्दोबस्त त्यहाँ पुर्‍याएकै थियौं। जोरजबरजस्ती गर्न चाहने राजनीतिक दल र उम्मेदवारका कार्यकर्ता र त्यसलाई प्रतिकार गर्न नसक्ने सुरक्षा निकायको मानसिकताको उपज हो यो। र, आउँदो चुनामा यो कहीँ कतै प्रकट हुने हो कि भन्ने अनुमानछ। आयोगले एकै चरणमा 
निर्वाचन गर्नु भनेको सुरक्षा कमजोरी गरेहुन्छ भनेको होइन। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थासहित एकै चरणमा निर्वाचन भनेको हो।

त्यसका लागि उही रणनीतिले पक्कै नधान्ला, केही फरक गर्दै हुनुहुन्छ ?

हो, आउँदो निर्वाचनमा अलिक फरक रणनीतिमा जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। पहिलो, जिल्ला, प्रदेशस्तरदेखि एउटा सुरक्षा योजना बनाउँछौं। त्यो यथार्थपरक र त्यहाँको वास्तबिकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। त्यो ती–ती निकायले गर्ने हो। दोस्रो, केन्द्रीय स्तरबाट बनाइने सुरक्षा योजना र बन्दोबस्तीको कुरा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइनुपर्छ। म त अहिले पनि के भन्छु भने निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्दा केही नभए पनि ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ त निर्वाचन आयोगको तर्फबाट कम खर्च लाग्छ। यो खर्च सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि गर्दिए हुन्छ। अहिलेलाई अलिकति सजिलो पनि छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भन्ने सिकेका छौं।

स्थानीय तहको सुरक्षा प्रबन्धमा त्यस्तो के कमजोरी पाउनुभयो ?

म्यादी प्रहरी राख्ने कुरामा रणनीतिक ढंगले सुधार्नु पर्ला भन्ने लागेको छ। यद्यपि यो उहाँहरू (सरकार) को विषय हो। तै पनि माथिबाट देखेका कुरा गरेका हौं। एउटा, हिजो राम्रो गरेका तालिम प्राप्तलाई फेरि पनि लिन सक्छौं। दोस्रो, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त वा राजीनामा गरेकालाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय सेवा दलमा तालिमप्राप्त युवा धेरै छन्। यिनीहरूलाई विश्वास गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा नगर प्रहरीका रूपमा राखिएका जनशक्तिलाई अन्यत्र परिचालन गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहभन्दा संघीय र प्रदेशको चुनावमा सुरक्षा चुनौती थपिएको ठान्नुहुन्न ?

त्यस्तो होइन। बरु अहिले हामीलाई सजिलो किन छ भने पहिला हाम्रा ७ सय ५३ कार्यालय थिए। अफिसको रखवारी गर्न ७ सय ५३ नै टुकडी त्यहाँ थिए। अहिले त्यो घटेर १ सय 
६५ मा झरेको छ। बाँकी रहेका सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्ने अवस्था छ।

राज्यबाट यसमा कस्तो सहयोग मिल्ला ? जिम्मेवारी बोध होला ?

सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्यबाट पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था छ र निर्धक्क भएर मतदाताले मत हाल्न सक्छन् भन्ने अनुभूति हुने गरी काम हुनुपर्छ। आयोगका तर्फबाट गर्ने काम त गछांैं नै। मूलभूत रूपमा सुरक्षा निकायले नै हेर्ने विषय भएकाले त्यतातिर केन्द्रित छौं। यसपालि के सोचेको छु भने ऐन कानुनले पनि थोरै निर्दिष्ट गर्छः निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएकाले निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले दिएका निर्देशन पालना गरिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगप्रतिको उत्तरदायित्व अब कसरी प्रकट हुन्छ भनेर हेर्छौं।

स्थानीय चुनावकै उदाहरण हेर्ने हो भने राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका घटना धेरै छन्। यसपालि त्यही अवस्था दोहोरिँदैन भन्न सकिन्न। आयोगले यसलाई कसरी लिनेछ ?

आचारसंहिता यसपटक तुलनात्मक रूपमा राम्रो तर उल्लंघन पनि भए। विभिन्न गोष्ठी गर्दा के भनिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा कम खर्च भएको छ। भड्किलो प्रचार–प्रसार घटेको छ। अझै पनि शक्तिशाली मानिसले दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था भने छ। यसलाई इन्कार गर्दिनँ। जहाँसम्म निर्वाचन खर्च (विवरण बुझाउने विषय) र आचारसंहिता उल्लंघनका विषय छन्, त्यसमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै कारबाहीमा पर्ने यसपालि हुनेछन्।

कतिलाई कारबाही गरियो र कति प्रक्रियामा छन्। ढुक्कसँग राम्रो गरियो भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं। यसलाई अझ कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने छलफलमा छौं। आचारसंहिता कार्यान्वयन संयन्त्र कस्तो हुने ? यसमा पनि लागेका छौं। भन्नाले ?

अघिल्ला चुनावहरूमा आचारसंहिता उल्लंघनमा आयोगले मात्र काम गथ्र्यो, संयन्त्र थिएन। यसपटक ७ सय ५३ तहमै संयन्त्र बनायौं। तर, ती संयन्त्रले आफू छौं कि छैनौं भन्नेसम्म पत्तो पाएनन्। अलि कडै भनें कि ? चित्त दुखाउनुहोला। सबै तिरबाट आचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्ने सुन्छौं तर हेर्न खटाएको निकायले देख्दै देख्दैनन्। भन्दै भन्दैनन्। रिपोर्टिङ नै गरेनन्। जति आए, कारबाही गर्‍यौं। त्यसकारण अहिले संयन्त्रगत सुधार पनि गर्छौं।

• निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएकाले आन्तरिक तयारी गरिरहेकै थियौं। तैपनि, १२० दिनको महत्त्व बल्ल बुझ्दैछौं।
• आयोगले हेर्ने भनेको संविधान, कानुन र कानुनमा भएका व्यवस्था हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि संविधान र कानुनको विषयमा केही रस्साकस्सी भएकै हो।
• प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचित मितिको व्याख्या जुन गर्‍यौं, ऐनमा त्यो हाम्रो अडान उपयुक्त थियो।
• सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक दलबीचको अन्तरसम्बन्धको स्थिति पनि उपयुक्त लागेन। निर्वाचनका बेला कारबाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने आयोग पछि पर्दैन।

आचारसंहिता उल्लंघन भौतिक रूपमा उल्लंघन गरिने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन। अबको उल्लंघन त सामाजिक मिडियामार्फत हुँदैछ। अन्य तौरतरिका प्रयोग गरेर इलेक्ट्रोनिक मिडियामार्फत पनि हुँदैछ। हेट स्पिच, मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसनजस्ता कुरा अझै प्रखर रूपले जानेवाला छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न संयन्त्र बलियो बनाउने सोचमा छौं। यसपालि पक्कै सुधार हुन्छ।

स्थानीय चुनावमा शक्तिशालीहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक कुनै कारबाही गरेको देखिएन नि !

पहिलो कुरा, कानुन हेर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको काम जस्तालाई त्यस्तै गर्ने पनि होइन। कसैले उल्लंघन गर्‍यो, त्यसलाई भ्याइदिई हालौं भन्न पाइँँदैन। कानुनअनुसार स्पष्टीकरण नसोधी कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन। कसैलाई स्पष्टीकरण सोध्दा उसले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकै छैन, झुक्किएर गरे पनि म आयोगको आचारसंहिता मान्न अत्यन्तै प्रतिबद्ध छु भन्ने जवाफ आउँछ। अब कारबाही गर्न अर्को तरिकाबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। गरेर पनि गरिनँ भन्छ। झुक्यिएर गरेको भन्नेलाई सचेत गराएका छौं। स्पष्टीकरण मात्रचाहिँ सोधेका छैनौं। यहाँसम्म कि आचरसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतीक दल वा उम्मेदवारलाई मत नदिनु होला भनेर आह्वान गरेका थियौं। किनभने आचारसंहिता मिचेर जित्नेले भोलि गतिलो काम गर्ला भन्ने लाग्दैन। यो एउटा नैतिक बन्धन पनि हो।

निर्वाचन खर्च कत्तिको अनुगमन गर्नुभयो ? आउँदो चुनावमा यसको सीमामा बाँध्ने के योजना छ ?

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाही हुन्छ। त्योचाहिँ सचेत गराएर मात्र पुग्दैन। जरिवाना नै गर्नुपर्छ। अर्को एउटा निर्वाचनसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारबाही गर्नुपर्छ। हामी त्यो प्रक्रियामा छौं। यो पनि आचारसंहिताको विस्तारित पाटो हो। अहिले ठूलो संख्या कारबाही गर्नुपर्ने सूची छ। केहीअघि एक लाखलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखियो भनेर सांकेतिक रूपमा भनेँ। त्यसभन्दा ठूलो संख्या कारबाही गर्नुपर्ने सूचीमा छ। चिन्ता यो छ कि यही पद्धति गरिरहने हो भने कारबाही नभएको मान्छे को हुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। यो दुःखद् हो। यसबाट सवक सिक्दा राम्रो हुन्छ।

खर्च विवरण बुझाउनेले पनि साँचो हिसाब दिन्छ भन्ने छ र ?

यसमा शंका लागेमा छानबिन गर्न सकिन्छ। नबुझाउनेलाई सिधै कारबाही गर्ने। बुझाएर सीमाभित्रै बुझाएको छ, शंका लाग्ने कुनै स्थिति छैन भने केही पनि नगर्ने। तेस्रो भनेको समय अवधिमा बुझाएको छैन भने सामान्य सचेत गराएर जरिवाना गर्ने। चौथो, भनेको भन्दा बढी खर्च गरेको छ वा विवरणमा शंका छ भने त्यसलाई स्पष्टीकण सोधेर कारबाही हुन्छ। अहिले पहिलो अवस्थाको कारबाहीमा छौं। उदाहरणका लागि कुनै ‘क’ भन्ने उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख खर्च गर्ने सीमा थियो। उसको खर्च सजावट मात्र १० लाखको मात्र थियो, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सोधियो। त्यो त उसले विवरण नबुझाई भन्न सक्दिनँ। त्यस्तोमा यति गते भएको आमसभाको खर्चचाहिँ कसले गरिदिएको थियो भनेर सोध्छौं। अविश्वास लाग्यो भने थप विश्लेषण गरेर हेर्ने हो।

उच्च तहका नेताहरूले निर्वाचनमा करोडौं खर्च हुन्छ भनेर बोलेकामा आयोगले स्पष्टीकरणसमेत सोध्यो। रोक्न किन सकिरहेको छैन ?

इमान, निष्ठा हुने तर पैसा नहुनेले चुनाव जित्ने अवस्था कमजोर हँुदै गयो भन्ने कुरा सही हो। यसलाई समग्रतामा बुझ्नुपर्छ। यसलाई आयोगले मात्र बनाइदिन्छ, पूर्णरूपमा सुशासन ल्याइदिन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। निर्वाचनमा हामीले हाम्रो पाटोको कुरा गर्ने हो। विगतभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं। यसकै सिको सबैले गरे हुने हो। सामाजिक संरचना, राजनीतिक परिवेश, संस्कार, राजनीतिक दलको मनोवृत्ति लगायतको धेरै कुरामा भरपर्ने भएकाले यो कुरामा सबैले ध्यान दिएर जानुपर्छ। अहिलेको स्थानीय तहमा कम खर्च भएको हेर्दा सुधारोन्मुख हो कि भन्ने लाग्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८७ ठाउँमा पुनःमतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो, यसमा कहाँ के कमीकमजोरी भयो ? आयोगको अध्ययनले के देखायो ?

स्थानीय तहकै कर्मचारी परिचालन गर्‍यौं। त्यो कर्मचारी त्यहाँका दल र उम्मेदवारसँग मिलेको त नभनौं तर उसँग डोमिनेट हुने, उसको हप्कीदप्कीसँग सधैं त्रसित हुने, आफूले लिनुपर्ने एक्सन लिन नसक्ने पनि देखियो।

दोस्रो, राजनीतिक दलले जुन हर्कत गरेर भए पनि जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रह्यो। तेस्रो, कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको पाइयो। कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दलहरू मिलिदिने तर हामीलाई त्यस्तो लागेन। चौथो, पर्याप्त सुरक्षा बन्दोबस्त नभएको अवस्था र पाँचौ अलिकति सुरक्षाको मनोवल कम देखियो। केही सामान्य त्रुटिले पनि भए। निर्वाचनका सरोकारवालाले इमान्दारी नदेखाउने हो भने फेरि यही समस्या दोहोरिन सक्छ।

यही चुनावमा केही नथाल्ने ?

यही चुनावमा केही पक्कै थालनी हुनेछ। निर्वाचन आयोगले केही विषय अगाडि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाको उम्मेदवारले कम्तीमा एउटा स्वघोषणा गरून्। त्यसका लागि करिब १५ बुँदा बनाएका छौं। अरूभन्दा म पृथक छु भन्ने शुद्धता जाँचून्। पछि प्रश्न उठ्यो भने आफैंले जवाफ दिऊन्। त्यस्तै यसपटक कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सबै तिरेको छु भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। हरेक उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण मागेर सार्वजनिक गर्ने कि भन्ने छ। तपाईंको उम्मेदवार यस्ता छन्, आफैं छान्नुस् भनेर सार्वजनिक गर्ने यस्ता केही कुरा गरौं भन्ने बहसमा छौं। उम्मेदवारको शुद्धताको कुरा मात्र होइन, मतदाताले सबै कुरा पहिचान गर्न सकुन् भन्ने हो। योग्यतार अयोग्यता कानुनी दफामा नपरी बाध्यात्मक हुँदैन। त्यसैले अब आउने कानुनमा यसलाई समावेश गर्छौं पनि।

राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो। तर, अझै किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

यो पहिला कानुनमा समावेश गर्ने विषय हो। अब बन्ने कानुनमा यो सामेल हुने आशा गरौं। त्यस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार पनि आउँदो कानुनमा समावेश हुनेछ। त्यो मस्यौदामा परेको छ। जहाँसम्मरिकल (जनप्रतिनिधि फिर्ता) बारे विभिन्न देशमा फरक–फरक अभ्यास भेटिएको छ। यो बहसमा पनि छ। यो कतैबाट निर्देशित भइसकेको विषय पनि होइन। यसले फेरि राम्रो गर्न खोज्दा बेथिती निम्त्याउने हो कि भन्ने उत्तिकै छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै मत बदर भए। त्यो घटाउनके गर्नुपर्ला ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा अघिल्लो तुलनामा धेरै मत बदर भएको त होइन। अनुपात उस्तै छ। यसको मुल कारणचाहिँ मतपत्रको डिजाइन हो। निकै जान्ने मान्छेलाई पनि तिरिमिरी हुने खालको थियो यो। दुइटा कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा नभएको होइन। नसकेको हो। क्षमताले नभ्याएको हो। एउटै कागजमा सातवटा मतपत्र हुँदैनन्। दोस्रो कुरा, उम्मेदवार नभइकनै चिह्न राख्यौं।

त्यो व्यवस्था किन गर्नुभएन ?
यसपालि हामीसँग विकल्प थिएन। कित मतपत्र छाप्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। ठूलो बहस नभइकन यो टुंगो लाग्न सक्दैन। प्रत्येक निर्वाचन अधिकारीलाई मतपत्र डिजाइन गर्नेदेखि फाइनल गर्नेसम्म अधिकार दियो भने यो सदाका लागि अन्त्य हुनेछ। अब आउँदो निर्वाचनमा चारवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउँछौ। जो उम्मेदवार छ, त्यसको मात्र राख्छौं। स्वाभाविक रूपले शून्यमा झार्छु त भन्दिनँ। तर, मलाई के विश्वास छ भने १ प्रतिशतभन्दा मतपत्र बदर हुँदैन। समानुपातिक प्रणालीतर्फ एकमात्र छाप हान्नुपर्छ, जुन बदर हुँदैन। गत निर्वाचनमा पनि धेरै सुधार गर्ने अभ्यास गरेको हो तर स्थानीय तहको चुनाव गर्दा सुधारभन्दा पनि चुनाव नै कसरी सक्ने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। यसका लागी कानुन फेर्नुपथ्र्यो। अध्यादेश ल्याउनुपर्ने थियो। अध्यादेशमा यो घुसाउन खोज्दा अर्कै कुरा आएर चुनाव नहुने हो कि भन्ने डर पनि थियो। तर, अब आउने चुनावमा ऐनमै सच्चाएर पठाउँछौं। आउँदो निर्वाचनमा यो झन्झट हुँदैन।

कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने भन्नुभएको छ, यो समानुपातिकमा मात्र हो कि प्रत्यक्षमा पनि ?

समानुपातिकमा मात्र हो। यो कानुनमा व्यवस्था भइसकेर पनि अघिल्लो २०७४ मासम्बोधन गर्न सकिएन। अहिले पनि कठिन छ, सहज छैन। तर, पनि विभिन्न उपाय खोजिरहेका छौं। अदालतले निर्देशित गरेको र आमनागरिकको चासो चिन्ता माग पनि भएकाले कर्मचारी–सुरक्षाकर्मीलाई जहाँ खटिएका छन् त्यहाँबाट दिने मिल्ने व्यवस्था गर्नेछौं। कैदीबन्दीलाई बाहिर ल्याउन नमिल्दा त्यहीबाट र वृद्धाश्रममा बसेकालाई नजिकैबाट दिने प्रबन्ध मिलाउने छौं।

शक्तिशाली व्यक्तिबाट चुनावमा बलजफ्ती गर्ने कुरामा आयोग निरिह हुन्छ कि भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ, कस्तो खालको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
स्थानीय चु्नावमा केही ठाउँमा अलिकति अमूर्त ढंगले अमुक व्यक्ति परिचालन गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्ने खालका क्रियाकलाप भए भन्ने सुन्यांै। सुनेको भरमा प्रमाण नभई आयोग जान पनि मिलेन।सबैले दायित्व र जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरियो भने ठीक हुन्छ।

स्थानीय चुनावमा कसैले टोक्न नसक्ने मतपत्र छाप्ने कुरा गर्नुभएको थियो। के हो त्यसको अर्थ ?

निर्वाचनको व्यवस्थापन राम्ररी गरेका छौं। र, मतपत्र च्यातेर, स्वीच दबाएर र अँध्यारो पारेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकता हार्नुपर्छ भनेको हुँ। मलाई राम्ररी थाहा छैन र मतपत्र च्यात्न सकिन्छ भनेर। त्यो कुनै फलामको मतपत्र बनाउन मिलेन। अब फेरि त्यही मनोवृत्ति र सोच राख्ने हो भने चुनावमा नगए पनि हुन्छ। लोकतन्त्रले यस्तो भन्छ कि गज्याङगुजुङ गरेर चुनाव जित्ने मानसिकता त्याग्दा हुन्छ। हिम्मतै नगरे हुन्छ।

तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ