महँगीले आम उपभोक्ताको भान्छा दिनप्रतिदिन महँगो बनाउँदै लगेको छ। तरकारी, फलफूल, माछामासु, खाद्यवस्तुको मात्रै होइन, यातायात, लत्ताकपडा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत गैरखाद्यवस्तुको मूल्य पनि उत्तिकै बढेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ। तर, यही गतिले मूल्यवृद्धि हुँदै जाने हो भने दोहोरो अंकमा पक्कै पुग्नेछ। अहिले आमउपभोक्ताले पनि यस्तै अड्कल काट्न थालेका छन्। यद्यपि चर्को महँगी भोगिरहेका उपभोक्ता भने १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्दैछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणमा उपभोक्ताले यस्तो अनुमानित जवाफ दिएका थिए। किनभने अहिले तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म सबैको भाउ छोइसक्नु छैन। सामान्यतः बेमौसमी तरकारीको मूल्य महँगो र मौसमी तरकारीको मूल्य सस्तो हुनुपर्ने हो। तर, बजारमा मौसमी तरकारी नै दोब्बरले महँगो भएको छ।
गत वर्षभन्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, लुगाफाटोको मूल्य दोब्बरले बढेको व्यापारी नै स्वीकार्छन्। आम सर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल परिसक्यो। अझ तीज, दसैं, तिहार, छठलगायत चाडपर्व नजिकिँदै छन्। त्यतिबेला महँगी झनै बढ्न सक्ने चिन्तामा उपभोक्ता छन्। प्राकृतिक र कृत्रिम दुवै खाले महँगीको भार उपभोक्ताले व्यहोरे पनि सरकार भने अन्देखा गरिरहेको छ। महँगीले आकाश छुँदा पनि सरकारी निकायबाट अनुगमन छैन। बजार अनुगमन पनि चाडबाडको बेला मात्रै ‘फेसेनेवल’ हुने गरेको छ। प्रणालीगत रूपमा नचलेको देश भएकाले नेपालमा मूल्यवृद्धि मनपरी भएको र मूल्यको वैज्ञानिक मापदण्ड तथा संयन्त्र नभएको सरोकारवाला नै बारम्बार बताउँछन्।
कतिपय व्यवसायीले यहाँ मूल्य बढाउन बहाना खोजेका छन्। सरकारले भन्ने बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गर्ने भनेको छ तर नेपाल आयाल निगम नै अर्बौं रुपैयाँ घाटामा छ भनेर पन्छिने प्रवृत्ति छ। साना र ठूला व्यापारीलाई गरेको असमानताले पनि मूल्यवृद्धि भएको टिप्पणी गरीन्छ। व्यापारीको लागत कति थियो, कति नाफा गरेर बेचिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले खासै अनुगमन गर्दैन। यसैले सर्वसाधारण सधैं मारमा हुन्छन्। मूल्य किन बढिरहेको छ ? बढाउन आवश्यक छ वा छैन ? अनुगमन जरुरी छ। मूल्य बढ्यो भन्नासाथ अस्वाभाविक रूपमा भएका स्टकहरूको पनि मूल्य बढाएर लिने गलत काम भएको अनुमान गरिन्छ। महँगीको मुख्य कारण बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति नीति, आपूर्तिमा सरकारले बजार हस्तक्षेप नगर्दाको परिणाम हो। अर्कोतिर उद्योग मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसहित तीन वटा मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय नहुँदा पनि बजारमा अस्वाभाविक मूल्य बढ्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेको हो।
अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले माग र आपूर्तिको अन्तरसम्बन्धबाट मूल्य निर्धारण गर्ने परिभाषा गरेको छ। यसअनुसार आपूर्ति कम र माग धेरै भए वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ। माग कम र आपूर्ति धेरै भए मूल्य घट्छ। यो सिद्धान्तलाई हावा खुवाउन उत्पादक र व्यापारीले एकाधिकार लगाउँछन्। कार्टेलिङ गर्छन् अनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन्। नेपालको बजारमा मूल्य भने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले भनेजस्तो गरी तय हुँदैन। राज्यको अनुगमन तथा कारबाही शक्ति कमजोर छ। त्यसैले व्यापारी र उत्पादक बलिया छन्। यो मूल्यवृद्धिको आन्तरिक कारण हो। फेरि मूल्यवृद्धि सधैं आन्तरिक कारणले मात्रै हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि हुन्छ। जस्तो अहिले इन्धनको मूल्य इतिहासकै सर्वाधिक छ। यो बाह्य कारणले भएको मूल्यवृद्धि हो। इन्धनको मूल्यवृद्धिले अरू वस्तु तथा सेवालाई सिधासिधी प्रभाव पार्छ। रुस र युक्रेनबीचको तनावले विश्व बजारमै इन्(धनको मूल्य अकासिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा अधिकांश नागरिकको क्रयशक्ति घटेको छ। मुद्रास्फीति भनेकै पैसाको क्रयशक्ति ह्रास हुनु अर्थात् वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुनु हो। महँगी बढ्नु हो। मानिसको जीवनको अत्यावश्यक वस्तु गाँस, वास, कपास हो। यसलाई परिपूर्ति गर्न इन्(धनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने नेपालमा स्वदेशी उत्पादनले धान्दैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात गर्नु परेको छ। मुलुकमा परनिर्भरताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको प्रभाव परेको हो। विज्ञहरू मुद्रास्फीति लामो समयसम्म नरहनेमा विश्वस्त छन्। सन्दर्भ जे भए पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको ढाड सेक्ने काम रोक्न बजार अनुगमन गरी कारबाही गर्न सक्छ। त्यति मात्र हुन सक्यो भने पनि नागरिकले केही राहत पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
