असमान तलब वृद्धि सच्याउन माग गर्दै पाल्पाका नासुहरू आन्दोलनमा

असमान तलब वृद्धि सच्याउन माग गर्दै पाल्पाका नासुहरू आन्दोलनमा

तानसेन : तलब वृद्धिमा असमान गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पाल्पाका नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हालै सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमानको  विषयलाई सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले  पाल्पाका नायव सुब्बा सरहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

पाल्पाका नायव सुब्बाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुल गेटमा बिहान ११ बजेदेखि १२ सम्म धर्ना दिएका छन्। नासु सरहका कर्मचारीहरूलाई १५ प्रतिशत र सो भन्दा माथिका कर्मचारीहरूलाई २६ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको तयारी भइरहेको अवस्थामा सो कार्यको विरोध गर्दै देशभरका नासुहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन पाल्पा, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पाल्पा, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन पाल्पा र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती पाल्पामा आवद्ध सयौ नायव सुब्बाहरू असमान तलब व्यबस्थाको खारेज गर्दे बजेटमा प्रस्तुत समान हैसियतमा तलब कायम हुन्ुपर्ने माम राखेका छन्। 

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष मनोज आचार्य, कर्मचारी संगठन पाल्पाका अध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रवी अर्याल र कर्मचारी संगठन निजामती पाल्पाका अध्यक्ष श्रीराम रावलले अर्थमन्त्रीले असमान तलब व्यवस्था खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। आज हामीले एक घण्टा मात्र धर्ना दिएका छौं भोलिका दिनमा कार्यालयको सबै काम काज ठप्प पारी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने कर्मचारी संघ, संगठन तथा युनियनका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। 

आन्दोलनमा उत्रिएका नासुहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएकोले सच्याउन माग गरेका छन्।  

उनीहरूले अधिकृत पदमा खुल्लाबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ३० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। निजामती ऐनमा खरिदार र अधिकृतहरूका लागि माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धाको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको तर नासुहरूलाई नराखिएकोले सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.