काठमाडौं : मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक उपकरणमार्फत सहजीकरण गर्न वीरगन्जमा स्थापना भएको कृषि औजार कारखानाले ६० वर्ष पार गरिसकेको छ। तर, यो विगत २० वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा छ। कारखानामा राजनीतिक हस्तक्षप र गतिलो व्यवस्थापनको अभावले धराशायी बन्यो। परिणामस्वरूप २०५९ सालमा कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द गरियो।
यसर्थ, २०२१ सालमा वीरगन्जमा स्थापना भएको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन भएको ३८ वर्षमा बन्द भयो। २०७५ मा सो कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुने भन्दै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाए। तर, अझै टुंगो लागेको छैन। अध्ययन गर्न पुनः १ महिनाअघि एक नयाँ कार्यदल गठन भएको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा करिब ९ ओटा रुग्ण उद्योगमध्ये चिनी कारखाना, कृषि औजार र हेटौंडा कपडा कारखानाको अहिलेको अवस्था (स्ट्याटस) अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा कृषि औजारको प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा कृषि मन्त्रालयलाई छ। पहिलो बैठकबाट यस्तो कामको बाँडफाँट गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख बाबुराम गौत्तमले बताए। ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं। यो आन्तरिक समिति हो।
यसको डकुमेन्टेसन तयार गर्न कागजातहरू मगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।बन्द कारखानाबारे पटक–पटक बजेट सक्न मात्रै अध्ययन भएको कृषि विज्ञहरू टिप्पणी छ। कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल अहिलेसम्म धेरै अध्ययन भए पनि कुनै नतिजा नदेखिएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालमा किसानलाई कसरी सहायता गर्ने, अनुदान दिने भनेर ३२ ओटा अध्ययन भइसके। यो २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म यत्ति धेरै अधययन भयो तर अर्थ केही भएन। यसर्थ नियत राम्रो नभएसम्म केही हुँदैन।’ उनका अनुसार यो कारखाना जुन प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको थियो। त्यो गौरव गर्न लायक थियो। तर, दुर्भाग्य सरकारको स्वामित्वमा रहेकोमा यसले प्रवद्र्धन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। केवल व्यक्तिगत लाभका लागि उल्टै दलाली गर्ने भएर कारखाना नै डुबेको उनले बताए।
सरकार र तत्कालीन सोभियत संघको संयुक्त लगानीमा स्थापित भए पनि २०४८ सालमा कारखानालाई निजीकरण गरियो। जबकी यस अवधिसम्म नाफामै सञ्चालित थियो। तत्कालीन सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीतिअन्तर्गत निजीकरणमा गएपछि नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो।
‘जबकी सो कारखानाबाट बनेको औजारहरू बंगलादेश, भारतसमेत जान्थे। तर, कारखानालाई खारेज गर्न बाध्य बनाइयो। यद्यपि, यो रोग कारखानाको मात्रै होइन, साझा हो। समग्रमा नेपालका सरकारी उद्योगहरू जुट मिल, चिनी मिल, कागज कारखाना, जुत्ता कारखानालगायतका कुनै पनि गतिलो बनाएनन्,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दैन तबसम्म यस्ता दुर्घटना भइरहन्छ।’ उनका अनुसार हाम्रो कारखाना भएको भए अहिले पहाडका भीरपाखामा सजिलै गरी चल्न मिल्ने औजार बनाउन वा अहिलेको सोलार प्रविधिलाई उपयुक्त बनाउन त्यो कारखाना चाहिन्थ्यो।
कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मानव, पशु र यान्त्रिक शक्तिबाट सञ्चालन हुने सस्तो, सरल, तथा सुलभ तरिकाबाट भूगोल सुहाउँदो कृषि यन्त्र र उपकरण उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरेर आय–आर्जन क्षमता बढाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार र तत्कालीन सोभियत संघको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जमा स्थापना भयो। सुरुमा परियोजनाको रूपमा स्थापना भई २०२५ चैतमा कम्पनीको रूपमा कृषि औजार कारखाना, वीरगन्जको स्थापना भएको थियो। कम्पनीमा परिणत भएको कृषि औजार कारखाना, वीरगन्जले सुरुका वर्षहरूमा कृषि औजारहरूको पर्याप्त उत्पादन गरी आपूर्ति गरे तापनि विविध कारणबाट कृषि औजार उत्पादनमा न्यून हुन गएको थियो।
यसकारण डुब्यो कारखाना
सरकार र तत्कालीन सोभियत संघको संयुक्त लगानीमा स्थापित भए पनि २०४८ सालमा कारखानालाई निजीकरण गरियो। जबकी यस अवधिसम्म नाफामै सञ्चालित थियो। तत्कालीन सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीतिअन्तर्गत निजीकरणमा गएपछि नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो। लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन भएपछि अन्ततः खारेज गर्न बाध्य भयो। यस्ता विविध समस्याहरूका कारण पटक–पटक उत्पादन बन्द हुने गरेकोले कारखानालाई २०५९ सालमा पूर्ण रूपमा बन्द गरियो।
कृषि औजार कारखानाको अवस्था कस्तो छ ? पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन आदिबारे अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन भएको छ। यसै सन्दर्भमा कृषि औजारको प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा कृषि मन्त्रालयलाई छ। यसको डकुमेन्टेसन तयार गर्न कागजातहरू मगाउने काम भइरहेको छ।
बाबुराम गौतम, प्रशासन प्रमुख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
स्थापना कालदेखि २०४८ सम्म नाफामा सञ्चालित यो कारखानालाई सरकारको २०५२ फागुन २४ को निर्णयानुसार यसको ६५ प्रतिशत शेयर एकमुस्ट बिक्री गर्न सदाशंकरप्रसाद सिंहसँग २०५४ जेठ १७ मा सम्झौता भएको थियो। सो शेयर खरिद गरेबापत ९ किस्तामा गरी सरकारलाई ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनुपर्नेमा कारखानाको शेयर खरिदकर्ताले पटक–पटक गरी जम्मा १ करोड ४२ लाख ६५ हजार बुझाए। तर, बाँकी किस्ताहरू नबुझाएको र सम्झौताका अन्य सर्तहरू पनि पालना नगरेकोले तत्कालीन सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५८ माघ १८ को निर्णयबाट सम्झौता भंग गरी कारखानाको व्यवस्थापन सरकारको नियन्त्रणमा लिइयो।
यसपछि निजीकरण समितिको २०५९ फागुन २३ को बैठकले कारखानालाई निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ अनुसार खारेजीमा लैजान सिफारिस गर्यो। यसपछि निजीकरण समितिको सिफारिसअनुसार तत्कालीन सरकारबाट चैत ४ मा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ अनुसार कारखानालाई खारेज गर्ने, कारखानाको सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं दायित्व यकिन गरी कामदार÷कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने दायित्वको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने र कारखानालाई निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ८ को खण्ड (ग) को प्रावधानअनुसार सम्पत्ती बेचबिखन गरी निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। यता कारखाना खारेजीको निर्णयविरुद्ध शेयर खरिदकर्ता अदालतमा जाँदा उक्त खारेजीको निर्णयलाई २०६३ मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबाट बदर गरिएको थियो।
कृषि औजार कारखाना, वीरगन्जलाई सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता पहिल्याउन र उपयुक्त विकल्पहरू पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०७५ भदौ २५ मा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा एक टोली निर्माण गर्ने र असोज २५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार एक कार्यदल गठन भएको थियो। सो कार्यदलले कारखाना सञ्चालन हुन नसकेको दर्जन कारण देखाएको छ।
कारखाना स्थापनाको करिब ६ दशक बितेको छ। हाल यहाँका अधिकांश मेसिनहरू पुरानो भई प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
उक्त प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्वमा निकै राम्रो अवस्थामा रहेको कारखाना निजीकरण भएको केही वर्षभित्रै सञ्चालन हुन नसकी बन्द हुनुमा तत्कालीन राजनीतिक, व्यवस्थापकीय, अपरिपक्व निजीकरण, नीतिगत प्राविधिक, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको ह्रास, सरकारी उदासिनता नै रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन वस्तुको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सुचारु अवस्थामा रहेको उद्योग बन्द हुनु चरम उदासिनता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमी र अराजक प्रवृत्ति नै हाबी हुनु हो।
राजनीतिक प्रभाव
निजीकरणअघि खासगरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपछि आवश्यकता र औचित्यभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कर्मचारी तथा कामदार भर्ना गरिएका थिए। उपलब्धिविहीन ट्रेड युनियन र अनावश्यक राजनीतिकरणसमेत भयो। सक्रंमणकालीन राजनीतिको प्रादुर्भाव तथा द्वन्द्व सुरु भई उद्योग तथा कलकारखानाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गयो।
व्यवस्थापकीय कारण
वास्तवमा उत्पादन वस्तुको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कृषि औजार कारखानाको क्षमता उपयोग, उत्पादन र बिक्रीमा कमी आउनुको महत्त्वपूर्ण कारण कारखानाको व्यवस्थापन उचित किसिमबाट हुन नसकेको सो अध्ययनले देखाएको कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले बताएको छ। आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी तथा न्यून क्षमताका व्यक्तिहरू तथा कामदारहरू भर्ना गरिँदा ‘ओभरहेड कस्ट’ बढ्न गई मुनाफा हुन सकेको थिएन। कारखानाको दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीतिक योजनासहित कारखानाको व्यवस्थापन भएन। व्यवस्थापनमा क्षमता तथा कार्यकुशलताभन्दा पहुँच एवं राजनीतिक हैसियतका आधारमा निर्णय गरी जिम्मेवारी दिइनु पनि कारखाना धराशायी हुनुको कारण हो।
नेपालमा किसानलाई कसरी सहयोग र अनुदान दिने भनेर ३२ ओटा अध्ययन भइसके। तर, अर्थ केही भएन। यसर्थ नियत राम्रो नभएसम्म केही हुँदैन। कारखाना जुन प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको थियो। त्यो गौरव गर्न लायक थियो। तर, दुर्भाग्य सरकारको स्वामित्वमा रहेकोमा यसले प्रवद्र्धन गर्न सकेन। केवल व्यक्तिगत लाभका कारण दलाली गरेर कारखाना नै डुब्यो।
कृष्ण पौडेल, कृषिविज्ञ
कारखाना निजीकरणसम्बन्धी स्पष्ट आधार छैन। निजीकरणपछि आएको सञ्चालकको व्यवस्थापकीय अनुभव पनि खासै भएन। कारखानामा रहेका केही प्लान्ट र मेसिनरीहरू पुराना भइसकेको अवस्थामा तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजनासमेत थिएन। जिम्मेवारी प्राप्त निजी क्षेत्रले समग्र व्यवस्थापनका लागि उद्देश्यअनुसार काम नगरी तत्कालीन फाइदामा मात्र ध्यान दियो। निजीकरण हुँदाका सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरिनु, विवाद निरूपणका लागि कानुनी उपचारमा जाँदा कारखाना र यसको सम्पत्तिको उचित प्रयोग नहुनु पनि कारखाना डुब्नुको अर्को कारण हो।
वास्तवमा सरकारले कारखानालाई पूर्ण तयारीबिना निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। साथै, उद्योगमैत्री नीतिसमेत भएन। खास गरी उद्योग स्थापना, स्वदेशी उद्योगको उत्पादनमा लगाइने कर तथा आयातित बनिबनाउ वस्तुमा लाग्ने भन्सार नीति उद्योगमैत्री नभएकोले पनि प्रभावित भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसैगरी, सरकारी कम्पनी सञ्चालनको उपयुक्त र प्रभावकारी पद्धतिसहितको नीति अवलम्बन पनि भएको थिएन।
कारखानाले उत्पादन गर्ने कृषि औजारहरूमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ (फलाम) को भन्सार दर आयातित कृषि औजारको भन्सार दरभन्दा बढी भई उत्पादित सामानहरू प्रतिस्पर्धीसमेत थिएन। उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु पनि अर्को कारण हो। प्रविधि विकास र हस्तान्तरण सम्बन्धी निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान नहुनु, वस्तुपरक अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुनु र समयमै त्रुटी नसच्याईनु पनि कारखाना बन्द हुनुको कारक हो।
जीर्ण कारखानाको अवस्था
कारखाना स्थापनाको करिब ६ दशक बितेको छ। हाल यहाँका अधिकांश मेसिनहरू पुरानो भई प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यद्यपि, २०७५ मा अध्ययन गरेको कार्यदलले भने सो कारखानामा जडीत मेसिनहरूमध्ये मुख्य मेसिनहरू सामान्य मर्मतपछि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने देखाएको छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका देहायका मेसिनहरूको सामान्य मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिने रहेको बताइएको छ।
‘कम्प्रेसर युनिट पुरै प्रतिस्थापन गरी नयाँ कम्प्रेसर युनिट जडान गरी चलाउन सकिनेछ। यसैसाथ कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको सम्पत्ति एवं व्यवसायको मूल्यांकन देवेन्द्र श्रेष्ठ एन्ड एसोसियटले मार्च १६, २००३ मा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार कारखानामा जडीत मेसिनरीको अवस्था अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि, सो कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्यए निष्क्रिय रहेको सम्पत्तिको प्रयोग हुने सुझाव पनि दिइएको थियो।
किनभने कतिपय औजार छिमेकी मुलुकका टाढा–टाढाका क्षेत्रबाट ढुवानी गरी ल्याउनुपर्दा महंगो हुन गई, स्वदेशी उत्पादनको सम्भावना बढिरहेको बताइएको छ। कृषि औजार कारखानाको साख राम्रो रहेको र कृषियन्त्र उपकरणको माग बढिरहेकोले पनि सञ्चालनमा ल्याउन सुझाइएको थियो। कृषि श्रमिकको अभावको कारण बढी यन्त्र उपकरणको आवश्यकता खडकिरहेकोले अब नयाँ वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन गर्न सकिनेसमेत सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
कारखानाको सम्पत्ति
कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको सम्पत्ति एवं व्यवसायको मूल्यांकन एसोसियटले २०५९ चैत २ मा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। सो एशोसिएटले पेस गरेको पत्र तथा डकुमेन्टको आधारमा सम्पत्तिको विवरणअनुसार लिक्वीडेसन मूल्य तोकिएको छ। कारखानाको जग्गा यसअनुसार जम्मा जग्गा १९१ कट्ठा छ।
त्यतिबेला यसको करिब ५ करोड ७७ लाख ९६ हजार रूपैयाँ बराबरको मूल्यांकन गरिएको थियो। यसैगरी, कारखाना, कार्यालय, वायर हाउस र आवास करिब १५ लाख ९ हजार रूपैयाँ बराबरको छ। मेसिनरी र उपकरणहरू १ करोड ४ लाख ९८ हजारको रहेको बताइएको छ। कारखानाको नाममा गाडी ४ लाख ८६ हजार रूपैयाँको छ भने फर्निचर एन्ड अफिस सामान १ लाख १६ हजार रूपैयाँको छ। यसअनुसार जम्मा सम्पत्ति ७ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
