जुट मिल्सले क्रान्ति ल्यायो, उसैले उपेक्षा पायो

विराटनगर : मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको विगुल फुकेको विराटनगर जुट मिल्स १९९३ सालमा जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेका हुन्। प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरले औद्योगिक नगरीको उपमा पाउनुको कारण मानिने यस जुट मिल्सले मजदुर आन्दोलनलाई स्थापित गर्दै १०४ वर्षे  राणा शासन अन्त्यसम्ममा योगदान पुर्‍यायो। 

यसरी औद्योगिकसँगै राजनीतिक क्रान्तिको प्रतीक यस उद्योग आफैं लामो समयदेखि थला परेको छ। राजनीतिक खिचातानीमा परेर धर्मराएको अस्तित्व रक्षाका लागि यो संघर्षरत छ। इतिहासलाई साथमा लिएर चम्किनुपर्ने उद्योग स्थापनाको ८६ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा खण्डहरमा परिणत भएको छ। यसलाई समाप्त पार्न अनेक राजनीतिक चलखेलहरू भएको पाइन्छ। 

सरकारको उपेक्षामा परिरहेको विराटनगर जुट मिल्सले मुलुकका लागि भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीजस्ता राजनेता जन्मायो। मजदुरको व्यवस्थापनको विरोध र मजदुरकै हक अधिकारका लागि जुट मिल्सबाट सन् १९४७ मार्च ४ देखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण मुलुकले २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्‍यो। 

पटक–पटक आश्वासन

मिल्स सञ्चालनको आश्वासन नदिने उद्योगमन्त्री सायदै होलान्। जो मन्त्री भए पनि एकपटक मिल्सको भ्रमण गर्छन्। निरीक्षणमा आएर सञ्चालनको प्रतिवद्धता जनाउँछन्। तर, मन्त्रीको प्रतिवद्धता बोलीमा मात्रै सीमित हुन्छ। पछिल्लोपटक असार १० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मिल्सको अनुगमन एवं भ्रमण गरे। मिल्स पुनः सञ्चालन गरिने बताए। अनुगमन गरेर उनी फर्किएपछि त्यो कुरा त्यत्तिकै सेलाएको छ। 

‘आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा सरकारको जोड छ,’ मन्त्री बडूले भनेका थिए, ‘बन्द भएका अन्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययनको काम सुरु भएको छ।’ मन्त्रीको आश्वासनले मात्रै मिल्स चल्ने कुरामा स्थानीय ढुक्क छैनन्। ‘मिल्सलाई मन्त्री र नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ठाउँका रूपमा उपयोग गरे। मजदुर र कर्मचारीका पक्षमा कोही पनि लाग्दैनन्,’ स्थानीय मनोज खड््का भन्छन्, ‘मिल्स सञ्चालन गर्ने भनेर पटक–पटक आश्वासन दिन्छन्। मन्त्रीको पछिल्लो भनाइ पनि विश्वास योग्य छैन।’ 

सरकारले बजेटमै नसमेटेका कारण तत्काल मिल्स सञ्चालन हुने कुरा हावादारी भएको उनको तर्क छ। ‘बजेटमा समेटिएन। कुनै योजना पनि छैन,’ खड््काले भने, ‘मन्त्रीका कुरा पत्याउने अवस्था छैन।’ मिल्स चलाउने भनेर बेलाबखत आश्वासन दिएर भोटको राजनीति गर्ने गरिएको उनको बुझाइ छ।

२०४६ पछि बढ्यो राजनीतिक हस्तक्षेप 

जानकारहरूका अनुसार २०४६ को आन्दोलन सफल भएपछिको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धराशायी हुँदै मिल्स बन्द भयो। सरकारमा पुग्नेले मिल्सलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाए। हस्तक्षेपकै कारण नेतृत्व र व्यवस्थापन पटक–पटक परिवर्तन भएको मिल्सका पूर्वप्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिना बताउँछन्। 

उनका अनुसार ३० वर्षको अवधिमा १८ जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हाले। ‘राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउँथे। मिल्सको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्थे,’ तिम्सिना भन्छन्, ‘मिल्स चलाउने नाममा आर्थिक भार थप्दै गए। थेग्न सक्ने अवस्थै भएन।’ २०५२ सालअघिसम्म उद्योगले वार्षिक २८ करोड नाफा गर्दै आएको उनले बताए। त्यसपछि बर्सेनि नोक्सानी बेहोर्दै छ। उनका अनुसार मिल्समा मजदुर कर्मचारी गरेर ५ हजार जना कार्यरत थिए।

बढ्दाे राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारबाट पूर्ण क्षमतामा जुट मिल्स सञ्चालन सम्भव छैन। जुट मिल्सका नाममा आर्थिक भार थोपर्ने र सरकारी पैसा सक्ने काम नगर्दा राम्रो हुन्छ। केही निश्चित व्यक्तिको फाइदालाई हेर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ। 
राजेन्द्र कार्की, पूर्वनिर्देशक, विराटनगर जुट मिल्स

सरकारले सन् २००२ मा मिल्स सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई दिएको थियो। मजदुर आन्दोलन चल्यो। आन्दोलन थेग्न नसक्दा मिल्स लामो समय चलेन। २०६२ सालदेखि बन्द भयो। २०६८ सालमा भाडामा लिएर मिल्स सञ्चालन गर्न भारतको विनसम कम्पनी आयो। त्यतिबेला सञ्चालक समिति अध्यक्ष अशोक पोखरेल थिए। ‘मिल्स सञ्चालन गर्दै विनसम कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेको थियो,’ तिम्सिनाले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले ३३ केभीए प्रसारण लाइन उपलब्ध नगराएपछि २० महिना चलेको मिल्स पुनः बन्द भयो।’ २०७० सालपछि मिल्स बन्द भएको उनले बताए। 

सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बसन्त वनले २०७५ सालमा मिल्स सञ्चालनको प्रयास गरे। ६० जना मजदुरलाई नियुक्ति दिए। उद्योगमन्त्री मातृका यादवले भ्रमण गरेर वैशाख २२ गते मिल्स सञ्चालनको घोषणा गरे। चार महिनापछि सञ्चालनमा आएर व्यावसायिक उत्पादन दिन थालेको मिल्स चैतदेखि बन्द भयो। त्यो अवधिमा ६० लाखको सुतली उत्पादन गरेर बिक्री पनि गरिएको थियो। तर, उत्पादनले निरन्तरता पाउन सकेन। मिल्सको क्षमता दैनिक ४५ मेट्रिक टनको थियो। पछिल्लो समय प्रतिदिन डेढ टन सुतली उत्पादनको योजना बनाइएको थियो। सञ्चालन गर्न नसकेपछि विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनको जिम्मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दियो। मुनाफा आर्जन नभएपछि निजी क्षेत्र पनि पछि हट्यो। 

२०७७ देखि सञ्चालक समितिविहीन  

जुट मिल्स २०७७ वैशाख ८ गतेदेखि सञ्चालक समितिविहीन छ। अशोक पोखरेलपछि २०७२ साउनदेखि नीलहरि काफ्ले समितिको अध्यक्ष भए। २ वर्ष अध्यक्ष चलाएपछि आन्तरिक हिसाबमा वसन्त वनलाई सुम्पिए। २०७४ साल असारबाट वन नयाँ अध्यक्ष बने। वनले २०७७ वैशाख ७ गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले। समितिका सबैको कार्यकाल सकियो। 

त्यसपछि सरकारले कसैलाई पनि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएको छैन। वनले आफ्नो पदावधि थप्न नसकेपछि कर्मचारीको समेत करार थप नगरिकन बिदा भए। कसैको करार अवधि थप भएन। त्यतिबेलासम्म मिल्समा ४६ जना मजदुर र कर्मचारी थिए। २०७३ साल जेठ १ गतेदेखि कसैले पनि तलब नपाएको पूर्वप्रशासन प्रमुख तिम्सिना बताउँछन्। 

पारिश्रमिक नपाएपछि २०७६ पुस १८ गते श्रम कार्यालय विराटनगरमा ४६ जनाले उजुरी दिए। श्रमबाट मजदुरहरूकै पक्षमा फैसला भयो। त्यसपछि पैसाका लागि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीलाई भेटिसके। तर, अहिलेसम्म पारि श्रमिक पाउन नसकेको तिम्सिनाको भनाइ छ। तिम्सिना २०३५ सालदेखि मिल्ससँग आवद्ध थिए। ‘संरक्षण अभावमा उद्योगका अधिकांश सामान चोरी भएका छन्। लामो समयदेखि प्रयोगमा नआउँदा मेसिनहरू खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समिति पनि छैन। मिल्सको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिँदै गइरहेको छ।’ मिल्सका मेसिनदेखि लिएर इँटा, काठ चोरी भएको उनले बताए। उद्योगका संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएका छन्। 

राजनीतिक हस्तक्षेपले जुट मिल्स बन्द भयो। भएका मेसिन खियाले खाइसके। संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्। संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिँदैछ। बन्द उद्योगको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न खोज्नेहरूको लर्को लागेको छ। 
तारानाथ तिम्सिना, पूर्वप्रशासन प्रमुख, विराटनगर जुट मिल्स

मिल्सको सेयरमा सरकारको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा छ। व्यवस्थापनमा सरकार उदासिन हुँदा संरचनाहरू जीर्ण भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसके। मेसिनहरू खियाले खाइसक्यो,’ तिम्सिना भन्छन्, ‘इँटा र काठहरू चोरी भएका छन्। सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारको चासै छैन।’ उनका अनुसार मिल्सको नाममा अहिले ४० अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति छ। ‘उद्योग अहिले १० अर्बभन्दा बढी ऋणमा छ। २०३८ सालदेखि गत वर्षसम्म १ करोड रूपैयाँ मालपोत नै बुझाउन बाँकी रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘कामदारको पारिश्रमिकबापत २ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ।’ सरकारले २०६६ पुसमा ५६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर मिल्सका कर्मचारी र कामदार गरी करिब २ हजार ५ सय जनालाई अवकाश दिएको तिम्सिना बताउँछन्।

त्यसपछि करारमा राखिएको उनको भनाइ छ। ‘बन्द उद्योगको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न खोज्नेहरूको लर्को लागेको छ। जसका कारण सम्पत्ति घट््दो र दायित्व बढ््दो अवस्थामा छ,’ तिम्सिनाले भने। 

उनका अनुसार मिल्सको ६९ बिघा जमिन छ। विराटनगर महानगरपालिका–१६ मा रहेको मिल्स परिसर मात्रै ४६ बिघाभित्र छ। त्योबाहेक मिल्सका नाममा विराटनगर–१४ मा लगभग १८ कट्ठा, विराटनगर–१६ दरैयामा ५ बिघा, दक्षिण गेटमा ५ बिघा, विराटनगर–१५ हड््ताली हाटमा १२ बिघा तथा झापाको दमकमा ९ कट््ठा सवा ७ धुर जमिन रहेको तिम्सिनाको बताउँछन्।

मिल्स परिसरमा सशस्त्र 

अहिले मिल्स परिसरको करिब १५ बिघा क्षेत्रफलमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी रानी बसिरहेको छ। २०७४ सालमै मिल्स व्यवस्थापनले जग्गा खली गरिदिन आग्रह गरेको थियो। तर, सरकारले विकल्प दिन नसकेपछि २०६५ देखि सशस्त्रले जग्गा निःशुल्क रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

मिल्सका केही संरचना प्रयोग गरेर सशस्त्रले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गरिरहेको हो। सशस्त्रले मिल्स व्यवस्थापन समितिसँग परिसरभन्दा बाहिरको साढे ९ बिघा जग्गा किनेर प्रयोग गर्ने सहमति २०७२ साल असोजमा भाएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढाएन। सरकारले नै चासो नदिँदा सुरक्षासँग जोडिएको सशस्त्रले पनि आफ्नो जग्गा र भवन पाउन सकिसकेको छैन।

सञ्चालन असम्भव 

मिल्सका पूर्वनिर्देशक राजेन्द्र कार्की पूर्ण क्षमतामा मिल्स सञ्चालन असम्भव रहेको बताउँछन्। ‘यसअघि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूको मनसाय पनि गलत थियो। जसका कारण दायित्व बढ्यो,’ उनले भने, ‘मिल्स आंशिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ। त्यो पनि सरकारले कुनै कम्पनीलाई दिएर सञ्चालन गर्‍यो भने।’ मिल्स सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि त्यसबाट फाइदा लिनसक्नु ठूलो कुरा भएको उनले बताए। 

‘राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारले सञ्चालन गरेर फाइदा लिनसक्ने अवस्था देखिँदैन। सरकारले चलाएपछि त्यहाँ काम गर्नेहरूले पनि मनोमानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘मजदुरले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दैनन्। सरकारी काम, कहिले जाला घाम भने जसरी काम गर्छन्।’ अर्कोतर्फ मेसिनहरू पुरानो मोडलको भएकाले पनि लागत बढी लाग्ने तर बजारमा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने कार्कीले बताए। मिल्सलाई ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा कायम राखेर आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भने रहेको उनको भनाइ छ। 

उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा आर्थिक भार थोपर्ने प्रयास गरिनु ठीक नभएको बताउँदै कार्कीले सरकारी पैसा सक्ने काम नगर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए। ‘यदि चलाउने नै हो भने पनि भोलिका दिनमा आर्थिक भार नथपिने र मुलुकलाई फाइदा पुग्ने गरी चलाउनुपर्छ। उद्योग ऐतिहासिक भएकाले पूर्ण रूपमा बन्द गरेर खण्डहरमा परिणत गर्नु पनि ठीक हैन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर गम्भीर ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ। लरतरो हिसाबले केही हुँदैन।’ कार्कीले केही निश्चित व्यक्तिको फाइदालाई हेरेर मात्रै हेरेर चलाउन खोजियो भने त्यसबाट ठूलो नोक्सानी हुने बताए। 

नेपालमा उत्पादित जुटका बोराको ९० प्रतिशत बजार भारत हो। तर, भारतले बोरा आयातमा कडाइ गरेकाले पनि सरकारले जुट मिल्सलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

जीर्ण संरचनाले जोखिम 

संरक्षणको अभावमा जुट मिल्सका संरचना अति नै जीर्ण र कमजोर बनेर गएका छन्। मजदुरका लागि बनाइएका क्वाटरका भवन पनि उस्तै भएका छन्। सरकारकै बेवास्ताका कारण करोडौंका संरचना जीर्ण भएर जोखिमपूर्ण बनिरहेको स्थानीय मिलन थापाले बताए। उनका अनुसार वर्षौं पुराना संरचनाको मर्मतसम्भार हुन नसक्दा जुनसुकै बेला भत्किएर दुर्घटना निम्तने र मानवीय क्षति हुने सम्भावना छ। 

दुई वर्षअघि पनि क्वाटर लाइनको पर्खाल भत्किएर एक महिलाको मृत्यु भएको थियो। राज्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण नहुनु दुःखद भएको स्थानीय बताउँछन्। जुट मिल्स बन्द भए पनि अधिकांश पुराना मजदुरहरू भित्रै बसिरहेका छन्। कतिपय बाहिरकाले पनि मिल्सको जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएर बसेको स्थानीयको भनाइ छ। 

अव्यवस्थित बसोबासले जोखिम बढेको छ। अधिकांश मिल्सका पुराना मजदुर र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू मिल्सको जीर्ण संरचनामा बसिरहेको स्थानीय बताउँछन्। जुट मिल्सको मजदुर लाइन क्वाटरभित्र १ सय ८० वटा भवनहरू छन्। स्थानीयका अनुसार क्वाटरको भवन प्रयोग गरेर र आफैं संरचना बनाएर २ सय ५० बढी परिवार बसोबास गरिरहेका छन्।