सडकमा महिला र बालबालिका माग्दै हिँड्छन्। हातमा सरकारी कार्यालयको लेटरप्याडमै लेखिएको सिफारिसपत्र हुन्छ। सिफारिस गर्ने अधिकारीको छाप र हस्ताक्षर दुरुस्तै देखिन्छ। सिफारिसपत्रमा क्यान्सर, मुटुरोग, किड्नी फेल, आफन्तको मृत्यु भएको, घर जलेको, बाढी–पहिरोमा परेको, परिवारमा श्रीमान् छोराछोरी बिरामी परेकालगायतका कुरा निकै भावुक शैलीको भाषामा लेखिएको हुन्छ। अन्तिम वाक्यमा ‘सबैले सक्दो सहयोग गरिदिनु होला’ भन्ने व्यहोरा हुन्छ। महिलाका सानासाना लालाबाला पनि लस्करै आमाको पछि–पछि हुन्छन्। साँच्चिकै दुःखको परेको जस्तो भेषभूषा, हाउभाउ र भाषा प्रयोग हुन्छ। यस्तो दृश्य संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका ठूला सहरमा प्रायः देख्न पाइन्छ। यी पत्रवाहक सबै समस्यामा परेका व्यक्ति हुँदैनन्। पुख्र्यौली पेसा ‘माग्ने’ बताउने कापडिया र मगन्ता जातिका व्यक्ति हुन्छन्। गाउँमा बेरोजगार सहरमा कामको खोजीमा हिँड्छन् तर यी समुदायका मानिस नक्कली सिफारिसपत्र बोकेर सहरमा माग्न निस्किने गरेको रहस्य खुलेको छ। परिवारका सबै सदस्यको मुख्य र एक मात्र काम नै माग्ने हुन्छ। सरकारी अधिकारी वा जनप्रतिनिधिले सिफारिस नदिने गरेकाले वडा वा पालिका वा अन्य सरकारी अड्डाको सिफारिसका सबै कागजात नक्कली हुन्छन्।
कापडीया जाति मधेस प्रदेशको सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा स्थायी बसोबास गर्छन्। उनीहरूको जनसंख्या ३ हजारदेखि ३५ सयको हाराहारीमा भएको अनुमान छ। कापडीया जस्तै बाँकेमा मागेर गुजारा गर्ने मगन्ता समुदाय पनि छ। यी दुवै समुदायका व्यक्तिको कामको प्रवृत्ति मिल्दोजुल्दो छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मकै गाउँ, सहर, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिसँग पैसा माग्न जान्छन्। केही व्यक्तिसँग जग्गाजमिन पनि प्रशस्त छ। घर पनि राम्रा बनाएका छन्। अधिकांशसँग खान र बस्न पुग्ने सम्पत्ति र जमिन छ। खान लाउन पुग्ने, गाउँघरमा आर्थिक हैसियत राम्रै भए पनि केही पुख्र्यौली पेसा नै ‘माग्ने’ हो भन्दै सहर बजार पुग्छन्। काम गर्नभन्दा माग्नमा नै उनीहरूलाई बानी परेको छ।
हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरको सम्पूर्ण परिवार बच्चादेखि वृद्धासम्मले माग्ने र ल्याएको पैसाले रक्सी मासु खाने गरेका छन्। गाउँघरमा बालबालिका र महिलालाई माग्न पठाएर पुरुष जंगली जनावरहरूको सिकारमा जान्छन्। धेरै बालबच्चा जन्माउने र उनीहरूलाई पनि माग्नमा नै प्रेरित गर्छन्। बालबालिकाले पनि पढ्न पाउँदैनन्। उनीहरूको शिक्षा र भविष्य अन्धकार बनेको छ। यस्तो अवस्था देखेर समुदायका शिक्षित युवाहरू चिन्तित छन्। संविधानले बालअधिकार तथा समुदाय र जातिको हितका लागि थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। राज्यका निकायहरूले पनि यस्ता जातिका बालबालिकाको पढाइ लेखाइका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। नागरिक समाज, राजनीतिक दल, विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था र सरकारका तीनै तहले यस्ता वर्ग लक्षित चेतना र विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने जरुरी देखिएको छ।
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि कुनै समुदाय विशेषले मागेर जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् कुरा हो। यो समुदायमा श्रम र सीपको प्रयोगबाट भन्दा पनि मागेर गुजारा चलाउने आदत बसिसकेको छ। खेल्ने, पढ्ने, लेख्ने उमेरका बालबालिका पनि अभिभावकसँगै माग्ने काममा लाग्दा उनीहरूको कलिलो मस्तिष्कमा पैसा कमाउन माग्नु नै पर्छ भन्ने छाप परिरहेको छ। उनीहरूको लक्ष्य र उद्देश्य नै माग्ने हुनु कदापि राम्रो होेइन। यी बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिए समाजका लागि उदाहरणीय काम गर्न सक्छन्।
स्थानीय तहमा लक्षित वर्गको कार्यक्रम हुन्छ। यस्ता कार्यक्रमले अभिभावकको जीविकोपार्जन कार्र्यक्रम सञ्चालन गरेर जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ। संघीय र प्रदेश सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएर मागेर जीवन निर्वाह गर्ने समुदायको उत्थान र विकासमा मद्दत गर्न सक्छन्। विदेशी दातृ निकायसँग ऋण र अनुदानमा चलेको राज्यमा भविष्यका असल नागरिकलाई ‘माग्नेको सन्तान’ हुनबाट जोगाउनु पर्छ। देशमा हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सञ्चालन गरे जस्तै सरकारले कापडी र मगन्ता समुदायलाई ढाँटेर, छलेर माग्ने जस्तो घृणित कार्यबाट मुक्ति दिलाउन आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
