काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यको प्रभावकारिता सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई ध्यान दिन भनेको छ। आयोगले साउन २४ र २५ गते मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीदेखि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर चुस्तदुरुस्त काम गर्ने निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारमा नै बोलाएर राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन कायम गर्ने सबैको दायित्व भएको बताए। उनले मन्त्रालयबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ देखिएका समस्याहरूलाई तत्कालै समाधान गर्न सकेको खण्डमा आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्यामा कमी आउने बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पदअनुसारको कार्यविवरण अनिवार्य रूपमा दिई जिम्मेवार बनाउनुहोस्, सम्पत्ति विवरण सबै कर्मचारीले समयमा बुझाउन लगाउनुहोस्।’
उनले सूचना प्रविधिको एकीकृत प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने, सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, परामर्श सेवाबाट प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनहरूको प्रयोग हुनुपर्ने, जिल्ला दररेटहरूमा जिल्लाको अवस्थाअनुसार एकरूपता कायम हुनुपर्ने, रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कार्यालयमा रहेका लिलाम गर्नुपर्ने जिन्सी सामानको समयमै लिलाम गर्नुपर्ने, प्रयोगविहीन स्वास्थ्य उपकरणको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिए।
आगामी दिनमा गरिने यसप्रकारको अन्तरक्रियामा अहिले उठेका समस्याहरू नदोहोरिनेतर्फ सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने निर्देशन दिए। राईले उजुरी नपर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, निर्धारित कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार, परामर्श सेवालाई नतिजासँग जोड्नुपर्ने, मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सो लाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा निर्देशन दिए।
मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले आयोगका सुझावहरू सबैले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले मन्त्रालयगत सुधार कार्ययोजना, आयोजना व्यवस्थापन, नेतृत्व मूल्यांकन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, अनलाइन प्रणालीमा सुधार, बजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै एकीकृत विकास निर्माणमा सबैले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए।
कार्यक्रमको पहिलो दिन प्रमुख आयुक्त, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, आयुक्त, नेपाल सरकारका उल्लेखित मन्त्रालय, आयोग तथा निकायका सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थितिमा आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन, विकास आयोजनाहरूलाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकीकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सवालहरू र विषयगत सवालहरूमा छलफल भएको थियो। अख्तियारका आयुक्तहरूले मन्त्रालयहरू विकास निर्माणको हकमा दूरदर्शी भएर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकहरूको सही प्रयोग गरेर विकासका आयोजनाहरूको ड्रइङ डिजाइन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
