काठमाडौं : जब चुनाव आउँछ, राजनीतिक दलहरूले ठूला–ठूला आश्वासन दिँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन्। त्यो क्रम यसअघिको संघीय निर्वाचनमा पनि देखियो। पाँच वर्षको अवधिमा सुविधासम्पन्न सहर बसाउनेदेखि रेल चलाउने र गरिबी न्यूनीकरण गर्नेसम्मका महŒवकांक्षी बुँदाले घोषणापत्र रंगिए। तीनै आश्वासन दिने राजनीतिक दल संयोगले राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पनि पुगे। तर, उनीहरूको त्यहाँ पुगेपछि काम गर्ने शैली घोषणापत्रको जस्तो देखिएन। केही सामान्य काम भए पनि घोषणापत्रका अधिकांश बुँदा एकातिर र काम अर्कैतिर देखिएको छ।
पटक–पटक मुलुक हाँक्न बाघडोर समाल्ने मुख्य राजनीतिक दलले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई मात्रै केलाउँदा पनि कति काम गरे प्रष्ट हुन्छ। तत्कालीन वाम गठबन्धन, कांग्रेस र अन्य दलले तयार पारेका अधिकांश घोषणापत्रका बुँदा नारामा सीमित भएका छन्।
तत्कालीन वाम गठबन्धन
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र आयो। त्यहाँ स्थायी सरकारको नारा दिइयो। तर, स्थायी सरकार भने दिन सकेनन्। वाम गठबन्धनको घोषणापत्र आकर्षक बन्यो। यहाँ समेटिएको विषयवस्तु लागू भएको भए पाँच वर्षमा मुलुक समृद्ध भइसक्थ्यो।
विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीच २०७४ साल असोज १७ गते एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा भएको थियो। यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा राष्ट्रव्यापी तालमेल र वामगठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिए।
संयुक्त घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन भएका एमाले र माओवादी केन्द्रले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पनि ल्याएका थिए। लामो समय अस्थिर राजनीतिको समाना गरेका कारण स्थायी सरकारको एजेन्डा बोकेर आएका एमाले र माओवादीको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा १ सय ७५ सिट जितेको थियो। ‘आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। त्यसैले संविधानमा यो युगका विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ’, उनीहरूले घोषणापत्रमा लेखे।
२०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले ठूला–ठूला आश्वासनसहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। पाँच वर्षको अवधिमा सुविधासम्पन्न सहर बसाउनेदेखि रेल चलाउने र गरिबी घटाउने सम्मका महत्वकांक्षी बुँदाले घोषणापत्र रंगिए। तीनै आश्वासन दिने राजनीतिक दल संयोगले राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पनि पुगे। तर, त्यहाँ काम गर्ने उनीहरूको शैली र घोषणापत्रको बुँदा मेल खाएन। घोषणापत्रमा उल्लेख भएका न्यून बुँदा मात्रै घस्रँदै अघि बढे। पुनः निर्वाचन हुँदैछ। र, अब आउने घोषणापत्र कस्तो ल्याउलान् ? पहिलेको जस्तै कि कार्यान्वयन हुने ? नागरिक कुरिरहेका छन्।
घोषणापत्रमार्फत नै दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका गरे। धेरै महत्वकांक्षी घोषणापत्रका साथ चुनावमा होमिए। गठबन्धन भएर चुनाव जितेपछि पछि दुई पार्टी एकीकरण भयो। २०७५ जेठ ३ मा नेकपा पनि बन्यो। तर, त्यो एकता धेरै दिन टिकेन। संविधानमा दुई वर्षसम्म सरकार परिवर्तन गर्न पाउने अनिवार्य व्यवस्थाको अवधी सकिन नपाउँदै खटपट सुरुवात भयो। सर्वोच्च अदालतले नै २०७७ फागुन २३ मा नेकपा एकतालाई भंग गरिदियो। घोषणापत्रका संकल्प पनि त्यहीँ भंग भयो।
१५ वर्षसम्म एकछत्र महासचिव भएर चलाएको पार्टी फुटाएर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजावादी) बनाए। तत्कालीन नेकपाका तीन नेता तीनतिर लागे।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला धेरै उद्घाटन र शिलान्यास भए। रेल र पानीजहाजका विषयमा संभाव्यता अध्ययन भए। ओलीले ल्याएका महांकाक्षी लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा तत्कालीन नेकपामा पनि भयो। राम्रो काम मैले गरेको भनेर जस लिने र नराम्रो अर्काेको भागमा सार्ने क्रम रह्यो। लिम्पियाधुरासहितको नक्साको विषयमा जस लिन तँछाडमछाड नै चल्यो। तर, कतिपय विवादित काममा प्रचण्ड र माधव नेपालले पन्छिने र ओलीको टाउमा हाल्ने काम भयो। ओलीले एकलौटी पार्टी र सरकार चलाएको आरोप प्रचण्ड र माधवले लगाए। पार्टी र सरकार दुवै चलाउन प्रचण्ड र माधव सुरुवातदेखि सहयोग नगरेको ओली पक्षको आरोप रह्यो।
एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। तर, त्यही घोषणापत्रका आधारमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट जितेको माओवादी केन्द्र र एमालेबाट फुटेको नेकपा (एस) पनि सरकारमा नै छ। यो ५ वर्षको अन्तरालमा छोटो समय मात्रै माओवादीकेन्द्र सरकारबाट बाहिर रह्यो। त्यही घोषणापत्रका आधारमा जितेका यी दुई दलले सरकारमा रहे पनि पछिल्लो समयमा घोषणापत्रका आधारका कुनै काम गरेका छैनन्।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन नेकपाको सरकारले ल्याएका योजनाका एउटा विकास परियोजना पनि निर्माण भएको कतै सुनिँदैन। घोषणापत्र नारामा मात्रै सीमित भएका छन्। एमालेले तीन वर्ष सरकारमा रहँदा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गरेको, भूकम्प पुनर्निर्माणअन्तर्गत कैयौं आवास घर तथा ठूला पूर्वाधार÷सम्पदाहरू तयार गरेको, प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको दाबी गर्दै आएको छ।
१ सय ३० वटाभन्दा बढी तुइन विस्थापित गरी झोलुंगेपुल निर्माण गरेको, विद्युत् उत्पादन थप भई १ हजार ४ सय ३० मेगावाट पुर्याएको, ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाइन ८ सय ३७ किलोमिटर विस्तार भई ४ हजार २ सय ५१ किलोमिटर पुर्याएको एमालेको तर्क छ। घोषणापत्रमा तीन वर्षभित्र धरहराको निर्माण गर्ने भनिएको थियो। तर, सम्पूर्ण संरचना भने अझै निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। अतिक्रमित भू–भाग सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको, पृथकतावाद र हिंसाका चुनौती समाप्त पारेको उसको दाबी छ। पृथकतावादी आन्दोलनमा गरिरहेका सिके रावतलाई ओली सरकारले मूलधारमा ल्याएको थियो।
‘लिम्पियाधरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका नेपालका भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन भयो। यसका लागि अभतूपूर्व राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरियो। यी भूभागमा नेपालको प्रशासनिक स्वामित्व स्थापित गर्न कूटनीतिक संवाद सुरुवात गरेका थियौं’, एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन्। हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउनु ठूलो उपलब्धि भएको एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली बताउँछन्। ‘घोषणापत्र त राम्रो बनाउँछौं तर यहाँ कार्यान्वयन नै हुन सक्दैनन्। यो हाम्रो विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नुमा यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।’
राजनीतिमा निजी स्वार्थ हाबी भएको कारणले पनि घोषणापत्र, सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको ठहर छ। ‘यहाँ सिद्धान्त, नीति र व्यवहारको तालमेलन नै हुँदैन। नीति, विचार, सिद्धान्त त राम्रा हुन्छ तर, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै स्वार्थमा केन्द्रित छ’, उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषक डा.लोकराज बराल राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा लेखेको कुनै काम लागू नभएको बताउँछन्। ‘एउटा पनि काम गरेका हँुदैनन्। घोषणापत्रमा लेखेर के गर्नु ? लेखेका कुरा १५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरिदिने हो भने उनीहरूको वाहवाह हुन्थ्यो,’ उनले भने।
अब जनताले राजनीतिक दललाई विश्वास नै गर्न नै छोडिसकेको उनी बताउँछन्। ‘यो घोषणापत्र कसले हेर्छ र ? हामी जस्ताले ती हावादारी घोषणा पत्र पढ्न छोडिसक्यौं, जनताको के कुरा।’ उनले जनतालाई प्रत्यक्ष आवश्यक भएको विषयमा मात्रै घोषणापत्रमा राख्नुपर्ने बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेस
२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि कांग्रेसले ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र तयार पार्यो। तर, कार्यान्वयनको बुँदा कमै छन्। ०४८ को चुनावमा कांग्रेसले ‘कम्युनिस्टहरूले जिते ६० वर्षमाथिका बूढाबूढीलाई मार्छन्’, भन्दै भोट मागेको थियो। अहिले झन्डै ३० वर्षपछि फेरि कांग्रेसले यही नारा नबोक्ला भन्न सकिँदैन। पछिल्लो १ वर्षयता कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ तर घोषणापत्रमा भएका कुनै काम गरेको कतै सुनिँदैन र देखिँदैन पनि।
समसामयिक राजनीतिबारे चर्चा गरिएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा नेपालमा राष्ट्रिय पुनर्जागरणको नयाँ युग सुरु भएको समेत समावेश थियो। विगत २५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले के–के विकास गर्यो भन्ने पनि पत्रमा राखिएको थियो। लामो समय शासनसत्तामा रहेको कांग्रेसले देशको विकासमा कुनै उल्लेख्य काम गरेको देखिँदैन। २०७८ सालपछि सबैभन्दा धेरै समय कांग्रेसले शासन गरेको छ। तर, मुलुकको अवस्था अझ दयनीय हँुदै गएको छ। भ्रष्टाचार, विकृति विसंगति कांग्रेसकै सरकारको पाला सबैभन्दा धेरै भित्रिएको देखिन्छ।
अबको १० वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने ? नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘कांग्रेसको विकास दृष्टि र लक्ष्यः अबको १० वर्षमा नेपाल’ शीर्षकमा २० वटा बुँदासमेत प्रस्तुत गरेको थियो। उसले काठमाडौं–मधेस एक्सप्रेस चलाउनेदेखि भोकमरी र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नेसम्मका योजना अघि सारेको थियो। तर, २० बुँदामा केही भएको देखिँदैन।
माथि राखिएका २० बुँदे लक्ष्य केही सीमित प्रतिशतमा पूरा भए पनि बहुसंख्यक घोषणा घोषणामै सीमित छ। कुनै पनि पार्टीको स्थिर सरकार नहुनु मुख्य कारण भएको २०७४ सालको कांग्रेसको घोषणापत्र बनाउनमा मुख्य भूमिका निभाएका नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य बताउँछन्। ‘घोषणापत्र यथार्थपरक गर्न सकिनुपर्छ। ५ वर्षमा पार्टीले मुलुकलाई कता लैजान्छ भन्ने महत्वकांक्षा र दुरगामी सोच राखेर घोषणापत्र निर्माण गरिनु दुरगामी सोच हो।’ आचार्य अगाडि भन्छन्, ‘कहिलकाहीँ सम्भव हुनेभन्दा बढी सीमा नाघेर आउँछन्। त्यसोत घोषणापत्र कस्ता बने भन्ने कुरा हैन। घोषणापत्रकै आधारमा चुनाव जितेर राज्यको नेतृत्वमा पुगेका राज्य सञ्चालक माथि घोषणापत्र अनुरूप किन काम हुन सकेनन् भनेर प्रश्न उठाउने हो।’ दुरगामी घोषणापत्रलाई लागू गरिनु मात्र पनि ठूलो कुरा हुने हो त्यो पनि नहुनु दुखद् हो भन्दै आचार्यले भने, ‘सुशासनको प्रत्याभूति देखिएन।’
राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने अब पनि नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षलाई गाली गरेर मात्र चुनावमा जाने सुविधा नरहेको बताउँछन्। भने, ‘कांग्रेसले अब आगामी ५ वर्षको नीति, भिजन र कार्यक्रम स्पष्ट लिएर जनता समक्ष जानुपर्छ। अभैmभन्दा समय तालिकासहित आफ्नो सरकार आएपछि १ वर्षमा के गर्छौं, २ वर्षमा के गर्छौं भन्ने तालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ।’
अहिलेको निर्वाचनमा जनताले पनि सुझाव दिनुपर्ने भन्दै वाग्लेले भने, ‘जनताले पार्टीहरूको २०७४ सालको घोषणापत्रमा टेकेर कस्तो भूमिका निर्वाह गरे। आगामी निर्वाचनमा कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याए भन्ने तिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को भनेको अबको ५ वर्षका लागि भनेर ल्याएको घोषणापत्रमा के कस्ता नीति कार्याक्रम ल्याए भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ।’
मधेसवादी दल
मधेस केन्द्रित दलका घोषणापत्र कम्युनिस्ट र कांग्रेसका भन्दा फरक छैनन्। २०७४ सालमा मधेस केन्द्रित दुई पार्टी संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) निर्वाचनमा होमिएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाए। पछि यी पार्टी पनि एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। तर, उनीहरूको पनि एकीकरण लामो समय रहेन। महन्त ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टी बनाए। पछिल्लो जसपाबाट डा.बाबुराम भट्टराई र महिन्द्रराय यादवमा छुटिएर नेपाल समाजवादी पार्टी बनाए।
२०७४ को निर्वाचनमा समाजवादी फोरमले प्रत्यक्षमा १० र समानुपातिकमा ६ गरी १६ तथा राजपाले प्रत्यक्षमा ११ र समानुपातिकमा ६ गरी १७ जिते। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिले १ सिट ल्याएको थियो। फोरमले २०७४ घोषणापत्रमा मुलुकका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी १० वर्षभित्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशलाई विकासशील मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
पाँच वर्षमा पाँच प्रतिबद्धता भन्दै तत्कालीन फोरमले पाँच वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थिर पुँजीको रूपमा विकास गर्ने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्याउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
जसपाका नेता रामसहायप्रसाद यादवले सरकार बहुमतमा भएमा मात्रै घोषणा पत्र पूरा गर्न सकिने बाध्यता सुनाए। ‘सरकारले बहुमत ल्याएमा मात्रै घोषणा पत्र पूरा गर्न र लागू गर्न सकिन्छ, गठबन्धन सरकारमा आफ्ना नीति, नियम र काम पूरा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। गठबन्धनमा साझा एजेन्डा मात्रै पूरा हुन्छ’, उनले भने। उनले प्रदेश सरकार आफ्नो पार्टीको भए पनि संविधानमा भएका अधिकार नै हस्तान्तरण नभएको घोषणा त्यहाँ पनि लागू गर्न नसकिएको बताए। ‘हो मधेस प्रदेशमा हाम्रो सरकार छ तर, संविधानमा भएका अधिकार नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका छैनन्, त्यसैले त्यहाँ पनि घोषणा पत्र लागू गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
तत्कालीन राजपाले २०७४ मा नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय’ देशका रूपमा व्याख्या गर्दै विवादित घोषणापत्र सार्वजनिक ल्याएको थियो। मधेसमा खेतीपातीका लागि आवश्यक सिँचाइ, सबै सरकारी विद्यालयमा छात्रछात्राका लागि पौष्टिक आहार, सहिद आवास, युवा स्वरोजगारका लागि केही अनुदान र ब्याजरहित ऋण व्यवस्था, आमा र शिशु मृत्युदर घटाइने, दाइजोविरुद्ध अभियान र आदर्श विवाह गर्ने जोडीलाई २५ हजार सहायता प्रदान गरिने लगायतका घोषणापत्रमा समेटिएको थियो। यो घोषणापत्र नारामा नै सीमित भएको छ।
- सबै दलका घोषणापत्रमा आश्वासन धेरै, कार्यान्वयन हुने बुँदा कम
- घोषणापत्र बनाउने दल राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगे पनि गर्दैनन् कार्यान्वयन
- विभिन्न बहाना बनाएर पुनः चुनावमा उस्तै घोषणापत्र ल्याउने नागरिकको आशंका
घोषणापत्रमा यथार्थपरक कुरा राख्न सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सम्भव हुनेभन्दा बढी सीमा नाघेर आउँछन्। घोषणापत्रकै आधारमा चुनाव जितेर राज्यको नेतृत्वमा पुगेकाले काम त गर्नुपर्ने हो।
– महेश आचार्य
नेता, नेपाली कांग्रेसराजनीतिमा निजी स्वार्थ हाबी भएको कारणले पनि घोषणापत्र, सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। यहाँ सिद्धान्त, नीति र व्यवहारको तालमेलन नै हुँदैन। नीति, विचार, सिद्धान्त त राम्रा हुन्छन् तर, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै स्वार्थमा केन्द्रित छ।
– युवराज ज्ञवाली
उपाध्यक्ष, एमालेसरकारले बहुमत ल्याएमा मात्रै घोषणापत्रका कुरा पूरा गर्न र लागू गर्न सकिन्छ। गठबन्धन सरकारमा आफ्ना नीति, नियम र काम पूरा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यहाँ साझा एजेन्डा मात्रै पूरा हुन्छन्।
– रामसहायप्रसाद यादव
जसपाका नेता
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
