१ लाख उम्मेदवारले बुझाएनन् खर्च विवरण

काठमाडौं : कानुनले भन्छ– निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को उल्लंघन गर्दै १ लाखभन्दा बढीले निर्वाचन आयोगमा त्यस्तो विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले अटेर गर्ने उम्मेदवारलाई जरिवानादेखि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र सम्पूर्ण उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘पहिला बुझाउँदै नबुझाएको हकमा, दोस्रो समयमा नबुझाएको हकमा र तेस्रो समयमा बुझाए पनि खर्च सीमाभित्र नबुझाएको हकमा छुटाएका छौं। १ लाख कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने अवस्था छ।’

यस्ता उम्मेदवारहरूलाई कारबाही हुन्छ भनी सचेत गराएर मात्र नहुने, जरिवाना नै गर्नुपर्ने थपलियाको भनाइ छ। ‘अर्को एउटा निर्वाचनमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने गरी कारबाही गर्नुपर्छ। हामी त्यो प्रक्रियामा छौं। यो पनि आचारसंहिताको विस्तारित पाटो हो’, थपलिया भन्छन्, ‘आयोगले तयारी गरेको.ठूलो संख्या कारबाही सूचीमा छ। यसमा सचेत गराउनै पर्छ। यही पद्धति गरिरहने हो भने कारबाही नभएको मान्छे को हुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने आवस्था आउनु दुखद् कुरा हो। यसबाट सवक सिक्नुपर्छ।’ कानुनले निर्धारण गरेअनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको छानबिनका लागि पाँचवटा समिति बनिसकेको थपलियाको भनाइ छ। 

आयोगले असार ८ गते उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाए कारबाही सिफारिस गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार सबै प्रदेशमा खर्च विवरण नबुझाउने डाटा संकलन भइरहेको छ। यकिन डाटा नआएको भए पनि अधिकांशले खर्च विवरण नबुझाएको अनुमान वाग्ले गर्छन्। उनका अनुसार समयमै पेस गर्ने, समय सकिएपछि पेस गर्ने र गर्दै नगर्ने गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। 

२०७४ सालमा कतिले विवरण बुझाए भनेर आयोगसँग कुनै तथ्यांक नरहेको उनी बताउँछन्। ‘यसपटक भने हामीले खर्च विवरण नबुझाउनेको डाटा निकाल्नेछौं’, वाग्ले भन्छन्।

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको डाटा संकलन सकिएको छ। बागमतीमा २२ हजार ६ सय ६४ जना उम्मेदवारमध्ये १७ हजार ६ सय ९१ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। ३ हजार ९ सय ९९ ले ३० दिनभित्र विवरण बुझाएका छन्। ९ सय ७४ जनाले ३० दिनपछि बुझाएका छन्। प्रदेश १ मा २१ हजार ५ सय २३ उम्मेदवारमध्ये १५ हजार ५ सय जनाले अहिले पनि विवरण बुझाएका छैनन्। ३० दिनको म्यादभित्र बुझाउने ४ हजार ७ सय १५ छन्। म्यादपछि बुझाउने १ हजार ३ सय ६ जना छन्। 

ठूलो संख्या कारबाहीको सूचीमा छ। कारबाही नभएको मान्छे को छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दु :खद् कुरा हो। यसबाट सबक सिक्नुपर्छ।
दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुखनिर्वाचन आयुक्त

अन्य प्रदेशको पूरा विवरण खुट्याउन बाँकी छ। आयोगका अधिकारी भन्छन्, ‘यही अनुपातमा आउने हो भने यो संख्या एक लाखभन्दा बढी हुन्छ।’ स्थानीय चुनाव वैशाख ३० मा भएको थियो।
अटेर गर्ने उम्मेदवारको विवरण अहिले दिन नमिल्ने वाग्लेको भनाइ छ। भन्छन्, ‘निश्चित समय तोकेर सफाइको मौका दिनुपर्छ। स्पष्टीकरण जिल्लाले लिने र परिणाम केन्द्रमा पठाउँछ। चित्त बुझ्दो भयो भएन् हेरेर जरिवाना प्रक्रियामा जाने हो।’ 

यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ५२ हजार ९ सय ६४ जना थिए। जसमा १ लाख ४५ हजार १३ जना गाउँ र नगरसभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार थिए। जसमा ३५ हजार ९७ निर्वाचित भए। गाउँपालिका र कार्यपालिका निर्वाचनमा ७ हजार ९ सय ५१ जनामा ५ हजार ९५ निर्वाचित भए। 

कानुनमा के छ ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चको व्यवस्था छ । उपदफा (४) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। यसरी प्राप्त भएको खर्च भएको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्नेछ।’ 

• ‘गज्याङगुजुङ गरेर चुनाव जित्ने हिम्मतै नगरे हुन्छ’

उपदफा ५ ले खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना गर्न सक्ने भनेको छ। यस्तै, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ (१)मा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा २ ले भनेको छ, ‘आयोगले उपदफा (१) बमोजिम अधिकतम हद तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।’ उपदफा ३ मा दल वा उम्मेदवारले अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। 

दफा २५ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘(१) निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भरपाईसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ’, ऐनमा लेखिएको छ, ‘(२) उपदफा (१) बमोजिम पेस भएको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिनेछ।’

दफा २६ मा निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा हुने सजायको व्यवस्था छ। उपदफा (१)मा लेखिएको छ, ‘आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ।’ 

उपदफा (२)मा लेखिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।’ 

उपदफा (३)मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

उपदफा (४)मा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने जनाइएको छ। उपदफा (५) ले आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वत : बदर हुने व्यवस्था गरेको छ।