कर र डर दुवै कारणले गठबन्धनको निर्णय गरिएको हो : रामचन्द्र पौडेल

कर र डर दुवै कारणले गठबन्धनको निर्णय गरिएको हो : रामचन्द्र पौडेल

चितवन : मंसिरमा हुने संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको बारे बोल्कांदै ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनैतिक संकट टार्नका लागि यस्तो गरिएको बताए । तालमेल गरेर जानपर्ने आवश्यकता अनुसार कांग्रेसले गठबन्धनको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पौडेलले धरातलीय यथार्थताको आधारमा सिट बाढेर गठबन्धन गरिने उल्लेख गरे । ‘मुलुकलाई सुशासन चाहिएको छ । त्यसका लागी नैतिक शक्ति चाहिएको छ । अहिलेको गठबन्धन भनेको संविधानको आवश्यकता अनुसार हो  ’, उनले भने ,  ' हामीले गठबन्धन नगरे अरुले गर्छन्? यो डरको र करको राजनीति हो । ’

दुवै सदनबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ढिलाइ गरेको भन्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई पास गर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्न आवश्यक नभएको बताए । ‘संसदले पारित गरेर पठाएको विधयेक स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिले अलमल गर्न हुन्थेन , ’ उनले भने , ‘राष्ट्रपति कार्यालयले प्रष्टीकरण दिइरहने अवस्था नगरुन् भन्ने हो । ’ 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) प्रमाणीकरणका लागि गत साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा र १३ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए। पौडेलले प्रमाणीकरण हुने दावी गरे । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराको निर्णय हुने उनले बताए । आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति नभएको उनले जानकारी दिए। ‘को के बन्ने कुराको अहिले घोषणा हुँदैन । आवश्यकताले जसलाई अगाडि ल्याउँछ आकाक्षा सबैले राख्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्री को बन्ने कुरा पार्टी र  संसदीय दलले निर्णय गर्ने कुरा हो ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.