सत्तासीन कांग्रेसमा एकथरी नेताहरूको तर्क छ– संघ/प्रदेशको चुनावमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। गठबन्धनका नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउनुहुन्न।’ तर, संस्थापन पक्ष यो तर्कसँग सहमत छैन। पार्टी ठूलो भए पनि ‘गठबन्धन नभई चुनाव जित्न नसकिने’ संस्थापनको बुझाइ छ। पार्टी प्रवक्ता एवं संस्थापन पक्षीय नेता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्– गठबन्धन बनाउने/नबनाउने विषय भावनाको कुरा होइन। वैचारिक अन्तरका बाबजुद पनि शुद्ध चुनावी रणनीति हो।’ मंसिर ४ मा निर्धारित चुनाव, गठबन्धनको आवश्यक्ता, सरकारका कामकारबाही र मुलुकको वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा अन्नपूर्णकर्मी
संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन कायमै रहनेमा शंका गर्न थालिएको छ नि !
स्थानीय तह निर्वाचनको बेला पनि शंका नै थियो। यद्यपि गठबन्धन भयो। तालमेल गर्ने निर्णय कांगे्रसले मात्र होइन, गठबन्धनका सबै दलले गरिसकेका छन्। गठबन्धन बनाउने कुरा जटिल र कठिन त हो। तर, पनि गठबन्धन सफल हुन्छ।
एक्लै चुनावमा गए कांग्रेसले राम्रै नतिजा ल्याउँछ, गठबन्धन किन चाहियो भनेर कांग्रेसकै केही नेताहरू गठबन्धनको विपक्षमा हुनुहुन्छ नि !
पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्बत गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसमा कसैको कुनै विमति थिएन। एक/दुईजना साथीले गठबन्धन गरेर जाँदा पार्टीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। तर, केन्द्रीय समितिमा सर्वसम्मत रूपमा चुनावमा तालमेल गर्ने र तालमेल गर्ने आधार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकालाई मान्ने भन्ने निर्णय भएको थियो।
केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि पनि त असन्तुष्टि कायमै छन् त ?
पार्टी भनेको संस्था हो। कसैको अलग दृष्टिकोण छ भने संस्थामा राख्नुपर्छ। बाहिर फरक दृष्टिकोण राख्दै हिँड्दा जनतामा अन्योलता सिर्जना हुन्छ। चुनावमा सबै दल एक्लाएक्लै लड्नु त अति उत्तम हो नि ! त्यसका लागि कांग्रेस तयारै हुन्थ्यो। तर, परिस्थिति त्यस्तो छैन। कांग्रेसले गठबन्धन नगरे अरू कसैले गर्छ। ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुन्छन्।
अर्कोतिर, कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने र विपक्षमा गठबन्धन बन्ने हो भने परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वासै गर्न सकिन्न। अर्को सत्य कुरा के हो, ‘अरू सबै मिले मिलुन, हामी एक्लै बहुमत ल्याउँछौं’, भन्ने जनाधार कांग्रेसको विस्तार भइसकेको छैन। कांग्रेस सबैभन्दा बढी जनाधार भएको पार्टी त हो। तर, अरू सबैको मत जोड्दा जित्ने गरेर जनाधार निर्माण भइसक्यो भन्ने परिस्थिति कांग्रेसको बनिसकेको छैन।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू वाम गठबन्धन बनाउनतिर पनि सक्रिय छन्। त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
बेला मौकामा त्यस्ता चर्चाहरू सुनिन्छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन भएकै हो। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण पनि भए। पछि माओवादी अलग भयो। एमालेबाट पनि एउटा घटक छुट्टिएर माधव नेपालजीको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो । त्यतिबेला बहुमत पाएर पनि उहाँहरू एकै ठाउँमा रहन सक्नुभएन। उहाँहरूबीच रस्साकस्सी पछि अलग–अलग हुनुभयो। उहाँहरूले नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्यो भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। त्यसकारण वाम गठबन्धनको परीक्षण असफल भइसकेको छ।
कम्युनिस्टहरूलाई सँगसँगै हिँडाउने कांग्रेसको सूत्र के हो ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सबै पार्टीलाई उदारताका साथ मिलाएर लैजाने काम भएको छ। त्यसकै आधारमा स्थानीय तहमा जहाँ–जहाँ सम्भव भयो, त्यहाँ गठबन्धन गर्यौं। त्यही चुनावबाट परिणाम पनि सन्तोषजनक आयो। त्यसकै आधारमा आमनिर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर जाने निष्कर्षमा सबै दल पुगेका हौं। त्यसका लागि कार्यदल बनेको छ। छलफल हुँदैछ। जटिलता नभएका होइनन्।
हरेक पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै छन्। सबैलाई आफ्नो पक्षमा बढी सिट पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर, वास्तबिकता र यथार्थता के छ ? हामीले बाँडफाँट गरेका सिटलाई मतदाताले स्वाभाविक रूपमा लिन्छन् कि लिँदैनन् ? जनताको मत सहज रूपमा ‘ट्रान्सफर’ हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै दलले आफ्नो पक्षमा बढी सिट दाबी गर्दा परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ। स्थानीय वस्तुस्थितिलाई पनि ध्यान दिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। यसैले गठबन्धनमा रहेका सबै दल र नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नैपर्छ।
कांग्रेसमा अहमता देखियो, एमाले जस्तै ठेगान लगाउन नपरोस् भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको ‘धम्की’ लाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
पहिलो कुरा, नेपाली कांग्रेसमा कहिल्यै पनि अहमता थिएन र छैन। अहिले शेरबहादुरजी नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँ सहज र उदार नेतृत्व हो। ठूलो पार्टी भएकाले अलिक उदार बन्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। प्रचण्डजीले कुनै परिप्रेक्ष्यमा बोल्नुभयो होला। उहाँले कार्यकर्ता पंक्तिमा राखेका कुरा हुन सक्छन्। पाँच दलको शीर्ष नेतृत्वको बैठकका आजसम्म यस्ता कुरा निष्केका छैनन्।
कांग्रेसको हकमा प्रचण्डजीले त्यसो भन्ने मौका नै पाउनुभएको छैन।
स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले अपमान गर्यो भन्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पनि असन्तुष्टि थियो ?
त्यस्तो पनि होइन। उहाँहरू एमालेबाट छुट्टिएर आउनुभयो। छोटो समयमा उहाँलाई अलग पार्टी निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको थियो। छुट्टै पार्टी विस्तार गर्ने काम सहज पनि होइन। कठिन परिवेशमा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हुनेसम्मको उदारता देखाएकै हो। पोखरा महानगरमा राम्रो मत ल्याएर उहाँको पार्टीले मेयर नै जित्नुभयो। हाम्रो तर्पmबाट कहीँ पनि अनुदार बनेनौं।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन गर्ने भए सत्तामा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभयो नि !
स्वाभाविक रूपमा उहाँमा प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा–आकांक्षा होला। ठोस रूपमा मलाई चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा उहाँबाट आएको मलाई जानकारी छैन। चुनावपछि पनि सत्ता साझेदारी गरेरै जाने हो नि ! अहिले नै को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन।
- पार्टीको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्वत रूपमा गठबन्धनका पक्षमा निर्णय गरेको हो।
- कांग्रेसले गठबन्धन नगरे अरू कसैले गर्छ।
- अरू सबै मिले मिलुन, हामी एक्लै बहुमत ल्याउँछौं’ भन्ने जनाधार कांग्रेसको विस्तार भइसकेको छैन।
- वामगठबन्धनको परीक्षण असफल भइसकेको हो।
- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सबै पार्टीलाई उदारताका साथ मिलाएर लैजाने काम भएको छ।
- कुनै दलले आफ्नो पक्षमा बढी सिट दाबी गर्दा परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ।
- स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डजीमा प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा–आकांक्षा होला। ठोस रूपमा उहाँबाट कुरा आएको छैन।
- २०७४ सालको चुनावमा कांग्रेस र एमालेको मत प्रतिशत बराबरै थियो। तर, एमालेले ८० सिट ल्यायो, हाम्रो २३ मात्रै आयोे।
- १ सय ६५ क्षेत्रमा जसले गठबन्धन गर्छ, उसैले चुनाव जित्छ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो।
- गगन थापाजीको प्रधानमन्त्री बन्ने सोच होला। यतिबेला कसले–के दाबी गर्नेभन्दा पनि पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने र चुनावमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने भन्ने हुनुपर्छ।
- कुन देशमा कुन राजनीतिक प्रणाली छ भनेर त्यसका आधारमा विदेश नीति सञ्चालन गर्दैनौं’ भनेर चीनलाई भनेका छौं।
गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने देख्नुहुन्छ ?
पार्टीका कतिपय साथी र आमकार्यकर्ता पंक्तिले यो प्रश्न उठाउनुहुन्छ। अरू पार्टीको भन्दा कांग्रेसको लोकप्रिय मत बढी छ। तर, ‘निर्णायक’ मत हामीसँग रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो। त्यही मतले चुनावमा जितहारको फैसला गर्छ। २०७४ सालको नतिजा नै हेरौं न ! त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेको मत प्रतिशत बराबरै आयो। तर, सिटमा धेरै तलमाथि भयो। एमालेको ८० सिट ल्यायो, हाम्रो २३ आयोे। त्यतिबेला अधिकांश क्षेत्रमा २ देखि ३ हजार मतको फरकमा हारजित भएको थियो। यो मतले कसैलाई २३ र कसैलाई ८० मा पुर्यायो। गठबन्धन यसैका लागि हो भन्ने कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ।
चुनाव जित्न गठबन्धन नै निर्णायक हुने ठहर हो ?
प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने १ सय ६५ क्षेत्रमा मूल–मूल दलका बीचमा जसले गठबन्धन गर्छ, उसैले चुनाव जित्छ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। त्यसकै आधारमा गठबन्धन गरेका हौं। यो कुनै भावनाको कुरा होइन। वैचारिक अन्तरका बाबजुद पनि शुद्ध चुनावी रणनीति हो। सबै दल एक्लाएक्लै चुनाव लडेको भए गठबन्धनको कुरौं हुने थिएन। सत्य कुरा के हो हामीले गठबन्धन नगरे अरूले गर्छन्।
१ सय ६५ सिटमा कांग्रेसको दाबी के कति सिटमा हो ?
अहिले ठ्याक्कै यति नै भनेर छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौं। सबै पक्षका प्रस्ताव र आधार सुन्छौं। त्यसपछि संख्याको कुरा गरौंला भन्ने छ। प्रारम्भिक चरणमै छौ। दोस्रो/तेस्रो चरणमा जाँदा सिट बाँडफाँटको कुरा आउला।
चुनाव जित्न त घोषणापत्रले पनि काम गर्छ होला। यसअघिको घोषणापत्र के–कति कार्यान्वयन गर्नुभयो ?
चुनावी घोषणापत्रमा हामीले मूलतः ६५ वर्षमा नै ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने भनेका थियौं। साधन स्रोतका कारण ६८ वर्षसम्म बनायौं। सरकारमा गएपछि अरूखाले सामाजिक भत्ताको पनि व्यवस्था गरेका छौं। हाम्रो मूलभूत उद्देश्य भनेको देशमा पुँजी निर्माण गर्ने र पुँजी बिस्तार गर्नेमै जोड छ। जबसम्म लगानी बिस्तार हुँदैन र आर्थिक वृद्धिदर बढ्दैन, देशको समृद्धि पनि हुँदैन। समृद्धि नबढेसम्म हामीले पछाडि परेका वर्ग/समूहको उत्थानका लागि यथेष्ठ लगानी गर्न सक्दैनौं। पूर्वाधार निर्माण गर्न लागत ज्यादा छ। १२ महिना चल्ने पूर्वाधार सडक सञ्जाल देशभरि पुर्याउन सक्दैनौं।
पर्यटनलाई विस्तार गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता भनेको निजी क्षेत्र, सहकारी र आमनागरिकको योग्यता–दक्षतालाई प्रयोग गरेर समृद्धि सिर्जना गर्ने भन्ने हो। त्यसबाट राज्यले कर पनि प्राप्त गर्छ। त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौगोलिक, जातीयतालगायत पछाडि परेका ठाउँमा राज्यले ती वर्ग/समूहमा विशेष लगानी गर्न सक्छ। समृद्धि फराकिलो होस्। त्यसमा आम नागरिकको सहभागिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होस्।
सरकारले त्यसको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरोस्। जहाँसम्म वितरणको कुरा छ, राज्यले पछाडि परेका वर्गहरूलाई हेरेर लगानी गर्दै समान तहमा ल्याउनुपर्छ। त्यो नै हाम्रो मूल लक्ष्य हो। लोकतन्त्रको ‘फाउन्डेसन’ भनेकै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ। जसले हाम्रो सबै क्षेत्रका विकासका लागि कुनै छेकबार गर्दैन। त्यसलाई बरु राज्यले परिपोषण गर्छ। त्यसरी समृद्धि सिर्जना गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मजबुद गर्ने र लक्ष्य आर्थिक समृद्धि गर्ने। देशभित्रै युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने। विकास निर्माण गर्ने। कुनै पनि वर्ग/समूहलाई विकासबाट बञ्चित हुन नदिने। यो नै कांग्रेसको मूल लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न क्षेत्रका विविध खाले नीति कार्यक्रम र घोषणापत्र जारी गर्छौं।
महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर प्रचार गरिरहनुभएको छ। पार्टीकै सल्लाहअनुसार हो ?
यो उहाँको सोच हो। कसैले पनि दाबी गर्नुहुँदैन भन्ने छैन। यतिबेला कसले–के दाबी गर्नेभन्दा पनि पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने र पार्टी निर्माणमा कसरी सम्पूर्ण ऊर्जा शक्ति लगाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य कुरा, पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई आमनिर्वाचनमा लगाउन सक्नुपर्यो। पार्टी बलियो बनाउनुपर्यो। पार्टीले धेरै सिट जित्नुपर्यो। पार्टीको एकता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्यो। अहिले को के हुने भन्ने कुरा ठूलो होइन।
कांग्रेसमा ट्यालेन्टको कमी छैन, सबैले दाबी गर्न सक्छन्। तर, दुःखको कुरा, पार्टीमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यो देखियो। त्यो नभएको भए ५० प्रतिशत बढी सिट जित्न सक्थ्यौं। आपूm भए ठीक, आफू नभए बेठीक भन्ने प्रवृत्ति पार्टीमा मौलाएको छ। त्यसकारण गठबन्धनले जसलाई स्विकार्छ, अरूले पनि स्विकार्न सक्नुपर्छ।
सबै दलका आकांक्षा पूरा गर्ने सामथ्र्य गठबन्धनमा बन्ला त ?
यो जटिल र कठिन छ। सहज छैन। हरेक पार्टीमा चुनाव लड्न आकांक्षा राख्ने धेरै छन्। सबैको कोसिस हुन्छ। त्यो इच्छा हो। वास्तविक अर्कै हुन्छ। निर्वाचनको परिणाम नआइन्जेल खुसी भएर भएन। परिणाम आउँदा पनि हामी खुसी हुनुपर्यो। खुसी हुन परिणाम हाम्रो पक्षमा आउनुपर्यो। जटिल र कठिनका बाबजुद पनि असम्भव त छैन।
महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी पनि गठबन्धनमा अटाउनुहुन्छ ?
अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भइरहेका छन्। औपचारिक छलफल भएको छैन। एमालेबाहेक सबै दल एकठाउँमा आउँदा कांग्रेस लड्ने सिट संख्या पनि कम हुँदै जान्छ। तर, उहाँहरू पनि समेटिने सम्भावना छ। यही हिसाबले अनौपचारिक ढंगले कुरा भएको हुनसक्छ।
गठबन्धन भित्रकै दलका असहमतिका बाबजुद पनि एमसीसी त अनुमोदन गराउन सक्नुभयो। तर, एसपीपीको विषयमा भने प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुभएको हो ?
सबैको सहमतिमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको हो। सहमति नै जुटाएरै संसद्को निर्णय प्रक्रियामा गएका हौं। त्यतिबेला एमालेले संसद्मा अवरोध गरे पनि त्यसमा उहाँहरूको पनि समर्थन नै थियो। विविध कालखण्डमा एसपीपीको विषयमा प्रस्ताव पठाइए। आपतविपद्मा सहयोग लिने सन्दर्भमा त्यो बेलाको बुझाई भयो होला। भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि आशंका नबढोस् भन्नका लागि सरकारले अहिले कुरा अगाडि नबढाएको हो।
अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएन भन्ने छ नि !
सबै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन। मूल कुरो सरकारप्रतिको विश्वास हो। संसद्मा गएर परराष्ट्रमन्त्रीजीले एसपीपी अस्विकार गर्ने भनेर बोलिसक्नुभएको छ। त्यहाँ के–के लेखेको छ हेरौं त भनिरहनै पर्दैन। सरकारले अमेरिकालाई चिठी लेखेर दिइसकेको छ।
उत्तरको छिमेकी भने गठबन्धन प्रतिसशंकित भएको हो ?
चीनको प्रतिनिधिमण्डलले हालै मात्र नेपाल भ्रमण गर्यो। त्यस क्रममा दुई पक्षबीच लामो छलफल भएको थियो। बीपी कोइरालाको पालादेखि नै कांग्रेसले ‘कुन देशमा कुन राजनीति प्रणाली छ भनेर त्यसका आधारमा विदेश नीति सञ्चालन गर्दैन’, भनेर चिनियाँ पक्षलाई भनेका छौं। हाम्रो राजनीतिक विश्वासभन्दा फरक राजनीति प्रणाली चीनमा छ। तर, त्यो भनेर हामीले विदेश सम्बन्ध राख्दा फरक दृष्टिकोणले चीनसँग सम्बन्ध राख्दैनौं। यो देश–देशबीचको सम्बन्धको कुरा हो।
पार्टीसँगको सम्बन्ध होइन। देशसँगको सम्बन्ध मिल्नुपर्यो। हरेक देशले त्यसरी नै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छन्। चीन, अमेरिका र भारतसँग समझदारी, सहकार्य र समान मापदण्डका आधारमा सम्बन्ध रहन्छ। जस्तो खालको एमसीसी सहयोग हामीले लियौं। त्यस्तै किसिमको सेवा र सर्त हुबहु हुँदा जुन देशको सहयोग लिन पनि हामी तयार छौं। हामीलाई विचारधाराले प्रभाव पार्दैन।
बीआरआई कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका चीनको छ नि !
म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआई सम्झौता भएको हो। त्यो सैद्धान्तिक फ्रेमवर्क हो। त्यसको बुँदागत रूपमा कुन–कुन क्षेत्रमा के–कसरी सहयोग लिने, कुन स्वार्थमा सहयोग लिने, कसरी लगानी आउने भन्ने कुरा अघि बढेको छैन। ओली सरकारले ठूलठूला कुरा गर्यो, तर काममा अग्रता लिएन। बीआरआईअन्तर्गत कुन क्षेत्रमा सहयोग आउने, कुन शर्तमा सहयोग आउने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नुपर्छ। प्रतिफल नआउने ऋण लियौं भने श्रीलंकाको अवस्था आउन सक्छ। उदार सेवा शर्तमा ऋण, अनुदान र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिपूर्ति हुने खालको सहयोग आयो भने स्वागत गर्छौं।
प्रसंग बदलौं, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष भयो। जनताले अनुभूति हुने गरी एउटै काम भएको देखिएन ?
सरकार बनेको एक वर्ष भयो। यो अवधिमा कोभिडको ठूलो महामारी थियो। कोभिडको राम्रो व्यवस्थापन गर्न लाग्यौं। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। वैदेशिक ऋण जथाभावी नलिने कुरा भएको छ। श्रीलंकाको अवस्थामा पुगिएला भन्ने डर पनि थियो। सत्ता सञ्चालनमा मनपरितन्त्र अन्त्य गर्नतिर पनि लागियो। युक्रेन–रूस युद्धले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निकै बढ्यो। आमजनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पनि पार्यो। चुनौती छन्। कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण हुँदैनन्। त्यसैकारण गर्दै नगरेको/हुँदै नभाको पनि होइन। अवश्य पनि अझ राम्रो होस् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ।
पार्टीगत कुरा वा व्यक्तिगत कुरा अपारदर्शिता नहोस् भन्ने छ। उद्योग वाणिज्य, अर्थ, परराष्ट्र लगायतका जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने मन्त्रालयमा सम्बन्धित विषयमा दक्षताले पनि प्रभाव पार्छ। संवेदनशीलता पनि छन्। कूटनीतिको विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर चल्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा व्यावसायिक दक्षता आवश्यक पर्छ। त्यसमा सम्बन्धित दलको नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्त्यमा, तपाईं कहाँबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले मैले निर्णय गरिसकेको छैन। पहिला म काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव लडेको थिएँ। नुवाकोटमा पनि मलाई सद्भाव छ। सम्बन्धित क्षेत्रका साथीहरूसँग छलफल गरांैला। अहिले यति मात्रै भन्छु–काठमाडौं–५ मा मैले चुनाव लड्दिन भनेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
