विराटनगर : अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण अलपत्र परेको बी प्लटको पार्क अब क्याफेमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। विराटनगर-९ मेनरोडस्थित पार्कलाई महानगरले क्याफेमा रूपान्तरण गर्न लागेको हो।
गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अलपत्र परेको पार्कलाई महानगरले क्याफेमा बदल्ने तयारी गरेको छ। यसको ८० प्रतिशत कार्य सकिएको छ। ब्युटीफिकेसन र फिनिसिङको काम मात्र बाँकी छ। महानगरले बजेटको दुरुपयोग गर्दै पार्कलाई क्याफेमा रूपान्तरण गर्ने निणर्य गरेको छ। क्याफे बनाउँदा अहिलेको संरचना भत्काउनु पर्नेछ।
बजार क्षेत्रमा 'ओपन स्पेस' को अवधारणाबमोजिम २०७६ असार १७ गते महानगरले कुल ८३ लाख ८१ हजार २६७ रुपैयाँको लागतमा बनाउन सम्झौता गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नगरसभाले विराटनगरको कोर एरियामा ग्रीनपार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयानुसार प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएपछि काम अलपत्र परेको हो।
प्रदेश सरकारको ४८ लाख, महानगरको २९ लाख ९६ हजार २६७ र उपभोक्ता समितिको ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित बजेट असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने थियो। तर, प्रदेश सरकारले दिएको उक्त बजेट १३ दिनमा खर्च हुन नसकेर फ्रिज भयो। पछि म्याद थपसहित २०७७ असार १५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कूल ३५ लाख ८१ हजार २ सय ६७ रुपैयाँको लागतमा पार्कको निर्माण सुरु गरिएको थियो।
तर, स्थानीयले मापदण्डविपरीत भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएपछि काम अहिले अलपत्र छ। हाल सोही पार्कलाई महानगरले क्याफेमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। बी प्लटसँगै उत्तरपट्टि रहेको ए प्लटमा 'मल्टिस्टोरेज स्मार्ट पार्किङ' निर्माण हुने भएपछि सोहीसँग जोडेर महानगरले क्याफे निर्माण अघि बढाउन लागेको हो।
हाल प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएर परियोजना अध्ययनको काम भइरहेको महानगरका सामुदायिक विकास अधिकृत पुनम दाहालले बताए। 'ए प्लटमा बहुतले स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसका लागि हाल अध्ययनको कार्य भइरहेको छ। बी प्लटमा क्याफे बनाउने अवधारणा पनि त्यहीँबाट आएको हो,' उनी भन्छन्, 'बनिसकेको संरचनालाई कुनै क्षति नपुग्ने गरी त्यसलाई क्याफेमा रूपान्तरण गर्छौं।'
अन्तिम क्षणमा आएर पार्कलाई क्याफे बनाउने योजना उचित नरहेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय सञ्जय कुमार सिंह मण्डल भन्छन्, 'क्याफे नै बनाउनु थियो भने शौचालय सहितको पार्कको अवधारणा किन अघि सारियो ? यो बजेटको चरण दुरुपयोग हो।'
पार्क निर्माणको ठेक्का पाएको उपभोक्ता समितिलाई २०७६ असोज २९ गते नै महानगरपालिकाले भने निर्माण कार्यबापतको १८ लाख ११ हजार ५६८ रुँपैया भुक्तानी गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
