२०७२ सालमा बनेको संविधानको उपलब्धि हो—गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीय शासन प्रणाली। मुलुकका प्रमुख दल र तिनका नेताहरूले यो उपलब्धिको रटान लगाइरहन्छन्। संघीय शासन प्रणालीले जनतालाई बलियो बनायो, अधिकार सम्पन्न बनायो, घरदैलो नजिकै शासन सत्तालाई पुर्यायो पनि भन्छन्। संघीयताको मर्म त आखिर हो पनि त्यही। यथार्थ भने पूरै त्यस्तो देखिन्न। जनताको नजिकै गएको शासन सत्ताले विकृतिका चाङहरू पनि आँखै अगाडि देखाइदिएको छ। जनता आफू अधिकारसम्पन्न भएको भन्दा नेता र दलहरूको फोहोरी राजनीति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भ्रष्टाचारको साक्षी बनेका छन्। संघीय शासन प्रणालीले दिएको भनेको प्रदेश संरचना हो। यो प्रणालीको प्रमुख पहिचान बोकेको संरचना गठन भएको २०७४ सालको निर्वाचनपछि हो। त्यसले जनतामा संघीय संरचनाको बदनाम धेरै र जनताको काम थोरै गरेको प्रष्टै देखिन्छ। त्यो निर्वाचनकै कारण देशका ७ प्रदेशमा ७ सरकार बने। ७/७ जना मुख्यमन्त्री बने, सभामुख बने र अरू थुप्रै मन्त्री र सांसद।
देशभरका प्रदेशमा सांसदको संख्या ५ सय ५० छ। त्यति धेरै सांसद हुनु भनेको जनताका धेरैजना प्रतिनिधि जनताको आवाज उठाउने ठाउँमा पुग्नु हो। धेरै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व पनि त्यो संख्यामा पक्कै समावेश छ। तर प्रश्न के हो भने तिनले जनताको आवाज उठाए कि आफ्नै राजनीतिको रोटी सेके ? सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमात्रै यी पाँच वर्षमा प्रदेशमा रमितै रूपमा देखा पर्यो। त्यसैले त सात प्रदेशहरूमा सत्ताको फेरबदल भइरहँदा अहिलेसम्म १४ जना मुख्यमन्त्री बनिसके। १ सय ७२ जना मन्त्री बने। संसदका अरू भूमिका पनि धेरैले अवसर पाए। सुविधाहरू उपभोग गरे।
प्रदेशले जनतालाई के दियो ? प्रदेशले जनताको हितमा के गरे ? यी प्रश्नको जवाफ सकारात्मक आउँदैनमात्रै होइन फेला पर्दैन। एकात्मक राज्यसत्ता हुँदाखेरिकै जस्तो सत्ताको झिनाझम्टी र सत्ता फेरबदलका लागि ‘जे पनि गर्न’ तयार हुने निष्ठाविहीन सांसद प्रदेश प्रदेशमा देखिए। त्यसैले त सुदूरपश्चिम र मधेसमा बाहेक अन्त मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको भयै भए। ती प्रदेशमा पनि मन्त्री फेरिएको फेरियै भए। पालैपालो भागबन्डा गरीगरी सत्ताको स्वाद लिने काम भइरह्यो। बरन्डाबरन्डामा सूचना पाटी झुन्ड्याएरै भए पनि मन्त्रालय बढाए। मन्त्री बढाए।
हो, प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ। हुनुपर्ने जस्तो गरी स्रोत र राज्यशक्तिको बाँडफाँड भएको छैन। तर जति स्रोत र साधन प्रदेशहरूमा पुगे, त्यसअनुसार सन्तोषै गर्ने ठाउँ पनि प्रदेश सरकारहरूले देखाएनन्। सबै प्रदेशमा दल बदलु सांसद र अस्थिर सरकारमात्रै देखा परे। बजेट कुनै पनि प्रदेशले गतिलो गरी खर्च गर्न सकेनन्। जस्तो संघीय सरकार उस्तै हालतमा विकास बजेट खर्चमा पछि परे। बरु बेरुजुको मात्रा उस्तै गरी देखियो, जस्तो संघीय ढाँचाअघिको सरकारमा देखिन्थ्यो। भ्रष्टाचार त भन्नै परेन, नेपालको महारोगले प्रदेशलाई अछुतो छोडेन।
भएको के हो भने प्रदेश सरकारमा गएकाहरूले आफूहरू फरक प्रणालीमा सत्तामा गएको भन्ने हेक्कै राखेनन्। अरू संघीय सरकारमा जान्थे, हामी आफ्नै प्रदेशमा राज गर्ने हो भन्ने ठानेर जनताका काममा पटक्कै ध्यान दिएनन्। प्रदेश भनेको जनता नजिकै आएको हो र एकात्मक राज्यले नदेखेको काम आफूले गर्नुपर्छ भन्नेतिर पटक्कै ख्याल गरेनन्। पहिचान दिने न कुनै नीति ल्याए न कार्यक्रम न कुनै योजना। आज देशैभरिका जनताले सोध्दा कुनै पनि प्रदेशसँग आफूले गरेको गतिलो कामको जवाफ छैन। वास्तवमा जवाफविहीन र अनुत्तरदायी प्रदेशहरूले संघीय संरचना नै पो खराब रहेछ कि भन्ने मनोविज्ञान जनतामा पारेका छन्।
प्रदेश संरचनाको बदनामी गरेका छन्। उनीहरूका कर्मले यो संरचनाका लागि नेपाली जनताले गरेको त्याग र २०७२ सालमा बनेको संविधानको उपलब्धि हो—गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीय शासन प्रणाली। मुलुकका प्रमुख दल र तिनका नेताहरूले यो उपलब्धिको रटान लगाइरहन्छन्। संघीय शासन प्रणालीले जनतालाई बलियो बनायो, अधिकार सम्पन्न बनायो, घरदैलो नजिकै शासन सत्तालाई पुर्यायो पनि भन्छन्। संबलिदानको चरम अपमान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
