नेपालमा पेट्रोलको खानी त छ तर उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउने सामर्थ्य छैन। पूरापूर आयातमा भर पर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार जसै घटबढ हुन्छ, त्यहीअनुसार किन्नुको विकल्प नेपालसँग छैन। भारतबाट किन्नु र नाफा खाएर बेच्ने सरकार अधीनस्थ नेपाल आयल निगमले गर्छ। निगमको सदाबहार रोइलो छ— सधैं घाटा। खास घाटामा त उपभोक्ता छन्, किनभने पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले अचाक्ली कर थोपरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भएअनुसारै मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि निगमले त्यसो गर्दैन, उल्टै घाटामात्रै छ भनिरहन्छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै निगमले भन्यो— अझै २३ अर्ब घाटा छ, मूल्य घटाउन सकिन्न। जबकि यसबीचमा पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तीन पटक घटेर आइसकेको छ। इन्डियन ओयल कर्पाेरेसनले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरी पठाउँछ। तीन पटकमा गरी पेट्रोल र डिजेलमा ३४/३४ रुपैयाँ उसले मूल्य घटाइसक्यो। नेपाल आयल निगमले भने नेपाली उपभोक्ताले मूल्य घटाएको छैन।
निगम घाटामा भए पनि सरकारलाई चाहिँ नाफै छ। किनभने डिजेल र पेट्रोलमा मात्रै ६ प्रकारका कर छन्। भन्सार, सडक मर्मत, वातावरण, मूल्य अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास र आयकरजस्ता शुल्क र कर सरकारले उठाउँछ। इन्डियन ओयल कर्पाेरेसन (आईओसी)बाट निगमले पेट्रोल लिटरको ९८ रुपैयाँ ६७ पैसामा किन्छ। तर नेपाल सरकारले लगाएका कर ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा छ। डिजेल प्रतिलिटर १ सय २० मा किनिन्छ र ४७ रुपैयाँ ३ पैसा कर लाग्छ। यसैले महँगो परिरहेको छ इन्धन।
सरकारले इन्धनको करलाई कम गरी तुरुन्त उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ। दीर्घकालीन विकल्पको खोजी गर्न पनि ढिला गर्नु हुँदैन।
आईओसीले पठाएको मूल्यअनुसार पछिल्लो समय निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ७४ पैसा नाफा हुन्छ, डिजेलमा चाहिँ साढे ४ रुपैयाँ घाटा। खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर पाँच सय रुपैयाँ घाटा छ। मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा केही न केही नाफै छ। सरकारले करको भार कम गर्नेबित्तिकै इन्धनको मूल्य सस्तो पर्न जान्छ। सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट संकलन गर्ने वार्षिक करमात्रै एक खर्बको हाराहारीमा हुन्छ। त्यही राजस्वको लोभले सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन चासो राखेको छैन। आफ्नै देशमा उत्पादन नहुने इन्धन आयातका लागि मुलुकले ठूलो रकम विदेश पठाउँछ। एकातिर उपभोक्ता मारमा परिरहनु परेको र अर्काे अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर पारिरहेको विषयमा सरकारी संवेदनशीलता भने शून्य बराबर छ। यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सरकारले बिजुली उपभोग बढाउन नारा त उराल्छ तर खासमा सिन्को भने भाँच्दैन।
साउदी अरेबिया त्यस्तो राष्ट्र हो जसले विश्वको ८ भागमध्ये एक भाग पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्छ। जसको अर्थतन्त्रको आधार नै त्यही पेट्रोलियम पदार्थ अर्थात् जीवाष्म इन्धन हो। तर इन्धनको खानी रित्तिँदै गइरहेको छ र जीवाष्म इन्धनले वातावरण प्रदूषण गरी विश्व तापमान वृद्धि गरिरहेको छ। त्यही यथार्थलाई हृदंयगम गरी पेट्रोलको खानी नै भएको मुलुक साउदी अरेबियाले अहिल्यैदेखि वैकल्पिक ऊर्जाका लागि लगानी थालिसक्यो। ७ खर्ब डलर लगानी गर्ने गरी उसले लालसागरको तटमा हाइड्रोजन ऊर्जाको कारखाना स्थापना गरिरहेको छ। त्यो कारखाना चलाउन सौर्य र वायु ऊर्जा प्रयोग हुँदैछ। त्यसैले त्यो ग्रिन हाइड्रोजन ऊर्जा हुनेछ।
इन्धनका खानी नै भएका मुलुकले विकल्प खोजिरहँदा नेपालले भने बिजुली गाडीहरूमा उल्टै कर बढाएको छ। खाना पकाउने बिजुली चुलोको उपभोग आम बनाउन खास काम गरेको छैन। हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको प्रयास भएको बाहेक सरकारी तवरबाट त्यस्ता विकल्पको खोजी भएको छैन। यो नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो। सरकारले इन्धनको करलाई कम गरी तुरुन्त उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ। दीर्घकालीन विकल्पको खोजी गर्न पनि ढिला गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
