काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसान्धन विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याएको विषयमा विरोध गर्दै आएको सत्ता गठबन्धनले तथ्यांक विभागलाई पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा नै ल्याएको छ। तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले यी तीन विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याएका थिए।
तथ्यांकसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री तथ्यांक विभाग जस्ता संस्थालाई स्वायत्त नै राख्नुपर्ने बताउँछन्।
‘तथ्यांक विभाग स्वायत्त संस्था हुनुपर्छ, यो सरकारको मातहतमा हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘तब मात्रै यसले निष्पक्ष र स्वच्छ तथ्यांक आउँछ। ’ आफू योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा तथ्यांक विभागका कर्मचारीलाई स्वायत्त प्रतिवेदन नै बनाउन पनि भनेको स्मरण गरे। ‘मैले तथ्यांक विभागलाई छुटै स्वायत्त निकाय बनाउनु पर्छ भनेर प्रतिवेदन नै पेस गर्ने भनें, तर, मातहतमा बस्ने बानी परेकाले होला, उहाँहरूले आँट गर्नु भएन,’ पुराना कुरा सम्झँदै क्षेत्रीले भने।
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसान्धन विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्यायो भनेर विरोध गर्नेहरूले नै तथ्यांक विभाग जस्ता स्वायत्त राख्नुपर्ने संस्थालाई मातहतमा ल्याउने काम गर्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ।
‘तथ्यांक विभाग स्वायत्ता संस्था हुनुपर्छ, यो सरकारको मातहतमा हुनुहुँदैन’
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
‘नगर्नुपर्ने काम भयो, यसले तथ्यांक प्रणालीमा आशंका उत्पन्न गर्छ, विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ’
मीनबहादुर शाही, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
‘हिजो अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्यायो भनेर विरोध गर्थे, अहिले उनीहरूले नै यसरी स्वायत्त राख्नु पर्ने संस्थालाई नै मातहत ल्याउने काम गरे, यसलाई के भन्ने ?’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएपछि एक त तथ्यांक नै म्यानुपुलेट हुने अर्कोतिर ढिलासुस्ती अझ बढ्ने उनले आशंका व्यक्त गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाहीले तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याउनु गलत भएको बताए। ‘नगर्नु पर्ने काम भयो, यसले तथ्यांक प्रणालीमा आशंका उत्पन्न गर्छ, विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांक विशेष विभाग हो, तथ्यांक शास्त्रको आफ्नै मूल्यमान्यता हुन्छ, यसलाई प्रशासन हेर्ने विषय नै होइन, यसै पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कतिलाई हेर्न सक्छ ?’
२०१५ साल अर्थात् ६४ वर्ष पहिले बनेको तथ्यांक ऐन २०१५ बाट केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्थापना र मार्गदर्शनमा सञ्चालित एक प्राविधिक रुपले स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित भएको हो। हाल राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत एक केन्द्रीय निकायको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाले संकलन गरेको तथ्यांकको एकीकृत प्रणालीको रुपमा राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको स्थापना गरिने, यसका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीको रुपमा स्तरोन्नती गरी संस्थागत विकास गरिने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्तावित राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको व्यवस्थापन र सो प्रणालीमा आबद्ध निकायबीच समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसले योजना आयोगको हात भाँचिएको छ।
विधेयकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनका कारणहरू उल्लेख गरिएको छ। संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम केन्द्रीय तथ्यांकको मानक, मापदण्ड र तथ्यांकीय वर्गीकरण निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांकलाई व्यवस्थापन र एकरुपता कायम गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यको रेखदेख निर्देशन नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने विवरण वा तथ्यांक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। विधेयकमा नेपाल सरकारले तथ्यांक संकलन गरेको वा राष्ट्रिय रूपमा तथ्यांक संकलन हुने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गर्न नहुने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्यांक वा सो सम्बन्धी विवरण नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रचलित कानूनमा कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई तथ्यांक संकलनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकिएकोमा सो प्रयोजनका लागि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले उक्त कार्य गर्ने र त्यस्तो निकाय वा संस्थाले संकलन गरेको तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा रहने व्यवस्था ऐनमा छ।
कार्यालय, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले संकलन गरेको तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। त्यस्तो अभिलेखलाई नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजम राखेको अभिलेखसँग तोकिए बमोजिम आबद्ध गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
कार्यालय, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले संकलन गरेको प्रशोधित अर्धप्रशोधित तथा कोरा अवस्थामा रहेका व्यक्तिगत तथा एकाइगत तथ्यांकमा ऐन प्रतिकूल नहुने गरी विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट पूरै वा आंशिक रुपमा पहूँच उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
तथ्यांक गोपनीयताको सुनिश्चितता ऐनले गरेको छ। तथ्यांक प्राप्त गर्ने राज्यको अधिकार तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउनु प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्ति अर्थात सबैको कर्तव्य र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था छ।
सबै सरोकारवालाहरूले बुझ्ने गरी तथ्यांक पाउने व्यवस्थासहित खुला तथ्यांक अवधारणासम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। त्यस्तै, तथ्यांक क्रियाकलापको प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, तथ्यांकमा दोहोरापना हुन नदिन र तथ्यांकीय अभाव कम गर्न अन्तर्निकाय कार्यसमूह गठनको व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
नयाँ तथ्यांक ऐन जारी भए नियमानवलीसहित थप निम्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू ऐनमा नै उल्लेख भएकोले जारी हुनेछ। जसले तथ्यांक प्रणालीलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
ऐनका अनुसार राष्ट्रियस्तरका गणना तथा सर्वेक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, तथ्यांक प्राप्ति र तथ्यांकीय विधि उपयोगसम्बन्धी
निर्देशिका, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका, सर्वेक्षण अनुमतिसम्बन्धी निर्देशिका, प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थापन कार्यविधि, तथ्यांक सार्वजनिक, सम्प्रेषण तथा वितरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, तथ्यांक संकलन, नमुना छनोट, विश्लेषण तथा सम्परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि ऐनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
