गएको स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार जतिजतिले चुनाव खर्च निर्वाचन आयोगमा बुझाए, त्यो पत्यारिलो लाग्दैन। आयोगले जुन सीमा तोकिदिएको थियो, त्यसैभित्र रहेर खर्च विवरण उम्मेदवारहरूले बुझाएका छन्। अझ एक लाखभन्दा बेसी उम्मेदवारले त खर्च विवरण अझै बुझाएका छैनन्। जबकि निर्वाचन नतिजा आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कानुन पालना नगर्नेलाई जरिवाना हुन्छ, अर्काे चुनाव लड्न पनि पाउँदैनन्। त्यति गर्दा पनि खर्च विवरण बुझाउन अटेर गर्नु विधिको शासनलाई नमान्नु हो।
जसले विवरण बुझाएका छन्, ओपन सेक्रेट छ कि इमान्दारीपूर्वक खर्च उल्लेख गरेका छैनन्। आयोगले दिएको सीमाको रीत पूरा गरेर कानुनको पालनामात्रै गरेका छन्।
ओपन सेक्रेट कुरा के हो भने चुनावमा खर्च धेरै भयो, विवरण चाहिँ थोरैको बुझाइयो। यो कुराको पुष्टि शीर्ष तहकै नेताहरूको सार्वजनिक मन्तव्यहरूबाट पनि भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारले १० करोड खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिँदा निर्वाचन आयोगले उनलाई प्रष्टीकरण सोधेको छ, तर कसले कहाँ कसरी त्यतिका विधि खर्च गर्यो भन्ने खोजेको छैन। निर्वाचनका उम्मेदवारले करोडौं करोड खर्च गरेका हुन्छन् भन्ने धेरैलाई लाग्छ। प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालन र मतदातालाई खर्चपानी व्यवस्थाका लागि त्यतिका पैसा खर्च भइरहेको छ भन्ने छ। तर, त्यसको दसी कतै भेटिन्न र कोही पनि कारबाहीमा पर्दैनन्।
पहिलो त कतिपयले उम्मेदवारको टिकट पाउनै पार्टी वा नेतालाई पैसा बुझाउँछन्। अर्थात् टिकट किन्छन्। कतिपयले मत खरिद गर्न पैसा बाँड्छन्। सिधै भोटलाई नोटमा साट्नेमात्रै नभई घुमाउरो तरिकाले युवा क्लब, आमा समूह वा विभिन्न समुदायका नाममा पैसा बाँड्छन्। सारी नै बाँडेका घटना पनि चुनावका बेला सार्वजनिक भए। पछिल्लो समय भने कार्यकर्ता परिचालन वा युवापंक्ति परिचालनका लागि उनीहरूको दिनदिनको खर्चपानी र व्यक्तिगत रूपमै खर्चका लागि पैसा बाँड्ने गरेको आरोप उम्मेदवारहरूमाथि लाग्दै आएको छ। लिनेले लिएँ नभन्ने र दिनेले दिएँ नभन्ने हुँदा त्यस्तो आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिन्न। सबै तैं चुपमै चुप हुन्छन्। जसले धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छ, उसैले चुनाव जित्ने विकृति प्रत्येक चुनावमा बढ्दै गएको छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता, क्षमता, सिद्धान्त, इमान र निष्ठाका आधारमा मत लिनुपर्ने हो। मतदाताले पनि उम्मेदवारका तिनै गुण अवगुणका आधारमा मत दिनुपर्ने हो। मतदाताहरू पनि आफ्नो अमूल्य मत पैसामा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिको सिकार हुनु झन् बढी दुःखद् छ। आफ्नो गाउँ नगर र देशको नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति चुन्ने आधार पैसा बनाउनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै घातक कुरा हो। पैसाले उम्मेदवारीको टिकट किन्ने र बेच्ने प्रवृत्तिले निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूले चुनाव लड्ने कल्पनै गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यसले नै लोकतन्त्रलाई सिद्धान्तभन्दा बढी धनबल हावी भएको छ। जब कि लोकतन्त्रमा जनताको मत सबैभन्दा अमूल्य हुनुपर्छ र हुन्छ। तर यहाँ त दिनप्रतिदिन पैसा नै प्रमुख हुँदैछ। यसले अन्ततः हाम्रो निर्वाचनलाई खर्चिलो बनायो भन्नेभन्दा पनि बढी चिन्ता लोकतन्त्रप्रति देखाएको छ।
लोकतन्त्रमा जनता र तिनको मत बलियो हुनुपर्छ न कि उम्मेदवारको पैसा। सँगसँगै हरेक निर्वाचनमा सरकारको खर्च पनि प्रत्येकपटक बढेको बढ्यै छ। विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा भन्दा नेपालमा सरकारले निर्वाचनमा प्रतिमत हुने खर्च ६ गुणाले बढी छ। अर्थात् भारतमा प्रतिमत खर्च भारु सात सय हुन्छ भने नेपालमा पाँच हजार रुपैयाँ छ। त्यसो त लोकतन्त्र आफैंमा महँगो व्यवस्था हुँदै हो। त्यसो भनेर निर्वाचन नै नगर्ने वा नहुने तानाशाही व्यवस्थाको वकालत गर्न सकिन्न, स्वीकार्न सकिन्न। तर अनियन्त्रित खर्च भने लोकतन्त्रको पनि माग होइन। निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूका सिद्धान्त, विचार, व्यवहार, एजेन्डा, मुद्दा र तिनका योजना नै जितहारको प्रमुख कारण हुने वातावरण नबनाई लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
