जोमसोम : पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथमा दोस्रो पक्षले चन्दा संकलन गर्न पाउने भएका छन्। मुक्तिनाथ विकास समितिले बैठकमा निर्णय नगरी मौखिक सहमतिको भरमा दोस्रो पक्षलाई चन्दा संकलनका लागि अनुमति दिएको छ।
अहिले दुईथरी व्यक्तिले भक्तजनबाट चन्दा संकलन गरिरहेका छन्। यसअघि समितिले खटाएको कर्मचारीले मात्र रसिद काटेर चन्दा संकलन गर्ने गरेका थिए। यस वर्षदेखि सीमित समयका लागि दोस्रो पक्षलाई समेत रसिद काटेर चन्दा संकलन गर्न पाउने अख्तियार मुक्तिनाथ विकास समितिले दिएको छ।
समितिका सदस्य सचिव हरि बहादुर भुजेलका अनुसार २०/२० दिनमा समितिलाई रिपोटिङ गर्ने सम्झौता गरी तत्काल निकास दिन चन्दा संकलन गर्न दिने अख्तियार दिइएको हो। मुक्तिनाथ सिढी बाटोको रकम भुक्तानी तथा सिढी बाटो थप स्तरोन्नतिका लागि समितिको नाम र छाप प्रयोग गर्ने गरी नियन्त्रित खाता तयार गरिएको उनले बताए।
सदस्य सचिव भुजेलले भने, 'बाटोको सम्झौताभन्दा बढी खर्च भएकाले रकम अपुग भएर भुक्तानीमा समस्या आयो, त्यसैलाई सुल्झाउन समितिले वैधानिक रूपले नै दोस्रो पक्षलाई चन्दा संकलन गर्न दिने अधिकार दिएको हो।'
सिढी बाटो समस्या सुल्झाउन मुक्तिनाथ विकास समिति र स्थानीय संरक्षण समितिबीच मौखिक सहमति भएको उनको भनाइ छ। समितिको बैठकमा दोस्रो पक्षलाई लिखित चन्दा संकलन गर्न दिने निर्णय नभएको उनले बताए। यसप्रकारका समस्या र बाधा फुकाउ समस्या अरू धार्मिक स्थलमा पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले समितिकै निगरानीमा चन्दा संकलन गरेको र त्यसले समस्याको निकास दिने बताए।
मुक्तिनाथ मन्दिर जाने रेलिङ सिंढी बाटो बनाउन आव २०७६/०७७ मा कालिगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजनाले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। तर सडक डिभिजन, कालिगण्डकी करिडोर र मुक्तिनाथ विकास समितिले मुक्तिनाथ जाने सिंढीको डिपिआर गरेन।
सडक डिभिजनले हचुवाको भरमा ठेक्का आह्वान गर्यो। खिङ्गा कन्ट्रक्सनले ६८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गर्यो। सुरुवाती चरणमा सिंढी बाटो कसरी निर्माण गर्ने विषयमा स्थानीय र मुक्तिनाथ विकास समितिबीच विवाद उत्पन्न भयो। ठेक्का सम्झौताको केही महिनापछि सिंढी बाटो निर्माणबारे सहमति भयो।
सहमतिमा मुक्तिनाथको तल्लो गेटदेखि उपल्लो गेटसम्म सिधै सिंढी बाटो लैजाने निर्णय भयो। कुल ३०५ मिटर सिंढी बाटो सिधै लैजादै गर्दा सम्झौताभन्दा बढी परिमाण वृद्धि भई लागत बढ्यो।
तर, बाटोको परिणाम र लागत बढेपनि कन्ट्रक्सनले कामलाई निरन्तरता दियो। परिमाण र लागत वृद्धि भई ९० लाख बढी खर्च भयो। स्थानीय संरक्षण समिति, कन्ट्रक्सन, सांसद र राजनितिक दलका प्रतिनिधिले मुक्तिनाथ विकास समितिलाई बाटोको परिमाण बढी भई बढी भएको कामको रकम दिन माग गरे।
तर, सिंढी बाटोको परिमाण बढेको भिओ सडक डिभिजन र मुक्तिनाथ विकास समितिसँग स्वीकृत नगरी काम गरेकाले खरिद नियमावली प्रक्रिया विपरीत भएकाले समितिले कोषको रकम दिन इन्कार गर्यो। कन्ट्रक्सनले बाटोको परिमाण र लागत बढेको भिओ दावी पेश सम्वन्धित निकायमा नगरेकाले सिंढी बाटो निर्माणको थप बजेट भुक्तानीमा समस्या आएको हो।
सिंढी बाटोको लागतभन्दा परिमाण बढ्न गई बढी काम भएको भएपनि खरिद नियमावलीको प्रक्रियामा नगएकाले समितिले रकम दिन ईन्कार गरेको हो। निर्माण कन्ट्रक्सनले सम्झौता भन्दा करिब ९० लाखको बढी काम भएको र सोको भुक्तानी पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
मुक्तिननाथ विकास समितिको खातामा करिब ६ करोड रकम मौज्याद छ। तर ,समितिले उक्त रकम खरिद नियमावली विपरीत सिंढी बाटोका लागि रकम दिन नमिल्ने अडान राखेको थियो।
तर, समितिकै नाममा मुक्तिनाथमा अहिले दुई थरी व्यक्तिले चन्दा संकलन रसिद काटेका छन्। समिति भन्दा बाहिर मन्दिरमा चढ्ने र चढाइने नगद तथा जिन्सी त्यहाँ रहेका आनी झुमा लिन्छन्। पुजारीले पनि आफूलाई आएको भेटी आफैँ राख्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
