मुक्तिनाथमा बाटो बनाउन चन्दा संकलन

मुक्तिनाथमा बाटो बनाउन चन्दा संकलन

जोमसोम : हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र मुस्ताङको मुक्तिनाथमा दुईथरी व्यक्तिले भक्तजनबाट चन्दा संकलन गरिरहेका छन्। गतवर्षसम्म मुक्तिनाथ विकास समितिले खटाइएको कर्मचारीले मात्र रसिद काटेर चन्दा संकलन गर्थे। यस वषदेखि समितिले दोस्रो पक्षलाई समेत रसिद काटेर चन्दा संकलन गर्न पाउने अख्तियार दिएको छ।

मौखिक सहमतिको भरमा दोस्रो पक्षलाई चन्दा संकलन गर्ने अनुमति दिइएको हो। मुक्तिनाथ सिँढी बाटोको बनाउन रकम अपुग भएपछि चन्दा संकलन गर्न दिइएको समितिका सदस्यसचिव हरिबहादुर भुजेलले जानकारी दिए। रकम भुक्तानी तथा सिँढी बाटो थप स्तरोन्नतिका लागि समितिको नाम र छाप प्रयोग गर्ने गरी नियन्त्रित खाता तयार गरी २०-२० दिनमा समितिलाई रिपोर्टिङ गर्ने सम्झौता गरी चन्दा संकलनको अख्तियारी दिइएको हो। ‘तीर्थालुकै लागि बाटो बनाउने प्रयोजनका लागि चन्दा संकलन हो’, सदस्यसचिव भुजेलले थपे, ‘हालसम्म काम भइरहेको बाटाको लागत सम्झौताभन्दा बढेकाले भुक्तानीमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई सुल्झाउन समितिले दोस्रो पक्षलाई चन्दा संकलन गर्न दिएको हो।’ सिँढी बाटो समस्या सुल्झाउन मुक्तिनाथ विकास समिति र स्थानीय संरक्षण समितिबीच मौखिक सहमति भएको छ। 

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला)सडक आयोजनाले २०७६/०७७ जेठमा १ करोड रुपैयाँ बजेट रेलिङ सिँढी बाटो बनाउन विनियोजन गर्‍यो। तर योजनाको डीपीआर गरेन। सडक डिभिजनले त्यस समय हचुवाको भरमा ठेक्का आह्वान गर्‍यो। खिङ्गा कन्ट्रक्सनले ६८ लाखमा ठेक्का पायो। सुरुआती चरणमा सिँढी बाटो कसरी निर्माण गर्ने विषयमा स्थानीय र मुक्तिनाथ विकास समितिबीच विवाद उत्पन्न भयो। ठेक्का सम्झौताको केही महिनापछि सिँढी बाटो निर्माणबारे सहमति भयो। सहमतिमा मुक्तिनाथको तल्लो गेटदेखि उपल्लो गेटसम्म सिधै सिँढी बाटो लैजाने निर्णय भयो। कुल ३०५ मिटर सिँढी बाटो सिधै लैजाँदै गर्दा सम्झौताभन्दा बढी बाटोको परिमाण वृद्धि भई लागत पनि बढेको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.