अझै जीवित दासयुग !

आजको युगमा पनि मानिस कसैको दास छ वा बँधुवा मजदुर छभन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। जब कि दासजस्तो निकृष्ट प्रथाको लोकतान्त्रिक वा बहुदलकालका शासकले होइन, राणाहरूले नै अन्त्य गरेका थिए। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नै अन्त्य गरेको दासप्रथा उनको देहावसानमात्रै होइन, राणातन्त्रकै अन्त्य भएको र गणतान्त्रिककालमा पनि जीवित छभन्दा पत्यार लाग्न कठिन हुनु स्वाभाविक हो। तर, सत्य तीतो छ। आज पनि मुलुकका दुई दर्जन जिल्लामा दासप्रथाको अवशेषका रूपमा बाँधा प्रथा कायम छ। हरूवाचरुवा प्रथा कायम छ। हजारौं नेपाली (जसमध्ये कतिपयसँग नागरिकता पनि छैन) हरूवाचरुवा छन्। दासै जसरी मालिककै घरमा साङ्लोमा बाँधिएर बस्नु नपरेको मात्रै हो, हरूवाचरुवा त्यस्तै डरधाकधम्कीको साङ्लोमा बाँधिएर साहूको घरको काममा जोतिएको जोतियै छन्।

दासप्रथामात्रै होइन, कमैया श्रमकै पनि अन्त्य २०५८ सालमा भएको थियो। २०७२ सालको त संविधानमै लेखिएको छ– ‘कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन।’ तर संविधानको त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन छैनन्। त्यसैले त मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लाको सहिदनगर–४ ननुपटीका फिरन पासमान अझै दिनहुँ साहूको घरमा हाड घोट्न विवश छन्। उनकी छिमेकी लडुबत्ती पासवानको हालत उही छ। र, पचहर्वा मुसहरी टोलका अरूहरूको जीवन पनि हरूवाचरुवा बनेर सास फेरिरहेको छ। धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै १ हजार ६ सय ८० घरपरिवार हरूवाचरुवा छन्। देशभर भने यस्तो संख्या अधिक छ। ‘मुक्त कमैया, कमलरी, मुक्त हलिया, हरूवाचरुवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ले गत वर्ष देशका २२ जिल्लामा गरेको अध्ययनले मधेसको धनुषामा मात्रै होइन, प्रदेशका ८ जिल्लामा हरूवाचरुवा रहेको तथ्य निकालेको छ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कैयौंले हरूवाचरुवा बनिरहनुपरेको छ। कुनै पुर्खाले लिएको ऋणको सावाँब्याज र त्यसको पनि ब्याज, ब्याजको स्याज गर्दै त्यो असुली नभएको भन्दै साहूहरूले काम लगाउने गरेका छन्। दिनभरि साहूकै घर र खेतबारीको काम गरिरहनुपर्ने तर जीवनभर पुस्तौंपुस्ताले त्यसरी घोटिँदा पनि ऋण नतिरिने प्रथा नै हरूवाचरुवा प्रथा हो। साहूहरूले एकजनाले लिएको सानो ऋणको अंशलाई ब्याजमाथि स्याज गर्दै र सयकडा ५ रुपैयाँसम्मको ब्याजदर लगाएर पटकपटक कागज बनाएर हरूवाचरुवा बन्न बाध्य पारिरहेका छन्। साहूहरूका दिनभर हाडछाला रगड्दा पनि दुई छाक टार्न समेत नपुग्ने ज्याला हरूवाचरुवालाई दिन्छन्। जस्तो कि धनुषाको सहिदनगरका फिरनले पाउने भनेको ७ किलो धान हो। जसको बजार भाउ १ सय ४० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। त्यति पैसाले ७ जनाको एउटा परिवारको दुई छाक कसरी टार्नु ? मर्दापर्दाको खर्च कसरी धान्नु ? दुखबिमार पर्दा फेरि ऋण नकाढेर के गर्नु ? पढाइलेखाइ भन्ने त स्वैरकल्पनाबाहेक के हुनु ? 

सरकारले हरूवाचरुवाहरूको सबै ऋण माफी र साहूहरूले गरेको कागज खारेजीको घोषणा पनि गरेको छ। तर, हरूवाचरुवाले मुक्ति पाएका छैनन्। फगत घोषणाले मात्रै हरूवाचरुवाको मुक्ति कसरी हुन्थ्यो ? संविधानमा लेखिएका अक्षरहरू उनीहरूको जीवनमा कसरी पुग्न सक्थे र ? सरकारले हरूवाचरुवा मुक्ति र ऋणकागज खारेजीमात्रै होइन उनीहरूको पुनस्र्थापनाको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। तर, त्यो प्याकेज चाहिँ मुक्त कमैया र कमलरीहरूको हकमा जस्तै अपूरो र अधुरो हुनु हुँदैन। जस्तो कि घरजग्गा दिने तर नापीनक्सा नगर्दिनाले फिल्डबुकमा नाम नचढ्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नमिल्ने, बेच्न नमिल्ने र फेरि कमैया नै बन्न बाध्य हुनुपर्ने। देशैभरिका हरूवाचरुवाहरूको मुक्ति र पुनस्र्थापना गरी उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था सरकार आफैंले गरिदिनुपर्छ।

नागरिकता नभएकाहरूलाई त्यो प्रमाणपत्र दिनुपर्छ। रोजगारी र सीपमूलक काम दिनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता निःशुल्कमात्रै होइन, थप सुविधासहितको प्रबन्ध गरिनुपर्छ। ता कि हरूवाचरुवाहरूले छोराछोरी स्कुल पठाउँदा घरको काम नछुटोस्, फेरि साहूकहाँ मजदुरी गर्न जान नपरोस्। आफ्ना नागरिकहरू त्यसरी चरम गरिबीमा अझै पनि दासयुगको एउटा अंशमा बाँचिरहेको लोकतान्त्रिक सरकारका लागि साँच्चै लज्जाको विषय हुनुपर्छ। हरूवाचरुवाको मुक्तिसँगै सरकारले उनीहरूको इच्छाविपरीत आजसम्म काम लगाएका साहूहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीमात्रै गरेर हुँदैन, क्षतिपूर्ति पनि असुली गरी पीडितहरूलाई दिनुपर्छ।