हेटौंडा : हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई दश हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको छ। हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत खानेपानी उपयोग गर्दै आएका नगरबासीले दश हजार लिटरसम्मको न्यूनतम शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको हो। भदौ महिनाबाट प्रत्येक धाराको न्यूनतम शुल्क ८५ रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाले बोर्डलाई उपलब्ध गराउन थालेको हो।
यसको लागि उपमहानगरपालिका र बोर्डबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता न्यूनतम शुल्क बोर्डलाई उपमहानगरपालिकाले दिनेछ। यो सम्झौताबाट बोर्डमा आबद्ध २३ हजार पाँचसय परिवार, विद्यालय तथा संघ संस्था लाभान्वित हुनेछन्। नगरवासीलाई दश हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने यो मुलुककै पहिलो उपमहानगरपालिका हो।
साउन १६ गते बसेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नगरभित्र रहि हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको धारा जोडेका नगरवासीलाई दश हजार लिटरसम्म निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। ‘अब बोर्डमार्फत वितरण भएको पानीको धारा जोडेका नगरवासी, समुदायिक विद्यालय र क्याम्पसले खानेपानीको न्यूनतम महशुल तिर्नु पर्दैन’, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मिना लामाले भनिन्, ‘यो सम्झौताबाट मासिक दश हजार लिटरभन्दा न्यून पानी खपत गर्ने सात हजार परिवारलाई राहत पुगेको छ। अन्य नागरिकले पनि न्यूनतम महशुल तिर्नु पर्दैन।’
यसका लागि न्युनतम मासिक करिब २० लाख रुपैयाँ बोर्डलाई उपमहानगरपालिकाले बुझाउनु पर्नेछ। खानेपानीको न्यूनतम महशुल निःशुल्क उपलब्ध गराएबापत उपमहानगरले खानेपानी बोर्डलाई वार्षिक करिब दुई करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उपमेयर बानियाँले बताए। आन्तरिक स्रोतबाट उक्त रकम ब्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए।
यो सुविधाबाट एक लाख ४५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने बोर्डले जनाएको छ। तर, उपमहानगरपालिकाको यो सुविधाबाट अझै १४ हजार नौं सय सात परिवार भने बञ्चित छन्। विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिमार्फत खानेपानी खाइरहेका उपभोक्ताहरूले यो सुविधा नपाएका हुन्। उनीहरूलाई पनि क्रमशः बोर्डमा समायोजन गरेर सुविधा उपलब्ध गराउने खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टले बताए।
सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा न्यूनतम शुल्क बराबरको खानेपानी र विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। गठबन्धनबाट निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्रै उपमहानगरकी मेयर मीनाकुमारी लामा र उपमेयर राजेश बानियाँले चुनावी घोषणापत्र अनुसार प्रतिबद्धता पूरा गरेका हुन्। खानेपानीको न्यूनतम् महशुल निःशुल्क गर्ने घोषणा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेले पनि गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
