गठबन्धन अस्थायी, वाम एकीकरणको विकल्प छैन
समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ढिलो वा चाँडो सबै एकीकृत र केन्द्रीकृत भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन भएको आठ महिनापछि पदाधिकारी चयन गरेको छ। पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षपछि शक्तिशाली पद महासचिवको जिम्मेवारी देव गुरुङलाई बनाइएको छ। प्रमुख दाबेदारमध्ये वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच महासचिवको लामो रस्साकस्सी भएको थियो तर उनीहरूलाई उपमहासचिवमा थन्क्याएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुरुङलाई महासचिव बनाए। माओवादीभित्रका वैचारिक र राष्ट्रवादी नेताका रूपमा परिचित महासचिव गुरुङसँग समसामयिक विषयमा सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानी :
पार्टीभित्र रस्साकसीबीच महासचिवमा चयन हुनु भएको छ। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो पार्टीको विधान, मूल दस्तावेजहरूको मर्म र निर्णयअनुसार हो। महासचिव भएर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जे जस्ता तोकिएका छन्, तिनै जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयत्न जारी रहिरहन्छ।
महासचिव भएपछि पार्टी सशक्त बनाउने योजना के के बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
मुख्यरूपमा पार्टी विचार र विधिले पार्टी सञ्चालन गर्ने विषय हो। विचारको हिसाबले आठौं महाधिवेशनले राजनीतिक दस्तावेज तयार गरिसकेको छ। त्यसकारण विचारको तहमा त्यही महाधिवेशनको दस्तावेजको मूल मर्म र भावनाअनुसार चल्ने कुरा हो। संगठनात्मक क्षेत्रमा विधि, विधानले चल्ने कुरा हो।
आठौं महाधिवेशनले विधि, विधान बनाएको छ। त्यही विधि, विधानलाई ‘फलो’ गर्ने कुरा हो। ती विधि विधानका अतिरिक्त समयसमयमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी, विभिन्न तह पार्टीका बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन लैजाने जोड दिने प्रयास हुनेछ। विधिमा लैजाने प्रक्रियामा जोड दिने हो। पार्टी भने विचार हो, सञ्चालन भनेको विधि हो। विचार र विधिलाई सन्तुलित रूपमा राख्नुपर्छ। विचारअनुसार विधि सञ्चालन, विधिअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नेे कुरामा पहल र प्रयास अवश्य हुनेछ।
संगठनात्मक स्वरूप कस्तो बनाउने योजना छ ?
संगठन भनेको एक प्रकारको माध्यम र साधन हो। मूल लक्ष्य भनेको मुलुकका चुनौती समाधान गर्दै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु छ। यसका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनतामा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्नु परेको छ। मुलुकलाई पूर्ण स्वाधीन बनाउँदै समाजवादी क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गर्ने दायित्व छ। अहिलेको अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य पूरा गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन र निर्वाचन प्रक्रिया हो। त्यसैले निर्वाचनमा गएका हौं। आन्दोलनको स्वरूपलाई लक्ष्यमा पुर्याउन संगठनात्मक संरचना बनाउने हो।
महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ। फेरि तत्कालै विशेष अधिवेशन गर्ने भनिएको हो ?
पार्टी विधानअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ। पाँच वर्षअगावै पनि कुनै विशेष परिस्थितिमा विशेष विषयलाई लिएर विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय भेला र सम्मेलन गर्न सकिन्छ। विषयगत आधारमा त्यस प्रकारका विशेष महाधिवेशन र सम्मेलन हुने गर्छन्। अहिले मुलुकको तरलताको अवस्थामा छ।
अब बृहत् रूपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ‘युनिफाइड’ गर्नुको विकल्प छैन। मुलुकको स्वाधीनताको आन्दोलनलाई सामना गर्न र चुनौती समाधान गर्न बृहत् रूपमा वाम एकीकरणको विकल्प छैन। विगतमा विभिन्न अवस्था र परिस्थितिमा वाम आन्दोलन विखण्डित र विकेन्द्रित भएको थियो। अब एकीकरणको विकल्प छैन, केन्द्रीकरणको विकल्प छैन। एकीकरण र केन्द्रीकरण गर्दै लैजाने भनेको संगठनात्मक रूपले एकीकरण गर्दै लैजाने कुरा हो।
- अब बृहत् रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ‘युनिफाइड’ गर्नुको विकल्प छैन।
- मुलुकको स्वाधीनताको आन्दोलनलाई सामना
- गर्न र चुनौती समाधान गर्न बृहत्रूपमा वाम एकीकरणको विकल्प देख्दिनँ।
- विगतमा विभिन्न अवस्था र परिस्थितिमा वाम आन्दोलन विखण्डित र विकेन्द्रित भएकै हो।
- लक्ष्य र उद्देश्य त ‘सबै वामशक्ति एकीकरण’ गर्ने नै हो। तर, व्यावहारिक रूपमा कति जीवन्त बनाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।
संगठनात्मक एकीकरणका लागि समयसमयमा महाधिवेशन, सम्मेलन र भेला गर्नुपर्छ। त्यसले खासखास समयमा संगठनात्मक र संरचनागत विषयमा पनि अदलीबदली गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि विशेष महाधिवेशन आदि जरुरी हुन्छ। नीति र संगठनात्मक संरचनाका विषयमा समयसमयमा पुनरावलोकन र नवीकरण गरिरहनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न घटकबीच सहमति, सहकार्य र एकीकरण गर्नुपर्यो भने स्वाभाविक रूपमा विशेष महाधिवेशन वा राष्ट्रिय सम्मेलन र भेला आदि गर्न सकिन्छ।
वाम एकीकरण सम्भव छ त ?
लक्ष्य र उद्देश्य त ‘सबै वामशक्ति एकीकरण’ गर्ने नै हो। तर, व्यावहारिक रूपमा कति जीवन्त बनाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न प्रयत्न निरन्तर गरिराख्नु पर्छ। धेरै चुनौती छन् तर यो क्रममा एकीकरण प्रक्रिया क्रमशः बढाउँदै लैजानु पर्छ। यसको विकल्प छैन। यस क्रममा भेला, सम्मेलन, महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन आदि प्रक्रिया स्वभाविकरूपमा आकर्षित हुन्छन्।
माओवादी केन्द्रसँग बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम र माधव नेपालसँग एकीकरण हुन लागेको हो र ?
अब माधव, झलनाथ, वामदेवजीहरूको सन्दर्भमा एउटै पार्टी बनाउने हो। यही उद्देश्यका साथ अघि बढेका छौं। पहिला एउटै पार्टी बनेकै हो तर पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मात्रै अलगअलग भएको हो। यो बेला पनि अलगअलग हुनुपर्ने अवस्था भने होइन। हामीले एक हुनुपर्छ भनेका थियौं तर उहाँहरूले वैधानिकताका लागि अलग हुनु पर्ने अवस्था आयो भन्नु भयो। त्यही भएर अलग हुनु भएको हो। एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सवालमा उहाँहरू तयार भए हामी जहिले पनि तयार छौं।
बाबुरामजीको सन्दर्भमा उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टी नै छोड्नु भएको हो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद पनि त्याग्नु भएकै हो। अहिले पछिल्लो समयमा मैले छोड्नु उपयुक्त रहेनछ, मैले मार्क्सवाद, लेनिनवाद अंगीकार गर्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुपर्छ भनेर फेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्कन लाग्नुभयो। यो चाहिँ एउटा प्रारम्भ मात्र हो, ढिलो चाँडो उहाँसँग एकीकरण गरेरै अघि बढ्न सकिन्छ। अहिले पनि गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चिह्न लिएर जान उहाँ तयार हुनु भएको छ। यो पनि एकीकरणको प्रारम्भिक प्रक्रिया हो।
वामदेवजीको सन्दर्भमा बृहत् एकीकरण गर्न छुट्टै प्लेट फर्म बनाएर लाग्नु भएको पाइन्छ। तर, उहाँले सोचेअनुसार एकीकरण हुने अवस्था भने देखिँदैन। उहाँ निर्वाचनका सन्दर्भमा गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चिह्न लिएर लड्छु भन्नु भएको छ। त्यसलाई प्राविधिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा दुविधा छ। समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ढिलोचाँडो सबै एकीकृत र केन्द्रीकृत भएर अघि बढ्नुकोे विकल्प छैन।
एमालेको सन्दर्भ के भन्नुहुन्छ ? एमालेसँग गठबन्धन हुने सम्भावना सकिएकै हो त ?
एमालेका सन्दर्भमा एउटै पार्टी बनाउने भनेर लागेकै हो। पार्टी एक पनि भएको हो तर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा केही गल्ती गर्नुभयो। ती गल्तीका सन्दर्भमा उहाँले पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुभयो भने त एकीकरण नहुने कुरै भएन। तर, त्यत्तिकै त एकीकरण हुने कुरा हुँदैन। आत्मसमीक्षा भयो भने एकीकरण गर्न समस्या हुँदैन। त्यो बेला ओलीले गल्ती गरेका ती मुद्दा र विषय ज्यूँका त्यूँ छन्। ती मुद्दा र विषयमा समीक्षा, छलफल र मूल्यांकन हुनुपर्छ। यसमा उहाँले सोचिरहनु भएकै होला। परिस्थिति बदलिएको छ। यस्तो अवस्थामा वाम एकीकरण नहुँदा विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं। लाग्छ, ढिलोचाँडो पक्कै समीक्षा हुनेछ। समीक्षाबाट नै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
एमालेसँग पानी बाराबार नै गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था त होइन नि ?
कम्युनिस्टहरू विचार र नीतिप्रधान हुन्छन्। एमालेसँग व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह लिनुपर्ने विषय होइन। यो कुनै लेनदेनको विषय पनि होइन। विचार र नीतिका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा हो। विचार र नीतिमा कति निकटता, सामीप्यता, समानता निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसैमा एकीकरणको प्रक्रिया निर्भर हुन्छ।
वामशक्तिका बीचमा एकीकरणको विकल्प छैन भन्ने कुरा गरिरहेका छौं तर विचार नै नमिल्ने नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरिरहेका छौं। किन ?
वामशक्तिबीच एकीकरणको विकल्प नहुञ्जेल कांग्रेसलगायतसँग स्वाभाविक ढंगले सहकार्य चलिरहन्छ। निर्वाचन प्रणाली पहिलो हुने निर्वाचित हुनेमा आधारित छ। यो निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धनको स्वतः माग गरेको छ। एमालेले पनि गठबन्धनको प्रयास गरिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९ घटकबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयोे। गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुर्याउन पनि दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। अर्को शब्दमा, निर्वाचन प्रणालीले गर्दा नै गठबन्धनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। निर्वाचन त तत्कालको अस्थायी कुरा हो। कार्यनीतिक विषय २४ घण्टामा अदलबदल हुन सक्छ। यो दूरगामी खालको रणनीतिक विषय परेन। कार्यनीतिक विषयमा क्षणिक र तत्कालका लागि समान धारणा हुन सक्ने शक्तिबीचमा सहकार्य हुन सक्छ। अस्थायी प्रकारका सहकार्य वामशक्तिबीच मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन।
यो गठबन्धन कहिलेसम्म हुन्छ ?
गठबन्धन गर्ने कुराको कुनै सीमा हुँदैन। यो घटनाक्रम, सन्दर्भ र प्रसंगले निर्धारण गर्ने विषय हो। वैचारिक रूपमा राजनीतिक घटनाक्रमको अदलीबदलीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। फलानाले ढिस्कानाले गर्ने वा कुनै मनोगत शैलीमा निर्धारण गर्ने कुरो होइन, राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि तोकिसकिएको छ, सिट बाँडफाँटको विषयमा के भइरहेको छ ?
निर्वाचनको मिति तोकिसकिएको छ। पाँच दलबीच सिट बाँडफाँटको विषय छलफलमै छ। यो टुंगिएको छैन। यसले अन्तिम रूप पाएपछि स्वभाविक ढंगले सार्वजनिक भइहाल्छ। अन्तरकुन्तर छलफल भइरहेको छ। यसैले यो विषयमा टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। २०७४ सालको निर्वाचनको अवस्था जे जस्तो थियो, त्यही आधारमा सिट बाँडफाँट गर्दा उपयुक्त हुने ठानेको छु। त्यसैलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ तर यो अहिले नै यो फाइनल भने होइन। गठबन्धनमा छलफल जारी नै छ। त्यो पनि छलफलकै विषय हो। यसलाई पनि पछि नै टुंग्याउने छौं।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता माओवादीको नारा बन्दै आएको छ। तर, नागरिकता विधेयक र एमसीसी त तपाईंहरूकै सहयोगमा पास भएको होइन र ?
गठबन्धन हुनेबित्तिकै सबै कुरामा सहमति हुन्छ भन्ने छैन। मतभेद हुन सक्छन्। मतभेदका बीचमा सहकार्य हुनुपर्छ। कतिसम्म मतभेद भए सहकार्य जारी राख्ने, कतिसम्म मतभेद भए सहकार्य तोड्ने भन्ने हुन्छ। त्यो विषयवस्तुमा निर्भर हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा मतभेदबीच पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। गठबन्धनबीच मतभेद नै हुँदैन भन्ने छैन। गैरकम्युनिस्ट र कम्युनिस्टबीच सहकार्यमा वैचारिक मतभेद त हुन्छ नै।
गठबन्धनभित्र फरक मत देखिए पनि गठबन्धन भने गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त मतभेद हुन्छ तर मतभेद भयो भन्दैमा पार्टी फुटाउनुपर्छ भन्ने जरुरी होइन। मतभेदबीच पनि पार्टीमा छलफल गर्दै एकता कायम राख्नुपर्छ। त्यस्तै गठबन्धनभित्र पनि फरकफरक विचार भएकाहरू हुन्छन्। फरकफरक विचार भएकासँग मतभेद नहुने कुरै भएन। ती मतभेदबीच छलफल चलाउँदै एकता कायम गर्दै जानु पर्छ। एकातिर गठबन्धन चलिरहेको हुन्छ। अहिलेको प्रणालीले परिकल्पना गरेको अवस्था भनेको सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसहितको अवस्था हो। बहुमतका लागि अहिले ५१ प्रतिशत सिट पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको परिस्थिति भनेको त्रिशंकु अवस्था हो।
माओवादी तेस्रो शक्ति भएको पार्टी हो। दुई वटा ठूला पार्टी (एमाले र कांग्रेस) भइरहेको अवस्था हो। तिनका बीचमा रहेका अवस्थामा माओवादीले भने जस्तो सबै कुरा भइहाल्ने भन्ने हुँदैन। गठबन्धनमा एमसीसीका विषयमा मतभेद देखिएकै छन्। नमिलेका विषयमा सहकार्य गर्दै जानु पर्छ। जे जस्तो परिस्थिति आए पनि सहकार्य तोड्नु हुँदैन। त्यही भनेर मध्यमार्गी बाटो खोजिएको हो। नागरिकताको विषयमा पनि मतभेद नहुने कुरै भएन। यो त स्वाभाविक राजनीतिक रूपमा चलिरहेका हुन्छ। कतिपय राजनीतिक मुद्दा त पावर ब्यालेन्सले निर्धारण गर्छ। यस्ता विषयमा सहकार्य नहुने हो भने सरकार परिवर्तन भएको भयै हुन्छ। अस्थिरता र अराजकता फैलन्छ। प्रकारान्तरमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्मितामा नै गम्भीर असर पार्छ।
घोषणापत्र गठनबन्धनको एउटै हुन्छ कि अलग–अलग हुन्छ ?
चुनाव चिह्न र घोषणापत्र सबै दलका आआफ्नै हुन्छन्। पाँचदलीय गठबन्धन हुँदा तीनवटा सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थियो। त्यसैलाई थप व्याख्या र परिभाषित गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ।