याङ्गुन (एएफपी) : म्यानमारमा सेनाले सन् २०१७ मा देशको रोहिंग्या मुस्लिम आबादीविरुद्ध कडा दमन सुरु गरेको थियो। जसबाट सात लाख ४० हजारभन्दा बढी शरणार्थी छिमेकी देश बंगलादेशमा पुगेका थिए। रोहिंग्या संकटको पाँच वर्षका मुख्य घटना यस्ता छन् ।
सेना परिचालन
सन् २०१७, अगस्त २५ का बिहान सबेरै अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी भनिने रोहिंग्या उग्रवादी समूहले म्यानमारको तटीय रखाइन राज्यमा दर्जनौं प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी कम्तीमा एक दर्जन अधिकारीको हत्या गरेका थिए।
सेनाले रोहिंग्याका गाउँमा विद्रोहीहरूलाई धपाउन बदला स्वरुप चार सयलाई मारेको बताएको थियो। तर, विपक्षीले अधिकांश सर्वसाधारण रहेको बताएका थिए। सैन्य कारबाहीको पहिलो दुई हप्तामा कम्तिमा एक हजार मानिस मारिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
शरणार्थी पलायन
सन् २०१७, सेप्टेम्बर ५ सम्ममा १ लाख २० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या बंगलादेश पलायन भएका थिए। त्यहाँका असुरक्षित शरणार्थी शिविर ओझेलमा परेका थिए। बंगलादेशमा पहिलेकै हिंसाका कारण कम्तिमा दुई लाख रोहिंग्या थिए।
सुकीले मौनता तोडियो
म्यानमारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश बढेको थियो। सैनिकमाथि रोहिंग्या घर भत्काएको आरोप र केही विश्व नेताले ‘जातीय सफाया’ भएको आरोप लगाएका थिए। संकटको बारेमा आफ्नो पहिलो बयानमा म्यानमारका नागरिक नेता र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीले सन् २०१७, सेप्टेम्बर १९ मा अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने वाचा गरेकी थिइन्।
सम्भावित ‘नरसंहार’
बंगलादेश र म्यानमार सन् २०१७ नोभेम्बर २३ मा शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सहमत भएका थिए। तर, शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले उनीहरूको सुरक्षित फिर्ताको अवस्था नरहेको र प्रक्रिया रोकिएको बताएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार प्रमुख जेइद राद अल हुसेनले सन् २०१७ डिसेम्बर ६ मा सम्भावित ‘नरसंहारका तत्व’को चेतावनी दिए र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि आह्वान गरेका थिए।
अदालत र प्रतिबन्ध
सन् २०१७, अगस्ट २५ मा दशौं हजार रोहिंग्या शरणार्थीले आफ्नो पलायनको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउन विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्वेषकले म्यानमारका सेना प्रमुख र अन्य पाँच शीर्ष सैन्य कमाण्डरलाई मुद्दा चलाउन आह्वान गरेका थिए। सन् २०१७ नोभेम्बरमा २हजार २ सय ६० रोहिंग्यालाई स्वदेश फर्काउने प्रयास असफल भयो ।
पत्रकार जेलमा
सन् २०१७ सेप्टेम्बर ३ मा रोहिंग्या नरसंहारको समाचार सम्प्रेषण गर्दा म्यान्मार राज्यको गोप्य कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा रोयटर्सका दुई पत्रकारलाई सात वर्षको जेल सजाय गरिएको थियो। उनीहरूले पाँच सयभन्दा बढी दिन जेलमा बिताएका थिए।
अमेरिकी प्रतिबन्ध
सन् २०१७ जुलाई १५ मा वासिङटनले म्यानमारका सेना प्रमुख र तीन अन्य शीर्ष अधिकारीविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो। करिब तीन हजार पाँच सय रोहिंग्या शरणार्थीलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिइयो ।
कानुनी चुनौती
सन् २०१७ नोभेम्बर ११ मा गाम्बियाले रोहिंग्यामाथिको व्यवहारका लागि म्यानमारले नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा मुद्दा दायर गर्यो। तीन दिनपछि हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)ले रोहिंग्यामाथि भएको उत्पीडनको पूर्ण अनुसन्धानका पक्षमा बोलेको थियो। सोही हप्तामा विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रको सिद्धान्त अन्तर्गत अर्जेन्टिनामा अधिकार समूहले तेस्रो मुद्दा दायर गरेका थिए।
सुकी अदालतमा
सन् २०१७ डिसेम्बर ११ मा गाम्बियाले दायर गरेको मुद्दालाई सुकीले व्यक्तिगत रूपमा म्यानमारको प्रतिरक्षाको नेतृत्व गर्दै आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले नरसंहार भएको आरोपको भने खण्डन गरेकी थिइन्।
सेनाले बल प्रयोग गरेको हुनसक्ने पनि उनले स्वीकारेकी थिइन्। सन् २०२० जनवरी २३ मा आफ्नो निर्णय सुनाउँदै आइसीसीले म्यानमारलाई कथित नरसंहार रोक्न र चार महिनाभित्र रिपोर्ट फिर्ता गर्न तत्काल कदम चाल्न आदेश दिएको थियो।
सैन्य ‘कू’
म्यानमारको सेनाले सन् २०२१ को फेबु्रअरी २ मा नागरिक सरकारलाई हटाउने र पछि असहमतिमाथि रक्तपातपूर्ण दमन गर्दै सत्ता कब्जा गरेको थियो। सुकीलाई घरमै नजरबन्दमा राखियो र जुन्टा अदालतमा बन्द ढोकाको सुनुवाइपछि १७ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो।
अमेरिकी भनाइ
संयुक्त राज्यले सन् २०२२ मार्च २१ मा आधिकारिक रुपमा घोषणा गर्यो कि २०१७ को हिंसा नरसंहार थियो र रोहिंग्यालाई नस्ट गर्ने प्रयासको स्पष्ट प्रमाण थियो। आइसीसीले सन् जुलाई २२ मा गाम्बियाले दायर गरेको मुद्दा अघि बढ्न सक्ने जनाएको थियो। त्यही महिनामा जुन्टाले चार जना कैदीलाई मृत्युदण्ड दियो। यस देशमा दशकौँपछि मृत्युदण्डको पहिलो प्रयोग थियो यो।
शिविरमा हत्या
सन् २०२२ अगस्ट १० मा दुई रोहिंग्या समुदायका नेतालाई बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमध्ये एउटामा गोली हानेर हत्या गरियो। रोहिंग्या स्रोतले एएफपीलाई गोलीबारीमा एआरएसएको हात रहेको बताएका थिए। एआरएसएमाथि लागुऔषध, राजनीतिक विरोधीको हत्या गर्ने र शिविरमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
