नेपालको संघीय शासन प्रणालीले सातौं वर्ष पूरा गर्नै लागेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको नेपालको मूल संरचना निर्माण पूरा भई कार्यसम्पादन भइरहेको छ। संघीयतापछि पहिलो निर्वाचन अवधि व्यतीत भई स्थानीय तहमा दोस्रो पटक निर्वाचित पदाधिकारीहरूले स्थानीय सरकार सम्हालेका छन्। प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। नियमित निर्वाचनलाई उपलब्धि मान्ने हो भने लोकतन्त्रको जय जय भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। तर दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको मूल उद्देश्य राखेको नेपालको संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारले प्रयोग गरिरहेको राज्य शक्ति र यसको प्रतिफल अपेक्षाकृत छ छैन ? विचारणीय छ।
संविधान, राज्य संरचना, राज्य शक्तिको प्रयोग, नियन्त्रण र सन्तुलनका प्रावधान र मौलिक हकको व्यवस्था दृष्टिगत गर्दा प्रणाली र संरचनालाई दोष दिने खासै ठाउँ छैन। तापनि कार्यान्वयन क्षमता इमान्दारिता, समन्वय, सेवा प्रवाह र जवाफदेहीका लागि विशेष ध्यान पुर्याई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रले सबै तहमा शासकीय अर्थात् कार्यदक्षता बढाउनु प्राथमिकताको कार्य क्षेत्र हुन आएको छ। सेवामा समानता, प्रभावकारिता र सन्तुलित विकासका लागि संघीय संरचनाले मागेको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेमा उद्देश्य भाव, शब्द, संरचना र राज्य सञ्चालनका आयाम हेर्दा सुन्दर लाग्छन्। अधिक जनसहभागिता बहुतहका ७ सय ६१ वटा सरकारले बाँडेका रूपमा र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने नेपाल साँच्चै समुन्नत हुन धेरै समय लाग्दैन।
राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक रूपान्तरण अनि सबै सरकारको दक्षता वृद्धि हुन नसक्दा संघीयतामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसका मूलतः दुईवटा पाटा हुन सक्छन्। पहिलो शासकीय अदक्षता छोप्ने माध्यम दोस्रो सात वर्ष व्यतीत हुँदा नतिजा सन्तोषजनक नदेखिइनु। राजनीतिक चौराहामा संघीयताको रोदन एकातिर छ भने अर्कोतिर शासकीय प्रणालीलाई तीनै तहमा दक्ष, समावेशी, मितव्ययी, सदाचारयुक्त, नतिजामूलक, जवाफदेही र जनमैत्री बनाउन नसक्दा संघीयतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ हुनु स्वाभाविकै हो। स्वयं राजनीतिक नेतृत्व तह नै एकात्मक शैली त्याग्न नसकी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अल्मलिएको देखिन्छ।
राजनीतिक संघीयताले वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई नेतृत्व तथा सहजीकरण गर्न सक्नु पर्छ। संघीयता अवलम्बनपछि करिब ४० हजार राजनीतिकर्मीले प्रत्यक्ष तलबी अवसर पाएका छन्। उमेरको हक नलाग्ने राजनीतिमा वडा तहदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हुने सम्भावना छ। हरेक तहमा पारिश्रामिक सुविधा र राज्यको स्रोत, साधन तथा शक्तिको उपयोग गर्ने गराउने प्रचुर अवसर राजनीतिक क्षेत्रलाई प्राप्त भएको छ। सोको आस्वादन गरिरहेको क्षेत्रले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई राजनीतिको अग्रीम कार्यसूची बनाउन सकेको देखिँदैन। ओस्ट्रमले भने झैं संघीयता सामान्यतया शक्तिको प्रयोग र प्रतिस्पर्धीका चाहना नियन्त्रण गर्ने सरकारकै रूपमा हाम्रो संघीयता चरितार्थ भएको आभास हुन्छ।
आदर्श क्षयीकरण हुँदै गएको राजनीतिक दलहरूले नपत्याउने ठूलाठूला अतिरञ्जित कुराहरू घोषणापत्रमा राख्नु हुँदैन। यसको सट्टा व्यावहारिक र शासकीय दक्षता बढाउन प्रशासनिक संघीयताको मर्म विचार गर्नुपर्छ।
सबल प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य हुन्छ। १० वर्ष लगाएर बनाइएको हाम्रो संविधानमा राजनीतिक र वित्तीय पक्ष जति उल्लेख गरिएको छ, त्यति प्रशासनिक पक्षमा बोल्न सकेको देखिँदैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाहरू गठन गर्ने प्रावधानलाई निजामती सेवा र सेवा ऐनहरू बनाउन नसक्दा राजनीतिक प्राथमिकता यसमा रहनेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। त्यसो त प्रशासनिक संघीयता हाम्रो संघीयता निर्माणको अधुरो कार्यसूची हो। कर्मचारी समायोजनलगायतको धारा ३०२ संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारीको समय प्रशासनिक नेतृत्वको प्रयासबाट राखिएको हो। कर्मचारी संयन्त्र सबलीकरण र यसको भूमिकाका बारेमा संविधानसभामा खासै छलफल भएन भने संविधान तयारीको अन्तिम घडीमा राखिएको धारा ३०३ मा पनि कुनै छलफल नभै समावेश गरिएको थियो। यस प्रावधानले कानुन बनाउने र कर्मचारी केन्द्रित समायोजन गर्दै आउनु पर्नेमा संघमा अटे जति संघमै राखियो। संघीय तहको संरचना बोझिलो रहिरह्यो।
प्रशासनिक संयन्त्र प्रशासनिक संघीयताको ढाँचा, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा राजनीतिक सुझावको उपज हो। राजनीतिक र वित्तीय संघीयतालाई कानुनबमोजिम प्रयोग गराउने संगठनात्मक स्वरूप र प्राविधिक ज्ञान तथा विज्ञका रूपमा प्रशासनिक संघीयतालाई लिन सकिन्छ। काम गर्ने जनशक्ति, संरचना पद्धति, कार्यविधि र निरन्तर जाँगर चल्ने वातावरण भएन भने काम र दमको प्रयोजन निष्क्रिय हुन जान्छ। संगठनको मूल्य र कानुनबमोजिम शक्ति पृथकीकरणको आयामबाट प्रशासनिक, संघीयता प्रभावित हुन्छ। हाम्रो कार्यसम्पादन शैली हेर्दा न त लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन सकेको छ न त नियन्त्रण र सन्तुलन नै प्रभावकारी छ। तीनै तहमा बहुमत नै सर्वेसर्वा भई नियमनकारी पद्धति अर्थात् नियमनकारी संघीयता अत्यन्तै कमजोरी छ। यसबाट लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन र सरकारको दक्षता बढाउने सोच गौण हुन जान्छ।
बहुमत प्राप्त गरी ७ सय ६१ वटा सरकारमा शासन गर्ने मनोग्रन्थीले समग्र राजनीतिक क्षेत्र ग्रसित भएको छ। यसरी अधुरो प्रशासनिक संघीयताको काम पूरा गरी प्रशासन संयन्त्र वडा तहदेखि संघीय मन्त्रिपरिषद्को तहसम्म सबल, कर्मठ व्यावहारिक, निडर र पद्धतिगत प्रशासनिक संयन्त्र बनाउनमा राजनीतिको ध्यान पुगेको छैन। लामो समयदेखि प्रशासन सुधार हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएपछि प्रशासनिक संयन्त्रले करिब १० महिना लगाएर तयार गरेको कार्य विस्तृतीकरणबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनः संरचना तथा संगठन, संरचना बनाउनुपर्ने थियो। तर, सोबमोजिम नभई संघीय मन्त्रालयको चाहनाबमोजिम संघीय तहमा प्रदेशले पनि सिर्जनशीलता र खोजभन्दा तत्काल कार्यसम्पादनमुखी भएर संगठन संरचना बनाउन पुगे भन्ने कतिपय स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा नचाहिने संगठनहरू निर्माण गरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, भर्ती गरेका उदाहरणसमेत छन्।
संगठन संरचना र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा, गराउँदा दीर्घकालीन दायित्व विद्यमान संगठन संरचनामा पर्ने असर, गुणस्तर, दिगोपना र मितव्ययिताभन्दा गुट, उपगुट, फुट र जुटका राजनीतिक स्थल बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ। औपचारिक संयन्त्र र जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रभन्दा राजनीति निकट संयन्त्र जवाफदेहीबिनाको प्रभावकारी र क्रियाशील हुन पुग्छ। प्रशासन संयन्त्रमा उदासीनता बढ्दै गएको सबै तहका कर्मचारीले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन्। आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक तापक्रम बढ्दै छ। दलहरू सत्ता प्राप्तिका लागि अर्थात् निर्वाचन जित्न धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरू स्वयं बताइरहेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिताले वास्तविकताको खिल्ली उडाएजस्तो लाग्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक मर्मअनुसार न त निर्वाचन प्रणाली चलेको छ, न त निर्वाचनबाट बिजित राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य र मान्यता पालनाबाट समाजमा मूल्यको सिर्जना नै गर्न सकेका छन्।
यस्तो पद्धतिबाट छानिएको राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई कस्तो दिशानिर्देश गर्ला ? स्पष्टै छ, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष शक्तिको व्यापार गरिदिनेहरू प्रशासनिक संयन्त्रका आकर्षक ठाउँमा पदासीन हुन्छन् भन्ने कुरा घामझैं छर्लंग छ। सत्तामा बसे पनि प्रतिपक्षमा बसे पनि राजनीतिक संस्कार उही हो। परीक्षण नभएको नेतृत्व फेरि पनि मुलुकले नपाउने निश्चित जस्तै छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने प्रशासन संयन्त्र व्यावसायिक स्वायत्त, निडर, कामकाजी र जवाफदेही नहुने हो भने प्रशासनिक संघीयताले प्रतिफल दिन सक्तैन। संविधान निर्माणका समयमा ध्यान नपुगेको अर्थात् डिजाइन, डेफसिटका रूपमा रहेको प्रशासनिक संघीयता निर्माण गरी सबल प्रशासनिक संयन्त्र बनाउने कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र बनाउँलान्। सस्तो महँगो लोकप्रियताका नारा घन्काउलान्।
तर संविधान कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र आयोजना कार्यान्वयनमा हामी कहाँ छौं ? र राजनीतिक दलहरूले कति ध्यान दिएका छन् ? भनेर जनस्तरबाट प्रश्न हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट वाक्क भएको प्रतीकात्मक संकेतस्वरूप स्वतन्त्र नगर प्रमुखहरू निर्वाचित भएका छन्। यसबाट समाज परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि जुर्मुराएको अनुमान त गर्न सकिन्छ। तर आगामी
निर्वाचनमा राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाली समाजले नयाँ गिरावट मत जाहेर गर्ने अवसर पाउँलान्, नपाउँलान् वा उही पुरानै कर्मकाण्डीय चुनाव गराएर निर्वाचन आयोगले हिसाब मिलाउँछ। निर्वाचनको यक्ष प्रश्न हो।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूले वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्मका विभिन्न तह र प्रकारका प्रशासनिक संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने कार्यसूची ल्याउँछन् भनेर सोधखोज गर्नु एक उपयोगी कार्य हुनेछ। जति चर्को कुरा र घोषणापत्र बनाए पनि संविधान संशोधन र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने गरी मत ल्याउने कुनै पनि दलको हैसियत देखिँदैन। कुनै अप्रत्याशित चमत्कार भएमा मात्र कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउला। नत्र भोट दिऊँ दिऊँ लाग्ने गरी लोभलाग्दो दल र नेताहरूको त खडेरी नै छ।
तसर्थ आदर्श क्षयीकरण हुँदै गएको राजनीतिक दलहरूले नपत्याउने ठूलाठूला अतिरञ्जित कुराहरू घोषणापत्रमा राख्नु हुँदैन। यसको सट्टा व्यावहारिक र शासकीय दक्षता बढाउन प्रशासनिक संघीयताको मर्म विचार गर्नुपर्छ। यसरी यसलाई प्रभावकारी, जनमुखी, नतिजामुखी र जवाफदेही बनाउन नीतिगत, कानुनी प्रक्रियागत, संरचनागत, प्रविधिको प्रयोग र अधिक नागरिक सहभागिताका विषयहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यसो गर्न सके संविधान निर्माण र संघीयताको अधुरो कार्यसूची प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी भई संविधानको अभीष्ट पूरा हुने झिनो आशा राख्न सकिन्छ कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
