विराटनगरको जामुनगाछी सडकखण्डमा सवारी आवागमन ठप्प
विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ५ का स्थानीयले गणेश चोकदेखि पुल चोकसम्मको क्षेत्रमा सवारीसाधनको आवागमन ठप्प पारेका छन्। बुधबार सडकको विभिन्न भागमा स्थानीयले सवारीसाधनको आवागमन ठप्प बनाएका हुन्।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको उक्त सडक तत्काल निमार्ण गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। माग सम्बोधन नहुन्जेल सडकमा कुनै सवारीसाधन सञ्चालन हुन नदिने स्थानीय बाबुराम घिमिरेले बताए। उनले भने, ‘सडक ठेक्का लागिसकेको छ। चाँडै निमार्ण कार्य थालियोस्। हाम्रो मुख्य माग यो नै हो।’
विराटनगरको गणेश चोकदेखि केशलिया पुलसम्मको ३.१९ किलोमिटर सडकको सम्झौता २०७८ माघ २ नै भइसकेको छ। तर, २०८० साउन १६ भित्र सक्नुनपर्ने सडकको भौतिक प्रगति भने ५ प्रतिशतमात्र छ। सडकमा हालसम्म खाल्डो खन्नेबाहेकका अन्य केही पनि काम नभएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीय लक्ष्मीनारायण अधिकारी भन्छन्, ‘केहीदिन अघि मात्रै त्यस सडकमा सिटी सफारी दुर्घटनामा परेको थियो। मान्छे घाइतेसमेत भएका थिए। एक बालकको अवस्था नाजुक बनेको थियो। कसैलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैले सडक चाँडै बन्नुपर्छ।’
निर्माण कम्पनीले पनि जामुनगाछीमा नाला ड्रेन बनाउँदा पनि ठूल्ठूला भ्वाङहरु त्यसै छोडिदिएको छ। भ्वाङमा बालबालिका तथा पैदलयात्रीको खुट्टा छिरेर घाइते हुनुका साथै यसले दुर्घटनाको जोखिमसमेत उच्च भएको छ। सम्पन्न भएका संरचनाहरुमा पनि करोडौंको भ्रष्ट्राचार भएको स्थानीय बताउँछन्।
हाइवे पश्चिमको एरियामा मापदण्डअनुसार निर्माण कार्य नभएकै कारण हालः आफूहरु संघर्षमा ओर्लिएको विराटनगर-५ जामुनगाछीकी इन्दिरा चौधरीले बताइन्। उनीले भनिन्, ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभए अर्को ठूलो आन्दोलन थाल्छौं। जनप्रतिनिधिलाई कालोमोसो दल्नबाट पनि पछि हट्दैनौं।’
स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले अलपत्र सडक निमार्ण कार्यका कारण हुनसक्ने भवितव्यको जिम्मा निमार्ण व्यावसायीले नै लिनुपर्ने बताए। उनले सडक निमार्ण कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन गरिसकिएकाले निर्देशनको पालना नभए कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिए।
गणेश चोकदेखि केशलिया खोलासम्मको क्षेत्रलाई राजनितिक दल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सडक निमार्णका लागि विभिन्न २३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र स्थानीयले विभिन्न १८ निकायमा पठाइसकेका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनीहको माग छ। तर, हालसम्म उनीहरुको माग सुनुवाई हुन सकेको छैन।