काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार नपुगेको लामो समय भएको थियो। त्यो दूरी घटाउँदै बुधबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग करिब डेढ घण्टा छलफल गरे। उनले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको कडा ध्यानाकर्षणसमेत गरे।
एमाले अध्यक्ष ओलीले छलफलमा केही विषयमा सरकारलाई सचेत गराएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धन स्वेच्छाचारी भएको भन्दै संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले पनि रहेको हेक्का राख्न चेतावनी दिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। उनले शान्ति प्रक्रिया, नागरिकता विधेयक, महँगी/भ्रष्टाचार, प्रतिपक्षसँग सल्लाह नै नगरी निर्वाचन घोषणालगायत विषयमा गम्भीर चासो देखाएका छन्।
ओलीको करिब ६ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट भएको हो। उनी गत फागुन ५ गते एमसीसीलाई निकास दिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। बुधबारको भेटमा दुवै शीर्ष नेताबीच विभिन्न बुँदामा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।
ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा गम्भीर चासो राखे। एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगले यो विधेयक संसद्मा पेस गरको आरोप लगाउँदैै आएको छ। ओलीले यति संवेदनशील विषयमा एक्लै अघि बढेर कतै नपुगिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए। संसद्मा ठूलो दल रहेको एमालेसँग छलफल नै नगरी अघि बढेकाले आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए।
उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुगेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सल्लाह नै नगरी विधेयक ल्याएकाले सम्हालिएर अघि बढ्न चेतावनी दिएका थिए। उनले कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला ‘बन्दी’माथि एक्लै म सबै गर्छु अनि हिरो हुन्छु भनेर लागेको भनी टिप्पणी गरेका थिए। यो विधेयक सत्तापक्षको बहुमत छ भनेर पारित गरे च्यातिने चेतावनीसमेत दिएका थिए। ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भन्दै एक–दुई मन्त्री लागेका छन्। एउटा मन्त्री कुदिरहेको देखिराखेको छु’, उनले भनेका थिए, ‘दिनभरि पीडितहरूलाई कुराएर राखेको छ। परिवारका सदस्यहरू रोएर हिँडेका छन्। तिनको आँसुमाथि मजाक उठाउँदै हिँडेका छन्।’
पीडितहरूका आँसुमा खेलबाड गर्दै शान्ति प्रक्रिया सरकारले टुंग्याएर टुंगोमा नपुग्ने दाबी ओलीको छ। उनले संक्रमणकालीन न्यायमा मेलमिलाप होइन परिपुरण दिनुपर्ने उनको अडान छ। आफ्नो कार्यकालमा पनि यो विषयमा धेरै काम गरेको दाबी ओलीको थियो। तर, यसको प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएको उनले स्पष्ट पारेका थिए।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले ओली र देउवाबीच भएको भेटवार्ताको जानकारी दिँदै भने, ‘हामीले सरकारमा हुँदा पनि, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि टीआरसीका विषय टुंग्याउने सकारात्मक नै छौं भन्यौं। यसमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भनेको शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी नै हो। तर, यसलाई टुंग्याउन हामी सधैं सकारात्मक छौं भन्यौं। सरकारमा हुँदा हामीले यसलाई धेरै अगाडि बढायौं। तर, गठबन्धन एक वर्ष त्यसै सुतेर बस्यो।’ द्वन्द्वपीडितले विभिन्न मागसहित आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरूको पनि कुरा सुन्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको उपाध्यक्ष नेम्बाङले बताए। ‘अहिले हतारमा यसलाई टुंग्याउन खोज्नुभयो। शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो सहयोग रहन्छ। यसमा सबैका कुरा सुनौं भन्यौं’, उनले भने।
मंसिर ४ मा हुन लागेको निर्वाचनमा धाँधली हुने र सरकारले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने आशंका ओलीले देउवासमक्ष राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुराकारीबारे जानकारी दिँदै नेम्बाङले भने, ‘गठबन्धनले प्रतिपक्षसँगको सम्बन्धलाई निषेधको सम्बन्धका रूपमा अगाडि बढायो। यो ठीक होइन भन्यौँ। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ चुनाव हुन्छ। चुनाव जसले जित्छ त्यसले सरकार चलाउँछ। सरकार र प्रतिपक्ष दुवै संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्यौं। तर, गठबन्धनले प्रतिपक्षलाई घेराबन्दी गर्नु ठीक होइन भन्दै निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ। निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ भन्यौं।’
नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राखौं : ओली
ओलीले विवादास्पद नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पनि चासो राखेका थिए। यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनले पुनर्विचार नगरी हुबहु प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरेको छ।
विधेयक संसद्बाट पारित गराउने बेला सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका थिए। उनले सरकार एक्लै हिँडेर ठीक ठाउँमा पुग्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको विधेयकमा सरकारले एमालेसँग कुनै छलफल नगरी प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका आधारमा पास गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
स्रोतका अनुसार आगामी निर्वाचनसम्म उक्त विधेयक यथास्थितिमा राख्न ओलीले देउवासँग आग्रह गरे। देउवाले ओलीले राखेको उक्त प्रस्ताव गठबन्धन दलका नेताहरूसमक्ष राख्ने बताएका छन्।
नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सहमतिलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको एमालेले बताएको छ। उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा संसद्मा धेरै कुरा राख्यौं। आफ्ना कुराहरू राख्यौं। विगतमा समितिमा गएर धेरै गृहकार्यपछि सहमति भएको थियो। त्यसलाई मानिएन। पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभयो। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय थियो। त्यसलाई गठबन्धनका नेताबाटै अनावश्यक कुरा गर्ने काम भयो। यो बेठीक भयो भन्दै आफ्ना असन्तुष्टि राख्यौँ। यो बिषयले अब कस्तो मोड लिन्छ। संसदबाट जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ।’
पछिल्लो समय महँगी, भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग महँगी र भ्रष्टाचार पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको बताएका छन्। देउवासँगको कुराकानी उद्धृत गर्दै नेम्बाङले भने, ‘देशमा सरकारकै कारणले भ्रष्टाचार बढेको छ। भ्रष्टाचार जताजतै छ। भ्रष्टाचारका कारण नै सबैतिर महँगी बढेको छ भन्यौँ।’
‘सरकार गठबन्धनमै रुमल्लियो’
ओलीले सरकार गठबन्धनमै रुमल्लिएको भन्दै सिट बाँडफाँटका नाममा सरकारले अन्त ध्यानै दिन नसकेको बताएका थिए। ‘तपाईंंहरूले सरकार सञ्चालनभन्दा पनि गठबन्धन सञ्चालन गरिराखेजस्तो देखिन्छ। यसले सरकारले गर्नै पर्ने कुराप्रति ध्यान दिन नभ्याएको देखिन्छ। सिट बाँडफाँटमै गठबन्धन लागिपरेको छ। सरकार समसामयिक विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ’, ओलीले भनेका थिए।
प्रतिपक्ष नेताहरूको भेटलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूले राखेका सबै महत्वपूर्ण कुराहरूलाई पार्टी र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्छु भन्नुभएको छ।’ कार्कीका अनुसार ओलीले निर्वाचन धाँधलीरहित वातावरणमा हुनेमा चासो लिँदा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन धाँधलीरहित र विश्वसनीय वातावरणमा
हुने कुरामा निर्धक्क हुन आग्रह गरे। भने, ‘हरेक कुरामा आशंकाको दृष्टिले नहेर्न पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ।’
नागरिकता विधेयकबारे ओलीले कुरा राख्दा प्रधानमन्त्रीले केही प्रतिक्रिया नदिएको नेता नेम्बाङले भने, ‘नागरिकता विधेयकको विषयमा टाउको हल्लाउनुभयो। मौन रहनुभयो। यद्यपि गठबन्धनका साथीहरूसँग अहिले उठेका विषयमा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ।’ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे पश्चिमा देशका राजदूतहरूले बुधबारै ओलीसँग भेट गरेका छन्। अमेरिका, बेलायतका राजदूत तथा अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतले पार्टी कार्यालय च्यासलमा सामूहिक भेट गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
