काठमाडौं : व्यावसायिक फर्म, संस्था वा कम्पनीले अब सम्पत्ति धितो नराखी छोटो अवधिका लागि चालू पुँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) लिन पाउने भएका छन्। तर त्यस्ता संस्थाले वार्षिक कारोबारका आधारमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्नेछन्। यो व्यवस्था कात्तिक १ देखि कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। मंगलबार ‘चालू पँुजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यसको कार्यान्वयनबाट कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ। यो मार्गदर्शनले व्यापार/व्यवसाय गर्नेलाई सहजीकरण हुने बैंक विज्ञ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका बैंक सल्लाहकार अनलराज भट्टटराई बताउँछन्।
उनका अनुसार यसअघि घरजग्गा धितो राखेर भए पनि चालू पुँजी कर्जा लिनु पथ्र्यो भने अब सम्पत्तिको धितो राख्नु पर्दैन। ‘यसका लागि कम्पनीले बैंकमा सम्पत्ति धितोको साटो वार्षिक कारोबार अर्थात् टर्न ओभर नै धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘धितोमा सहजीकरण गरिए पनि यस्तो कर्जाको सीमाले भने कम्पनीलाई आवश्यक ऋण पर्याप्त नहुन सक्छ।’ कम्पनीले ५ वर्षको प्रोजेक्सनको आधारमा र ३ वर्ष अघिको ब्यालेन्स सिटलाई विश्लेषण गरी कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।’
तर केन्द्रीय बैंकले २ करोडसम्मको यस्तो कर्जा कम्पनीको अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० र २ करोड माथि लिँदा अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा तोकेको छ। यो व्यवस्थाले कम्पनीलाई कर्जा नपुग्न सक्ने बैंक विज्ञ भट्टराईको भनाइ छ।
उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले यो मार्गदर्शनमा स्थायी (परमानेन्ट) र अस्थिर (फल्क्चुएसन) अन्तर्गतको चालू पुँजी कर्जाभित्र केके आउँछ भनेर व्याख्या गरेको छैन। यद्यपि चार प्रकारको कर्जाअन्तर्गत क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा भनेर चालू पुँजी कर्जाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
कुनै कम्पनीले छोटो अवधिको आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने रकमलाई चालू पुँजी भनेर व्याख्या गरिएको छ। कुनै कम्पनीको सञ्चालनका लागि यस्तो कर्जा लिइन्छ। सामान्यतया कम्पनीमा उत्पादन गर्नुअघि र उत्पादनपछि आवश्यक पर्ने कर्जा यसअन्तर्गत पर्छन्। जस्तै कुनै उद्योगलाई उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थको खरिदका लागि, सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई दिन तलब भत्ता आदि पर्छन्। तर यसमा अन्य पूर्वाधार भने समेटिँदैन। यसका लागि अन्य शीर्षकमा कर्जा लिनु पर्छ।
- कात्तिक १ देखि वार्षिक कारोबारका आधारमा चालू पुँजी कर्जा पाउने
- कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने
- घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिन नपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ
उत्पादनमूलक संस्थालाई उत्पादन अघि र पछिको कामको लागि सञ्चालन खर्चका लागि कर्जा आवश्यक पर्ने उनले भताए। भने, ‘यसका लागि ठूला कम्पनीमा यस्तो चालू पुँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर)को २५ प्रतिशतसम्म जान सक्ने भनेको छ। अहिले कतिपय कम्पनीले टर्न ओभरको ५५ देखि ८० र कुनैमा ११० प्रतिशतभन्दा पनि बढी यस्तो कर्जा लिएको देखिन्छ।’
२ करोडसम्म लिन पाउने
केन्द्रीय बैंकका अनुसार १ वा १ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्छ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमाको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ।
यसैगरी २ करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी कार्य पुँजी आवश्यकता / अस्थिर कार्य पुँजी आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ। अस्थिर कार्य पुँजी आवश्यकताको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्छ।
यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पँुजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटिपूर्ण, कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकिन गर्न समेत कठिन भएकाले यसमा सीमा तोकिएको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
