ठेकेदारको अटेरीले सडक बेहाल

फिदिम : निर्माण कम्पनीको अटेरिपनका अगाडि नेपाल सरकार निरीह देखिएको छ। पाँचथर, इलाम र धनकुटालाई जोड्ने ‘राँके–रवि–६ नम्बर बुधबारे’ सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी ‘एप्को इन्फ्रान्ट’ सामु सरकार निरीह देखिएको हो। 

उक्त सडक कालेपत्रका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७५ पुष २० गते सडक उद्घाटन गरेका थिए। काम नगरी समय गुजार्ने उक्त निर्माण कम्पनीलाई सरकारले काम लगाउन त सकेन। कारबाही गर्नसमेत डराएको छ। हालसम्म निर्माण कम्पनीले काम गर्ने तदारुकतासमेत देखाएको छैन। पाँचथर र इलामको सीमावर्ती बजार राँकेदेखि छ नम्बर बुधबारे हुँदै धनकुटाको भेडेटार जोड्न १०३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने चार वर्षे म्याद गुज्रेको हो।

यो सडक प्रभावशाली भनिएका नेता, मन्त्री र पूर्वमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वभौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री वसन्त नेम्बाङ र १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। सरकारसँग २०७५ सालमा उक्त कम्पनीले कालोपत्र गर्ने सम्झौता गरेको थियो।  २०७८ मंसिरभित्र काम सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। काम गर्ने समय गुज्रिसक्दा १८ प्रतिशत मात्र कामको प्रगति भएको छ। 

निर्माण कम्पनीले सुरुआतदेखि नै काममा आलटाल गर्दै आएको थियो। ‘पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत काम अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनीले चासो देखाएन,’ पूर्वमन्त्री वसन्त नेम्बाङले भने ‘काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेर विकल्प खोज्नु जरुरी छ। तर, कारबाही गर्न सकिएन।’ आफू विभागीय मन्त्री रहँदा ठेकेदार कम्पनीका जिम्मेवार पक्षसँग संवादसँगै भारतीय दूतावासमार्फत काम अगाडि बढाउँदासम्म निर्माण कम्पनीले नटेरेको नेम्बाङले बताए। 

कालोपत्रका लागि ३ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख ९५ हजार ५७२ रुपैयाँ लगानी छ। जसमध्ये भारतको ८७ प्रतिशत लगानी छ। भारतीय बैंकको लगानी भएकै कारण निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसकिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए। ‘सडक कालोपत्रका लागि भारतको ठूलो लगानी भएकाले भारतीय कम्पनीलाई कारबाही गर्न कठीन छ,’ उनले भने, ‘भारतको लगानी स्वीकार गरेर भारतीय कम्पनीलाई कालोपत्र गर्न जिम्मा दिनु नै हाम्रो कमजोरी भयो।’

निर्माणको जिम्मा पाएको ४४ महिनामा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र कामको प्रगति देखिएको छ। निर्माण कम्पनीले सन् २०२४ सम्मका लागि समय माग गरेको छ। ‘निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि पहल गरिरहेको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख विदुर पोख्रेलले भने, ‘कम्पनीको अटेरिपनका कारण सडको अवस्था झन् बेहाल बनेको हो।’ 

ठेक्का लिएर कामै नगर्दा सडकको अवस्था झन बिग्रिएको छ।समय गुज्रिसक्दा वित्तीय प्रगति १७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै भएको पोख्रेल बताउँछन्। ‘सम्झौता सकिँदासम्म न्यूनतम ३० प्रतिशत काम सकिएको भए मात्र म्याद थप गर्न मिल्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘मापदण्डअनुसार काम नभएकाले म्याद थप्न नमिल्ने अवस्था छ।’  सडकको मूल्यांकन र अनुगमनको जिम्मा कन्सलटेन्ट कम्पनी सिम्याटले पाएको छ। 
उक्त कम्पनीका इन्जिनियर स्वागत महर्जनका अनुसार काम नगर्ने भारतीय कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारले अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको छैन। ‘निर्धारित समयमा काम नसकिए पहिलोपटक म्याद थप्न ३० प्रतिशत काम गरेकै हुनुपर्छ,’ महर्जनले भने, ‘हालसम्म कामको प्रगति १८ प्रतिशत मात्र छ।’

काममा ढिलाइ हुनुमा कोभिड–१९ र बेमौसमी झरीले बाधा पुर्‍याएको इन्फ्रान्टका प्रोजेक्टर म्यानेजर राजु सिंहको भनाइ छ। पाँचथर, इलाम, मोरङ र धनकुटालाई सडक मार्गबाट जोड्ने उद्देश्यअनुसार ३ दशकअघि सुरु भएको यो सडक अझै पूरा हुन सकेन।

•     ‘पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत काम अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनीले चासो देखाएन’
•     ‘काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेर विकल्प खोज्नु जरुरी छ, तर कारबाही गर्न सकिएन’  

राँके बजारदेखि सुरु भएर देउराली, घुर्बीसे पञ्चमी, सप्तमी, रवि, चिसापानी, पञ्चमी, कम्फुटार, लेकगााउ, छ नम्बर बुधबारे, सौरे, मुढेबास, समिया, चौकीभञ्ज्याङ, राजारानी, डाँडाबजार ओख्रे र नाम्जे हुँदै कोसी राजमार्गको धरान धनुकटा सडकखण्डमा पर्ने भेडेटारमा पुगेर सडक टुंगिन्छ। 

अहिले सडकको ब्याक कटिङ गरेर छाडिएको छ ।  रिटर्निङ वाल लगाउने र ग्याबिन तारजाली बुन्ने काम अलपत्र छ। माटो खनेर छोडिएकाले सडक हिलाम्मे छ। सामान्य पानी पर्नासाथ लेदो माटो र पानी जमेकाले अधिकांश स्थानमा सवारी साधनहरू फस्ने गरेको छ। सडकको दुरावस्थाकै कारण मोरङ र धनकुटाका सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। यो ठाउँमा जेठको पहिलो सातादेखि सवारीसाधान आवतजावतमा समस्या छ।