मुस्ताङ : संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस भन्दा एमाले बलियो

मुस्ताङ : संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस भन्दा एमाले बलियो

जोमसोम : सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै कतिपय स्थानमा उम्मेदवारी घोषणा र कतिपय स्थानमा कसको पल्लाभारी हुने भन्ने अड्कल बाजी भइरहँदा मुस्ताङ भने गुमनाम जस्तै छ। 

यद्यपी जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्। मुस्ताङमा हत्तपत्त चुनावी सभा सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक र भेला आयोजना गर्ने चलन छैन। 

चुनावी माहोल तताउन शीर्ष नेता आएर प्रचारप्रसार गरेको पाइदैन। यसैले हिमाली जिल्लाको राजनीति अन्तकोभन्दा पृथक प्रकारको हुने गर्छ।

आगामी मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचनमा स्थानीय तह निर्वाचन जस्तै पाँच दलीय गठबन्धन हुने देखिन्छ। तर, यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा मुस्ताङमा नेकपा (एमाले) ले ४ अध्यक्ष र ३ उपाध्यक्ष जित्यो। कांग्रेसले एक अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्ष पद जित्यो। 

२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले ३ अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्ष जितेको थियो। एमालले भने दुई अध्यक्ष र ३ उपाध्यक्ष जितेको थियो। यसअघिको संघ तथा प्रदेशमा एमालेले जीत हासिल गरेको थियो।

यसपटकको स्थानीय तह र मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा केन्द्रीय सत्ता राजनीतिक हेरफेर फरक प्रकारको गठबन्धन बनेपछि यसले निर्वाचन मत परिणामलाई समेत डाईभर्सन गर्ने देखिन्छ।

पाँच दलीय गठबन्धविरुद्ध एक्लै निर्वाचनमा होमिन थालेको एमालेले मुस्ताङलाई भने सुरक्षित अवतरण गर्ने अनुमान गरिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मतभारलाई आंकलन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस भन्दा एमाले बलियो देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले पाएको मतभार तुलना गर्दा मंसिर ४ गते निर्वाचनमा एमालेकोनै पल्लाभारी हुने निश्चित छ।

गएको निर्वाचनमा १० हजार ४८५ मतदाता दिए। जसमध्ये ७ हजार ५५७ मत खस्दा कुलमतको ७२ दशमलव ०७ प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 

अध्यक्ष पदमा एमालेले ४ हजार १२६ मत पाएको थियो भने कांग्रेससहितको गठबन्धनले ३ हजार ९१ मत पाएको थियो। 
अध्यक्ष पदमा कांग्रेससहितको गठबन्धन भन्दा एमालेले पाएको मत १ हजार ३५ ले बढी छ। यस्तै, उपाध्यक्ष पदमा कांग्रेससहितको गठबन्धनले ३ हजार २३६ मत पाएको थियो भने एमालेले ३ हजार ७२० मत पाएको थियो। 

जिल्लाको ५ वटै तहको उपाध्यक्षको मतभार तुलना गर्दा कांग्रेस भन्दा एमालेको मतभार ४८४ ले बढी छ। यस्तै, नेपाली कांग्रेसले ३ वडाध्यक्ष र एमालेले ४ वडाध्यक्ष निर्विरोध हुँदा वडाध्यक्षले पाएको कूल मतभार कम हुन पुगेको हो। 

५ वटै तहमा एमालेले २ हजार २५४ मत ल्यायो भने कांग्रेसले २ हजार ७० मत पायो। वडाध्यक्षको मतभारमा एमालेले १८४ मतले बढी छ। अहिले करिब ५ सय बढी मतदाता नयाँ थपिएको हुनसक्छ। यसको पुष्टि भइसकेको छैन। 

यस्तै,प्रादेशिक निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश 'ख' को तल्लो मुस्ताङमा थासाङ, घरपझोङ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका पर्छन। यहाँ गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालले अध्यक्ष २ र उपाध्यक्ष १ पद जितेको थियो। कांग्रेसले १ अध्यक्ष र २ उपाध्यक्ष जितेको थियो।

तीन पालिकामा एमालेले अध्यक्ष पदमा २ हजार ७६९ मत र कांग्रेसले २ हजार ३९२ मत पाएको थियो। उपाध्यक्षमा एमालेले २ हजार ४४७ मत र कांग्रेसले २ हजार ४८२ मत पाएको थियो। प्रदेश 'ख'मा एमालेले अध्यक्ष पदमा काग्रेस भन्दा ३७७ मत बढी पाएको हो। 

यस्तै, उपाध्यक्ष पदमा भने एमालेको भन्दा कांग्रेस गठबन्धनले ३५ मत बढी पाएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन मतपरिणाम हेर्दा प्रदेश 'ख'  एमालेले कांग्रेसको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यद्यपी कांग्रेस  र एमालेबीच अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पाएको मत फरक भिन्नता हुँदा प्रदेश ख निर्वाचन रोचक हुनेछ।

मुस्ताङको प्रदेश 'क' मा लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका पर्छन। प्रदेश 'क' मा एमालेले अध्यक्ष पदमा १ हजार ३५७ मत पाएको थियो भने कांग्रेससहितको गठबन्धनले ६९९ मत पाएको थियो। उपाध्यक्षमा एमालेले १ हजार २७३ मत र कांग्रेस गठबन्धनले ७५४ मत पाएको थियो। यस्तै, वडाध्यक्ष मतभारमा एमालेले ९०५ मत र कांग्रेस गठबन्धनले ६७१ मत पाएको थियो।

स्थानीय तहको मतपरिणाम अनुसार प्रदेश 'क'मा एमालेले कांग्रेस गठबन्धन भन्दा ६५८ मत बढी पाएको थियो। उपाध्यक्ष पदमा एमालेले कांग्रेसले भन्दा ५१९ मत बढी पाएको थियो। यस्तै, वडाध्यक्षतर्फ एमालेले कांग्रेस भन्दा २३४ मत बढी पाएको थियो।

मुस्ताङको संघीय निर्वाचनमा एमालेलाई जिताउँन उपल्लो मुस्ताङको मत महत्वपूर्ण सावित हुनेछ। उपल्लो मुस्ताङको प्रदेश 'क' मा स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार मान्दा एमालेको जीत सुनिश्चित देखिन्छ। तर, प्रदेश 'ख'मा भने प्रादेशिक निर्वाचन कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.