गरिबी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्स्फाम इन्टरनेसनलले केही समय अघि प्रकाशित गरेको रिपोर्टले भनेको थियो— विश्वका एक प्रतिशत अर्बपतिसँगको सम्पत्ति ९२ प्रतिशत जनसंख्यासँग भएको सम्पतिभन्दा बढी छ। नेपालका हकमा मात्रै कस्तो होला ? कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको छैन। तर, सजिलै भन्न सकिने र नांगो आँखाले देखिने कुरा के हो भने वित्तीय स्रोत, राज्य स्रोत र प्राकृतिक स्रोतमा मुठ्ठीभर मानिसको कब्जा छ। सरकारहरू फेरिए पनि दर्जन हाराहारीका व्यक्ति र समूहको पहुँच र बोलबाला सधैं हुन्छ। सत्ता सधैं उनीहरूले नै चलाइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण बेलाबेला आइरहन्छ। देखिन्छ पनि त्यस्तै। त्यसको एउटा उदाहरण हो, बैंक ऋणमा धनीहरूको कब्जा। अर्थात् नेपालका बैंकहरूले गर्ने लगानीमा महŒवपूर्ण अंश तिनै ठूलाबडा व्यावसायिक घरानाको पकड छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको असारसम्मको तथ्यांक हेरौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत ऋण ठूला ऋणीको भागमा छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी हिस्सा जगदम्बा ग्रुपको छ। एनसेल, भाटभटेनी ग्रुप, आईएमई ग्रुप, सिजी ग्रुप, विशाल ग्रुप पनि त्यो ऋणको प्रमुख हिस्सेदार हुन्। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रबाट खोलिएका संस्था हुन्। तर, ती संस्थामा भएको पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाका संस्थापक लगानीकर्ताले आफ्नै व्यक्तिगत जस्तो ठान्छन्। खासमा बैंक व्यक्तिको होइन र हुँदैन। संस्थापक कोही हुन सक्छ र तर बैंक वित्तीय संस्था भनेका पब्लिक कम्पनी हुन्। जसमा हजारौंको लगानी हुन्छ। अझ लगानीबाहेक बैंक वित्त संस्थामा हुने निक्षेप त त्यो लगानीभन्दा कैयौं गुणा धेरै हुन्छ। त्यो निक्षेप सर्वसाधारणले सुरक्षित रूपमा राख्न दिएको पैसा हो।
विश्वव्यापी मान्यता के छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ९० प्रतिशत पैसा सर्वसाधारणको हुन्छ। त्यसैले बैंकको बचतलाई संस्थापक लगानीकर्ता वा कर्मचारीले आफूखुसी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर लगानी गर्न पाउँदैनन्। पाउनु हुँदैन। संस्थापक लगानीकर्ता कतिपयमा सामन्ती र ठालु प्रवृत्ति यस्तो पनि छ कि आफूले भनेको व्यक्तिलाई ऋण दिन नमानेको कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आँखी हुन्छ, उस्तै परेर जागिरबाट निकालिन्छ। त्यस्तै प्रवृत्तिको उपज हो, देशका प्रमुख घरानाहरूको कब्जा बैंक ऋणमा हुनु। एउटै व्यावसायिक समूहका अनेक भगिनी संस्था हुन्छन्, तिनका नामबाट ऋण लिने अक्कल लगाएर टाठाबाठाले बैंक ऋणमा कब्जा जमाएका छन्। बैंकहरू पनि झन्डैझन्डै सुदखोरजस्तै किन छन् भने सानातिनालाई ऋण पत्याउँदैनन्, ठूलाबडालाई खोजीखोजी पैसा दिन्छन्। सुदखोर किन पनि भने सानातिनाले ऋण नतिरे घरबासै उठाउँछन्, ठूलाबडालाई छिद्र खोजेर उन्मुक्ति दिन्छन्।
ठूला बैंकहरूले नपत्याउने भएकै कारण लघुवित्त संस्थाले गाउँघरका किसान र साना व्यवसायीलाई महँगो ब्याजदर ठटाएका छन्। अनि त्यो ऋण तिर्न नसक्दा ती निमुखाहरूले आत्महत्यासमेत गरेका छन्। ठूला बैंकहरूले दिने ऋणका लागि सानातिना मान्छेले प्रक्रिया नै पूरा गर्न सक्दैनन्, अर्काेतिर उनीहरूले माग्ने धितो सुरक्षण पनि गरिब नेपालीसँग कहाँ हुनु ? बैंक ऋणको धितो सुरक्षण नै घरजग्गा जो छ। जस्तो कि भूकम्पपछि पुननिैर्माणका लागि सरकारले सस्तो ब्याजदरको ऋण दिने भन्यो। सरकारले घर बनाउन दिएका ३ लाखमा ऋण थपेर गतिलो आवास बनाउँछु भन्नेले ऋणै लिन सकेनन्। किनभने बैंकहरूले भूकम्प पीडितले राख्ने धितो पत्याएनन्। ठूला बैंक त कस्ता भने सानातिना किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा किसानलाई ऋण देऊ भनेर सरकारले अनिवार्य गरिदिँदा पनि बरु त्यसो नगरेर हर्जाना तिर्छन्, तर किसानलाई ऋण दिन दाँतबाट पसिना चुहाउँछन्।
त्यसैले त कुल रोजगारमध्ये ६९.७८ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको कृषि क्षेत्रमा नेपालका क वर्गका बैंकको लगानी ४ प्रतिशतमात्रै छ। खासमा दुईचार ठूला समूहलाई मात्रै ऋण केन्द्रित गर्नु भनेको जोखिम हो। अर्काे मुख्य कुरा भनेको धनीलाई अझै धेरै धनी बनाउँदै लैजाने र गरिबलाई झन् गरिबै राख्नु हो। नेपालमा पछिल्लो समय धनी र गरिबबीच बढेको खाडलको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यस्तो हो भन्न सकिन्छ। जब कि गरिबी निवारणको एउटा महत्वपूर्ण अस्त्र भनेको वित्तीय पहँुच हो। तर साना किसानहरू र सर्वसाधारणले ऋण पाउन महाभारत हुन्छ भने गरिबी निवारण कसरी हुन्छ ? उद्यमशीलताको विकास कसरी हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले बैंक ऋणमा समानुपातिक पहुँचका लागि केही नगरेको होइन, गरेको छ, तर अझै कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पुष्टि उसकै तथ्यांकले देखाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
