काठमाडौं : तत्कालीन राजपरिवारका ज्वाइँ कुमार खड्गविक्रम शाहले २०४३ सालमा ठूलो मात्रामा सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडपेको खुलेको छ। जनकपुरधामस्थित रत्नसागर मन्दिर र पिडारी चोक क्षेत्रमा पर्ने ८ बिघा १० कठ्ठा १२ धुर गुठी संस्थान र मालपोतका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो नाममा पारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त घटनाको ३६ वर्षपछि बिहीबार शाहसहित ३१ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटी, मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन नायबसुब्बा यमुनाप्रसाद पंजियार र मालपोतकै तत्कालीन खरिदार जगदेव कामतीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरू चारै जनालाई २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ ५० का दरले बिगो कायम गरिएको छ। शाहबाहेक तीन जनालाई जरिवाना र कैद सजायको माग अख्तियारले गरेको छ।
शाह भने नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड २०५८ जेठ १९ मा मारिएका थिए। उनको मृत्यु भइसकेको हुँदा अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ र १५८ समेतको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम उनलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुन नसक्ने जनाइएको छ।
‘तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोले’, आरोपपत्रमा लेखिएको छ, ‘साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बिगो रु. २९,८८,८१,४३७।५० (अक्षरेपी उनन्तीस करोड अठासी लाख एकासी हजार चार सय सैंतीस रुपैयाँ पचास पैसा) निजको नाममा नै हाल रहेको कुनै सम्पत्तिबाट वा निजको नामबाट निजको हकवालाको नाममा सम्पत्ति गएको भए निजको हकवालसमेतबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ।’
तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा नापनक्सा भएको मसानघाट, बाटो र गौचरणको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गुठी संस्थान र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा पञ्चायतकालमै शाहको नाममा पास गरेको तथ्य खुलेको हो। अख्तियारमा उजुरी परेपछि भएको छानबिनका क्रममा २०४३ सालमै उक्त जग्गा गुठी लगत कायम गरी शाहको नाममा पुर्जा बनाएको भेटिएको छ। राजपरिवारको प्रभाव र प्रलोभनमा पारी सार्वजनिक जग्गालाई गुठी लगत कायम गरी शाहको नाममा पुर्जा बनाइदिएको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार धनुषाको साबिकको पिडारी गाविस–५ का कित्ता नम्बर १३२ को २ बिघा १९ धुर, कित्ता नम्बर १३३ को १ बिघा ८ कठ्ठा १४ धुर, कित्ता नम्बर १३४ को १ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुर, कित्ता नम्बर १३५ को २ बिघा १३ कठ्ठा १४ धुर र कित्ता नम्बर ६ को १ बिघा १ कठ्ठा ७ धुर अहिले अरू व्यक्तिका नाममा छन्। २०४३ सालमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत शशीनारायणलाल दास, नायबसुब्बा यमुनाप्रसाद पंजियार र खरिदार जगदेव कामतीको संलग्नतामा मालपोत कार्यालय धनुषा जनकपुरधामले शाहको नाममा नामसारी गरी दर्ता गरेपछि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिमा सरेको हो।
अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता कायम, नाप–नक्सा, हालसाबिक गर्ने गराउने गरी पत्राचार गर्ने, निर्णय गर्नका लागि गलत रायसहित टिप्पणी पेस गर्ने तथा स्वीकृत दिनेसमेतमा गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको भेटिएको छ।
बस्ताकोटीले सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा शाहको नाममा दर्ता कायम हुने गरी मालपोत कार्यालय धनुषालाई पत्र लेखेको अनुसन्धानमा पाइएको छ। बस्ताकोटीविरुद्ध अख्तियारले उनीसँग २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार बिगो मागदाबी गरेको छ। मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन नायबसुब्बा यमुनाप्रसाद पंजियारविरुद्ध सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप छ। उनीसँग पनि २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ। मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन खरिदार जगदेव कामतीसँग पनि २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ।
२७ जनाबाट जग्गा जफत गर्नुपर्ने
शाहका नामबाट अन्य व्यक्तिका नाममा जग्गा नामसारी भएको पाइएको छ। दिवसविक्रम शाह, विभाकुमारी यादव, राजकिशोर महासेठ, विमलादेवी, विजयकुमार मण्डल, चन्द्रकलाकुमारी देवी, त्रिफुलाकुमारी देवी, ललितादेवी यादव, नृपेन्द्र सिंह, रामपिनी साहलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। यस्तै सज्ञानदेवी, पुष्पा सिंह, लक्ष्मी नारायण मि श्रा, नितुकुमारी झा, शर्मिला कुमारी, रणुकुमारी राय, नबलकिशोर यादव, जयकुमार गोइत, रिता देवी, सिकलीदेवी यादव, नविनकुमार झा, मनीषाकुमारी झा, मीना कर्ण, विपेन्द्रकुमार मि श्र, राधिकादेवी यादव, मोमिना वेगम र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
शाहको नामबाट ती जग्गा जनकपुरका २७ जनाको नाममा नामसारी भएको अख्तियारले जनाएको छ। शाहको नाममा कायम गरिएपछि उक्त जग्गा बेचिबिखन भएको देखिन्छ। उनीहरूको नाममा रहेको सरकारी जग्गा जफत गरी सरकारकै नाममा कायम गराउन मागदाबी गरिएको छ।
कसरी गयो शाहका नाममा जग्गा ?
२०४३ सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो। २०२५ असार ३० गते धनुषाको साबिक पिडारी ५ स्थित कित्ता नम्बर १३२ को २ बिघा १९ धुर र १३५ को २ बिघा १३ कठ्ठा ४ धुर पर्ती जग्गा गौचरणको नाममा नापी भएको थियो। त्यस्तै कित्ता नम्बर १३३ को १ बिघा ८ कठ्ठा १४ धुर जग्गा मसानघाट, कित्ता नम्बर १३४ को १ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुर बाटोको नाम नापी भएको देखिन्छ। सोही गाविसको कित्ता नम्बर ६ को धानखेत १ बिघा १ कठ्ठा ७ धुर पनि २०२५ सालमा नै नापी गर्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गरिएको थियो।
पञ्चायतका अधिकारप्राप्त वडा सदस्य रामचन्द्र पाण्डेले यो प्रमाणित गरेको नापी कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ। साबिक फिल्डबुकमा सरकारी सार्वजनिक जनाई कहीं कतै गुठीअन्तर्गतको जग्गा रहेको भनी उल्लेख थिएन। उक्त जग्गाहरू तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका प्रमुख बस्ताकोटीले शाहका नाममा स्रेस्ता कायम गरिदिने मालपोत कार्यालय, धनुषालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा निर्णय गरी पत्राचार गरेका थिए।
साबिक फिल्डबुकमा पर्ती, गौचरण, मसानघाट जनाइएका जग्गाहरू र कि.नं. ६ क्षे.फ.१–१–७ को जग्गाधनीको महल खाली रही कैफियतमा यो जग्गा फुलगेन साह सुडीको नम्बरी हो, सर्जमिनमा अनुपस्थित भएको भनी जनाइएको थियो। उक्त जग्गा तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका प्रमुख बस्ताकोटीको दस्तखत भएको पत्र र गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयको आदेशानुसार कुमार खड्ग विक्रम शाहको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। 
अख्तियारले नापी कार्यालयबाट प्राप्त प्लट रजिस्टर तथा फिल्डबुक उतार किताब, अनुसन्धानको क्रममा संलग्न व्यक्तिको बयानसमेत लिएको थियो। त्यस आधारमा साबिक स्रोत तथा फिल्डमा समेत सरकारी तथा सार्वजनिक रूपमा प्रयोगमा रहेको जग्गाको २०४४÷४५ मा पुनः नाप नक्सा गर्दाको समयमा नापी गोश्वाराबाट खटिएको टोली प्रमुख चौमानसिंह थापा, निरीक्षक सीताराम साह र अमिन शिवकुमार मण्डलसमेतको टोलीले मालपोत कार्यालय, धनुषाको निर्णयलाई आधार मानी साविकमा सरकारी सार्वजनिक जनिएको जग्गालाई व्यक्तिविशेषको नाममा नाप नक्सा गरेको प्रस्ट देखिने अख्तियारले जनाएको छ।
२०४३ साउन २८ को मालपोत कार्यालय, धनुषाको निर्णयलाई आधार मानी तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत सूर्यकान्त झा, नायबसुब्बा हेमनाथ ढकाल र खरिदार गयाप्रसाद ठाकुरको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, धनुषाबाट २०५६ पुस १५ गते कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा हाल–साबिक, दर्ता कायम गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
उनको हत्यापछि २०५८ असार २५ गते शाहको नामबाट दिवसविक्रम शाहको नाममा एकलौटी नामसारी दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ। तत्कालीन मालपोत अधिकृत सोमनाथ भट्टराई, खरिदारद्वय नारायणबहादुर थापा र राजु उप्रेतीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, धनुषा, जनकपुरधामको २०६१ साउन २५ मा दिवश विक्रम शाहको नाममा हालसाविक नामसारी दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
परापूर्वकालदेखि नै पर्ती जग्गा
यो जग्गा गुठीको नाम रहेको देखिँदैन। परापूर्वकालदेखि नै पर्तीको रूपमा रहेको बताइएको छ। गुठी संस्थानको २०२४ असोज २४ गतेको तत्कालिन जनकपुर मेनेजरी कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बुँदा नंबर २ मा समेत रत्न सागर अस्थान तालुकको २००८ सालमा हवाई फिल्ड बनाउन सुरु भएको अन्तै बनी काम नलाग्ने भै पर्ती रहेको उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय, धनुषाबाट गरिएको फिल्ड निरीक्षण तथा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का समेतबाट उपरोक्त जग्गा सार्वजनिक भोगचलनमा नै रहेको देखिन्छ। त्यहाँ रहेका विद्यालय, कवर्डहल, मसानघाट, बजार, फुटबल खेलकुद मैदान आदीबाट सार्वजनिक जग्गा रहेको प्रष्ट हुन्छ। मिसिल संलग्न फिल्डबुकमा कित्ता नंबर १३१ मा पर्ती ऐलानी उल्लेख छ। १३२ मा मसानघाट, १३३ मा बाटो र १३४ मा पर्ती उल्लेख छ।
२०२५ असार ३० मा फिल्डबुकमा समेत सार्वजनिक सरोकारको जग्गा उल्लेख भएको देखिन्छ। साथै गुठी संस्थान सभाको २०२५ साल जेठ २८ गतेको बैठकको निर्णय नं.२ मा रत्नसागर स्थान तालुकको जग्गा लेखिएको छ। तर, उक्त जग्गा पर्ती गौचरण नै रहेको र रत्नसागर स्थान तालुक भित्रको जग्गा नभई सार्वजनिक सरोकारको पर्ती गौचरण नै रहेको उल्लेख छ।
- पिडारी चोकस्थित करिब ८ विगाहा र रत्नसागर मन्दिरको नामको १० विगाहा जग्गासमेत दिवश विक्रम शाहले आफ्ना नाममा पास गरी सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेको भन्ने उजुरी
- मालपोत कार्यालय धनुषाको २०४३ साल साउनको निर्णयमा साविक पिडारी गाविस ५ को कित्ता नं. १३२, १३३, १३४, १३५ र ६ क्षेत्रफलमो क्रमशः २–०–१९, १–०–१४, १–६–८, २–१३–४ र १–१–७ गरी जम्मा क्षेत्रफल ८–१०–१२ बिगाहा जग्गा गुठी कार्यालयको सिफारीस बमोजिम लालपुर्जा उपलब्ध गराउन मालपोत कार्यालय, धनुषामा २०४३ साउन २८ मा निवेदन पेश गरेकोमा उल्लेखित जग्गा जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय जनकपुरधामको च.नं.३७५ २०४३ साउन २८ को पत्रबाट गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयको २०४३ साल साउन २८ को आदेशानुसार कुमार खड्ग बिक्रम शाहको नाममा लगत कायम गरी मालपोत बुझिलिने भनि २०४३ साल साउन २८ को निर्णयानुसार लगत कायम गरी आर्थिक वर्ष ०४३÷०४४ को मालपोत समेत बुझिलिई श्रेष्ता कायम भएकोले कुमार खड्ग बिक्रम शाहका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनाईदिन मालपोत कार्यालय, धनुषामा लेखि पठाएको
- कुमार खड्ग बिक्रम शाहको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा श्रेष्ता कायम गर्न मिति २०४३ साल साउन २८ मा निर्णय भएकोमा उक्त उल्लेखित जग्गा कुमार खडग बिक्रम शाहको नाममा कायम गर्नेगरी निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको नामको श्रेष्ता खारेज गर्नेगरी निर्णय गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरू अनाधिकृत र बदनियतसाथ व्यक्तिको नाममा स्वामित्व श्रृजना गरी सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वारदात स्थापित हुन आयो।
- गुठी संस्थान संचालक समितीको निर्णयानुसार कुमार खड्ग विक्रम शाहको नाममा गुठी रैतानी नम्बरीमा दर्ता भई बुवा कुमार खड्ग विक्रम शाहको मृत्यु पश्चात उक्त जग्गा मेरो नाममा नामसारी भएको हो र उक्त जग्गा सार्वजनिक नभएको हुँदा मेरो नाममा भएकोले नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको दिवश विक्रम शाहको बयान।
- सुरु नापी हुँदा कायम भएका क्षेत्रीय किताबमा उल्लेखित जग्गाको विरह महलमा पर्ति, गौचरण, बाटो, मसानघाट उल्लेख भएको देखिंदा उक्त जग्गा मध्ये कित्ता नंबर १३३ र १३४ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को (ख ३) बमोजिम सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नं. १३२ र १३५ को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को (ख २) बमोजिम सरकारी जग्गा भएको देखिंदा उल्लेखित जग्गाहरू सरकारी सार्वजनिक जग्गाको रूपमा नापनक्सा भई सरकारी सार्वजनिक जग्गा भएको तथ्य निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुन आयो।
- तत्कालिन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेष्ता बनिसकेको र कित्ता नं.६ को जग्गा कसैको नाममा दर्ता रहेको नदेखिएको भन्ने समेत व्यहोरा खुलाई मोठ रोक्का भिडेको देखिएबाट उक्त जग्गा कसैको नाममा दर्ता नभएको भएता पनि गुठी कार्यालयको नाममा दर्ता कायम रहेको समेत कहिं कतैबाट देखिन नआई उल्लिखित जग्गाहरू सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै तत्कालिन गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालिन कर्मचारीहरूले सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम हुने गरी दुषित निर्णय गरेको प्रष्ट हुन आयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
