काठमाडौं : नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजान बंगलादेश सहमत भएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न २ देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बिजुली किनबेच गर्नुअघि भारतसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने निर्णय भएको हो । काठमाडौंमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको चौथो नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकमा भारतसँग छलफलपछि विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने समझदारी भएको हो।
‘बंगलादेशको भेरामारामा अवस्थित एचभीडीसी (हाई भोल्टेज करेन्ट) संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी नेपालबाट बंगलादेश प्रारम्भिक चरणमा ४० देखि ५० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने देखिएको छ,’ बैठकको निजोडको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न अनुरोध गर्ने।’
नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया र पावर सिस्टम अपरेटर कर्पोरेसनसँग अनुमति चाहिन्छ। भारतको बोर्डरबाट २७ किलोमिटर पर हाई भोल्टेज करेन्टमा भेरामारा सबस्टेसन पर्छ। उक्त ४ सय केभी प्रसारण लाइनमा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण हुन्छ। भारतको अनुमतिपछि मात्रै नेपाल बंगलादेश विद्युत् व्यापार सुरु हुनेछ।
भारतीय कम्पनी जीएमआर निर्माणको जिम्मा पाएको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न पनि भारतलाई अनुरोध गरिने भएको छ। बिजुली व्यापारको सुनिश्चितता नहुँदा १४ वर्षदेखि जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) सम्पन्नपछि दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन योजनामा कम्पनी छ। सेप्टेम्बरसम्ममा बंगलादेशको बीपीडीबी, भारतको एनभीभीएन र जीएमआरबीच पीएसए हुने जानकारी गराइएको छ।
यस्तै, बैठकमा ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि संयुक्त कम्पनी निर्माण गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। दुई महिनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वतावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। बंगलादेशी टोलीले मंगलबार नै सुनकोसी ३ आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।
रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ।
बैठकले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेनएबल एन्ड रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटी (एसआरईडीए)बीच समझदारीको मस्यौदा एक महिनाभित्र वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका उपलब्धि र अनुुभव आदानप्रदानका लागि नेपाल बंगलादेश संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिने भएको छ। बैठकको पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय वार्ता भएको थियो। बुधबार भएका छलफललाई बिहीबारको सचिवस्तरीय बैठकले सहमति जनाएको हो।
सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) को नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले गरेका थिए। बैठकमा नेपालका ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, सहसचिव भेटुवाल लगायत १५ जना र बंगलादेशका तर्फबाट त्यहाँका ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव हबिबुर रहमानसहितको टोली सहभागी थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
