काठमाडौं : विपक्षी दल एमालेले ‘भागबन्डा नमिले सत्ता गठबन्धन कुनै पनि बेला भत्किने’ र नयाँ गठबन्धन बन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा केन्द्रीय कमिटीमा शुक्रबार प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक धरालतबिना बनेकाले गठबन्धन भत्किने अनुमान गरिएको छ। ‘भागबन्डा नमिल्नासाथ भोलि कुनै पनि बेला गठबन्धन भत्किने, नयाँ गठबन्धनको प्रयास हुने र राजनीतिमा फोहोरी र विकृति अभ्यासको पुनरावृत्ति हुने स्पष्ट छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ।
केन्द्रीय कमिटीले ९ समूह बनाएर छलफल अघि बढाइएको उक्त प्रतिवेदनमा पुँजीवाद र समाजवादका पक्षधर शक्तिबीच धुव्रीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। ‘राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै अन्य पार्टीबाट सक्दो पार्टी प्रवेश गराउने नीति लिने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘खासगरी निर्वाचन क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था रहेको ठाउँमा जित सुनिश्चित गर्न र हामी अगाडि रहेको ठाउँमा जितलाई कायम गर्न पार्टी प्रवेशलाई ठोस र मूर्त योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।’
अध्यक्ष ओलीले मंसिर ४ मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत ल्याउने वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिए। केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले एमालेको पक्षमा जनमत आउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूको काँधमा रहेको बताएका थिए। बहुमतका लागि करिब १६ प्रतिशत मत अपुग रहेको भन्दै ओलीले यसलाई वृद्धि गर्न ठोस योजना साथ अगाडि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले गठबन्धन सरकारलाई ‘दलाल र पुँजीवादको संरक्षक र सेवक’ भनी परिभाषित गरेका छन्।
गठबन्धन सरकार बनेको १३ महिनामा एकपछि अर्को संकट थपिँदै गएको एमालेको आरोप छ। ‘गठबन्धन सरकारका असन्तुलित, अदूरदर्शी र राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिका कारण नेपाल भू—राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिने जोखिम बढेर गएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण मुलुक झनै परनिर्भर गएको छ।’ राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताका लागि भएको भित्री तयारी, नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सरकारको अनुचित हठ, जलस्रोतसँग सम्बन्धित हालै भएका कतिपय समझदारीहरू, छिमेक सम्बन्धमा उत्पन्न असन्तुलत आदिका कारण मुलुकको बाह्य सम्बन्ध नराम्रोसँग खल्बलिएको एमालेको आरोप छ।
‘विश्व परिस्थितिमा तथा भूराजनीतिक कुनै अप्रत्याशित धक्का आउँदा त्यसको सामना गर्ने हाम्रो ‘रिजिल्यान्सी’ झनै कमजोर बन्दै गएको छ, प्रतिवेदनमा छ। भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका भूभाग फिर्ता गर्ने गरी सार्थक सीमा संवाद नगर्ने तर चीनसँग सीमाको अनावश्यक विवाद झिक्ने काम सरकारले गरिरहेको एमालेको आरोप छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित गर्ने मात्रै मनसायले महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनादेखि अल्झाएर राखिएको, संवैधानिक अंगमाथि अभयदोहन गर्न र तर्साउन खोजिएको एमालेको आरोप छ।
निर्वाचन मिति घोषणापछि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र जबर्जस्ती पारित गराउने काम भइरहेकोमा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, मूल्य र आदर्शलाई कुल्चिन अग्रसर रहेको पुष्टि भएको छ,’ अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक पनि जबरजस्ती पारित गर्न खोजिएको एमालेको आरोप छ।
विदेशी भूमिमा सत्ता साझेदारीसम्बन्धी छलफल
चुनावपछिको सत्ता साझेदारीबारे विदेशी भूमिमा छलफल गरिएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘हालै गठबन्धनका एक जना नेताबाट निर्वाचनपछिको सत्ता साझेदारीका बारेमा विदेशी भूमिमा र विदेशी प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा छलफल गरिएको छ,’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तेजोबध गर्ने र बाह्य शक्तिलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सहज तुल्याउने यस्ता विषय अत्यन्त गम्भीर छन्।’
निश्चित समयपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत
सत्तापक्षको बहुमतबाट संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक पर्याप्त नभएको भन्दै एमालेले त्यससम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ। संसद्मा विगतमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूका आधारमा नागरिकता विधेयक बनाउनुपर्ने एमालेको भनाइ छ। वैवाहिक अंगीकृतका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्र नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याउनुपर्ने एमालेको मान्यता छ। ‘लैंगिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैंगिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कतिपय गम्भीर प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार जनताका सुझाव लिने समेत गरिनुपर्छ।’
अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक
मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ। ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इतिहासकै पहिलोपल्ट कुल राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ।
मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर धाक लगाइरहेको सरकारले ५७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ।’ मुद्रास्फीतिले दोहोरो अंक छुन लागेको, महँगीले जनजीवन आक्रान्त बनेको, रोजगारीका अवसर साँघुरिँदै गएको, भुक्तानी सन्तुलन ह्वात्तै बढेको र बैंकमा तरलता अभावले व्यवसायीहरू मर्कामा परेको एमालेको भनाइ छ।
करका दर हेरफेर आपराधिक क्रियाकलाप
बजेट निमार्णमा बिचौलिया राखेर करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अब २०७९/८० को बजेटमा निर्माणका क्रममा जसरी बिचौलिया राखेर करका दरहरू हेरफेर गरियो, यो सामान्यतया पुँजीवादीहरूले पनि आँट नगर्ने आपराधिक क्रियाकलाप हो।’ त्यस विषयमा गठन भएको संसदीय छानबिन समितिलाई पनि राम्रोसँग छानबिन नै गर्न नदिइएको ओलीको आरोप छ।
करका दरमा गरिएको सुनियोजित हेरफेरका कारण कैयौं उद्योग बन्द हुने, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेका उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित र पलायन हुने तथा सरकारको पक्षमा रहेका मुठ्ठीभर व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र पुग्ने भयावह अवस्था सिर्जना हँुदै गएको एमालेको निष्कर्ष छ।
पार्टी प्रवेशको लहर चलाइने
एमालेले विभिन्न पार्टीबाट नेता र कार्यकर्ता प्रवेशको लहर चलाउने निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचन पूर्वदेखि नै पार्टी प्रवेशको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बहालवाला र पूर्वसांसद, प्रदेशसभा सदस्य, केन्द्रीय तहका नेताहरूसहित पार्टी प्रवेशको शृंखला निरन्तर चलिरहने एमालेले जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको लोकप्र्रिय मत बढेको ओलीको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनको ३३ प्रतिशतबाट बढेर ३४ प्रतिशत लोकप्रिय मत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ६ लाख ८१ हजार २ सय ५४ र प्रतिशतमा २१.८ प्रतिशतको जनमत वृद्धि भएको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचित संख्यामा एमाले दोस्रो भएको छ।
कांग्रेसले ४० र एमालेले ३४ प्रतिशत जितेको छ। सर्वाधिक लोकप्रिय मत पाउँदा पाउँदै सिट संख्याका हिसाबले दोस्रो स्थानमा सीमित हुनुलाई एमालेले गम्भीर रूपमा लिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताको मनमा हाम्रो पार्टीप्रति विश्वास, भरोसा यथावत् छ (अझ बढिरहेको छ) तर त्यसलाई सही ढंगले सम्मान गर्ने, कुशल व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई निर्वाचन परिणाममा ढाल्ने हाम्रो क्षमतामा भने गम्भीर समस्या देखा परेका छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
