फाइदा त गठबन्धनभन्दा एमालेसँग हुन्छ
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल हुने चर्चा भयो। यद्यपि अहिलेसम्म ठोस सहमति भइसकेको छैन। अहिले भने सरकारमा सामेलभन्दा पनि निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग अन्नपूर्णकर्मी लक्ष्मण पोखरेलले गरेको कुराकानी:
चुनाव हुने संघारमा गठबन्धन सिट बाँडफाँटका कुरा मात्रै चर्चामा छन्। तपाईंहरूको पार्टी कसरी जाँदैछ ?
सत्तारूढ गठबन्धनसँग कुरा चाहिँ भएको छ। यतापट्टि एमालेका अध्यक्षसँग पनि प्रारम्भिक कुरा भइरहेको छ। जुन किसिमको गठबन्धनभित्र सिटको संख्यालाई लिएर सकस चलिरहेको छ, हामी त्यहाँभित्र पाउँदा पनि अत्यन्त सीमित सिटमात्रै पाउँछौं भन्ने करिबकरिब निश्चित छ। हामीसरहको दलले सीमित सिट पाइरहँदा हामीले पनि धेरै पाउँछौं भन्ने अपेक्षा रहने भएन। तर त्यसरी गर्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न थ्रेस होल्डका लागि ३ प्रतिशतको मत आवश्यक हुन्छ। जुन मत पाउन हामीले धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले त्यस गठबन्धनबाट १० सिट पायौं भने गठबन्धन दिने दल मानौं कांग्रेसले १० सिट लिएपछि बाँकी १ सय ४५ सिट हुन्छ।
त्यसमा हामीले उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुरूप उम्मेदवार खडा गर्न सक्छौं। त्यसो नगरेसम्म जुन थ्रेस होल्डका लागि चाहिने मत छ त्यो पाउन सकिँदैन। त्यसैले अधिकांश स्थानमा हामीले उम्मेदवार उठाउने हो। त्यो गठबन्धनभित्र पनि ठ्याक्कै यही स्थिति छ। गठबन्धनले अन्तिम अवस्थासम्म गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई जिताउने गरी केही सिट देला। अरू आफ्नो–आफ्नो तरिकाले नै खुल्ला प्रतिस्पर्धामै उत्रिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म भन्न सकिने अवस्था छैन।
तपाईंहरूको पार्टी त चुनावअघि नै सरकारमै जाने कुरा भइरहेको छ। चुनाव र सरकारमा जानेबीचको सम्बन्ध चाहिँ के हो ?
चुनावी गठबन्धनको टुंगो नलगाई सरकारमा जाँदैनौं। गठबन्धन नभई सरकारमा सहभागी हुँदैनौ। सरकार भनेको अल्पकालीन हो। दुई महिनाका लागि सरकारमा जान चाहिरहेका छैनौं। चुनावका लागि गठबन्धन बन्यो भने मात्रै सरकारमा जाने स्थिति रहन्छ। गठबन्धनको टुंगो नलाग्दासम्म सरकारमा जाने कुरा रहँदैन।
गठबन्धन अब सत्तारूढ दलसँग मात्रै हुने निश्चित भइसकेको हो ?
त्यसो हैन। हामीले पहिलो सत्ता गठबन्धनसँग कुरा गरिराखेका छौं। अहिले सरकार र हामीबीच केही कुरामा सहमति छ। नागरिकताका विषय, आन्दोलनकारीमाथि रहेका मुद्दाहरू फिर्तासहितका मुद्दामा पनि कुरा भइरहेका छन्। एउटा पक्षसँग कुरा भइरहेका छ। यसको निक्र्याैल भएपछि मात्रै अरू पक्षसँग छलफल हुन्छ। त्यो पक्षको निर्णय कुरिरहेका छौं। हामी एमालेसँग पनि छलफलमै छौं।
चुनावमा गठबन्धन गर्दा सत्तापक्षसँगै गर्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष हो ?
सत्ता गठबन्धनमा सामेल भई सीमित सिटमा मात्रै लड्यौं भने नोक्सान हुन्छ। मैले अघि भनेजस्तै धेरै सिटमा लड्न पायौं भने फाइदा हुन्छ। सीमित सिटले पार्टीलाई धेरै नोक्सान हुन्छ। सिट बाँडफाँटका हिसाबले एमालेसँगको गठबन्धन पार्टीलाई फाइदा हुन्छ। खुला प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा पनि एमालेसँग सहकार्य हुन सक्छ। त्यसका विधिहरू छन्, निकाल्न सक्छौं।
गठबन्धन मधेसकेन्द्रित दलहरूभित्र मात्रै पनि हुने कुरा चलिरहेका छन्। यस विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूको चाहना के छ ?
त्यो सम्भावना पनि बन्द भएको छैन। जारी छ। मधेसकेन्द्रित दलहरू मात्रै मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँटको कुरा टुंगिनासाथ बल्ल अन्य कुरामा छलफल हुन्छ। नोमिनेसनपछि पनि मधेसकेन्द्रित दलबीच सहकार्य सम्झौता हुन सक्छ।
गठबन्धनसँग तपाईंहरूको पार्टीको अपेक्षा कति सिट हो ?
मधेस प्रदेश हाम्रो आधार इलाका हो। हामीले गठबन्धन समक्ष १६ सिट चाहिन्छ भन्दै लिखित रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग प्रस्ताव पेस गरेका छौं। त्यसमा छलफल गरेर तलमाथि गर्न सकिन्छ।
मधेसकेन्द्रित भित्रै पनि लोसपा, जसपा, बाबुराम भट्टराईको छुट्टै दलसहित तीन दल देखिएका छन्। के यी सबैले माग गरेअनुरूप सिट पाउने सम्भावना रहन्छ ?
एकदम कठिन छ। त्यसैले खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग छलफल गर्न सकिन्छ। एमालेसँग पनि खुला प्रतिस्पर्धाका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने विकल्पहरू पनि छन्। अहिले गठबन्धनभित्र शीर्ष नेतालाई जिताउने गरी गठबन्धन गर्ने र अन्य क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा चलिरहेको छ। यो अवस्थामा त्यसैलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्छौं। तर, राष्ट्रिय पार्टी हुनेगरी, थ्रेस होल्ड पास हुने गरिमात्रै गठबन्धन हुन्छ। शीर्ष नेता जिताउने, पार्टी कमजोर गराउने गरी चुनावी समझदारी हुने छैन। पार्टीलाई थ्रेस होल्ड पार गराउनु पर्यो, शीर्ष नेताहरूलाई पनि जिताउनु पर्यो। यसो हुन सकेन भने खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसमै कमजोर बनेको देखिन्छ। यो अवस्थामा मधेसकेन्द्रित दलभित्रमात्रै गठबन्धन बनाउने कसरत किन हुन सकेन ?
ठीक कुरा उठाउनु भयो। निश्चित रूपमा यो विषयमा जनदबाब निकै छ। मधेसकेन्द्रित दल ऐक्यबद्ध भएर आऊ भन्ने जनताको अपेक्षा र दबाब छ। यो स्थिति आउँछ। मधेस प्रदेशमा यसैअनुरूप समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ। खासगरी मधेस प्रदेशका हकमा मधेसकेन्द्रित दलहरू एकताबद्ध, समझदारी भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भइरहेको छ।
तपाईंले शीर्ष नेता जिताउने गरी गठबन्धन हँुदै गरेको भन्नुहुन्छ। अहिले स्वतन्त्र वा अन्य कुनै नाममा शीर्ष नेता हराउँ अभियान चलिरहेको देखिन्छ। यो अभियानले मधेस क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ने आकलन गर्नु भएको छ ?
समग्र देशमै स्वतन्त्रको प्रभाव पारिरहेको छ। त्यो असर स्थानीय निर्वाचनमा पनि देखियो। छडीको असर काठमाडौंमा देखियो, धरानको अवस्था अलि फरक हो। त्यसले अन्य क्षेत्रमा पनि पार्न सक्छ। तर प्रतिनिधिसभामा भने अलि फरक हुन्छ। प्रतिनिधिसभाका हकमा भने यो स्वतन्त्र अभियान, ज्येष्ठ नेता हराऊ भन्ने अभियान असफल हुन्छ। किनभने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। त्यसमा स्वतन्त्रलाई जिताऊ भन्ने अभियान कमजोर हुन्छ। प्रत्यक्ष त जित्लान् तर समानुपातिक मत के गर्ने ? त्यसैले जति स्थानीय तहमा स्वतन्त्रको अभियानले प्रभाव पार्यो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा त्यसको असर कम हुन्छ।
चुनावको मुखमै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट सुझावसहित फिर्ता भयो, फेरि प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पास भएको छ। यो विधेयकका पक्ष–विपक्षमा तर्कहरू भइरहेका छन्। मधेसको आवाज के हो ?
२०१९ देखि नै नागरिकतासम्बन्धी जे प्रावधान थिए, ती झन् पछि आउँदा कसिँदै गएका छन्। २०६३ मा केही हदसम्म फुकुवा भयो। २०७० को चुनाव अगाडि अहिलेको जस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइयो। त्यो संसद्मा नै पुगेन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यो अदालतले रोकिदियो। अहिले रोकिएका प्रावधानहरू समेटिएर दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न खोजिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी कुरा मधेसको मात्रै समस्या होइन, यो पूर्वी पहाडको इलाम, सिन्धुपाल्चोक, पश्चिमी जिल्लाहरू हेर्नुस्, सीमा जोडिएका क्षेत्रको यो समस्या हो। जहाँ विवाह वारिपारि हुन्छ। महिलाले बिहे गरेपछि पढ्न नपाउने, कामकाजबाट वञ्चित हुने, छोराछोरीले पढ्न पनि नपाउनेजस्ता कुराले सम्बन्धमै असर पारिरहेको छ। समाधानका लागि एउटा बाटो निकाल्नुपथ्र्याे। अहिलेको विधेयकका प्रावधान बहुत सम्मानित बाटो त होइन, अंगीकृतलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानलाई केही छेकबार लगाएर अघि बढ्नु पर्छ। तर सबै कुराबाट महिला वञ्चित बनाउने कुरा उचित होइन। विधेयकले यो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ। छिटो कार्य हुनुपर्छ। राष्ट्रप्रमुखले कुनै पक्ष, बिचार र दलको प्रतिनिधित्व नगरी खासगरी उत्पीडित र उपेक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।
अहिले दलहरूले यही नागरिकता विधेयकलाई नै चुनावी एजेन्डा बनाइरहेका छन् नि ?
यो गलत कुरा हो। यसो हुनु हुँदैन। नागरिकताको विषयलाई तानातान गरे यसले जनता जनताबीच फाटो ल्याउँछ। विभेदको वातावरणलाई चर्काउँछ। यो राष्ट्रपतिबाट रोकिने कुरा देखिएको छ, यसमा हिजो रोक्ने जुन वर्ग थियो त्यसैले आज रोक्ने काम गरिरहेको देखिएको छ। यसको समाधान भनेको जुन विधेयक छ, त्यसलाई दुविधा नराखी पास गरिनुपर्छ। यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनु हँुदैन। संविधानले यसलाई रोकेको छैन। सरकारले पनि चुनावमा यसले फाइदा उठाउने भन्दा पनि जनताले फाइदा पाउन भन्ने सोच्नुपर्छ।
अब तपाईंकै कुरा गरौं, रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ४ बाट गएको निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। अहिलेको तयारी के छ ?
रूपन्देही ४ मेरो घर हो। मैले जिते पनि हारे पनि जनताको दुःख सुखमा हुन्छु। मैले यो चुनावमा उमेरका हिसाबले पनि सम्पूर्ण शक्ति लगाए, जनताको समर्थन लिएर अघि बढ्ने गरी तयारी गरेको छु। यो अन्तिमपटक चुनाव जितेर मर्चवारका अपूरा भएका कुराहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। मर्चवारमा बिजुली मैले पहिलो पटक लगेको हुँ। सडक मेरै पालामा सुरु भएको हो। संघीय सरकारको पहिलो बजेट सडकमा लगाइएको हो। सिँचाइमा डिप ट्युबेल, मोतीपुर खड्वा सिँचाइ आयोजना, नहर सुधारका काममा धेरै काम गरेको छु। शिक्षामन्त्री हँुदा यहाँको मात्रै नभई देशभरकै शैक्षिक सुधारमा महŒवपूर्ण काम गरेको छु। संविधानसभामा मेरो भूमिका जनताले थाहा पाउनुभएकै छ। अन्तिम पटक जनताको सेवा गर्ने मौका मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा छ। अझै धेरै काम गर्ने योजना बनाएको छु।
गठबन्धन हुँदैछ। यहाँ त कांग्रेसको पनि पक्कै दाबी रहन्छ। यसमा कसरी टिकटको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाने पार्टीको निर्णय छ। हाम्रो सिटमा कांग्रेसले छाडोस् भनेको छैन, कांग्रेसले पनि छाडोस् नभनोस् भन्ने हो। म जेजस्तो अवस्थामा भए पनि चुनावी मैदानमा उत्रिसकेको छु।