काठमाडौं : एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचनको कमाण्डर बनाएको छ। मंसिर ४ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हाक्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीकै काँधमा दिइएको छ। एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको पहिलो बैठकले अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति बनाएको छ। बैठकले कमिटीको सचिव र सचिवालयको सचिवमा उपमहासचिव एवं निर्वाचन विभागका प्रमुख विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिएको छ।
बैठकले कमिटीको कामलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सचिवालय गठन गरेको छ। सचिवालयमा पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, निर्वाचन विभागका उपप्रमुख र सचिव, प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख र सचिव, कानुन विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिव, केन्द्रीय कार्यालयका सचिव र सातवटा जनसंगठनका अध्यक्षहरू छन्। सचिवालयमा आवश्यकतानुसार मनोनीत गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ। बैठकले प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडातहसम्म निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरी निर्वाचनमा परिचालित हुने निर्णय गरेको छ। सदस्यहरूमा ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, पदमाकुमारी अर्याल, थममाया थापा, विष्णु रिजाल, निरज आचार्य, रमेश बडाल, धर्मराज रेग्मी, प्रेम दंगाल, सुनीता बराल, किरण पौडेल, भीष्म अधिकारी, गगन विष्ट, केदार कोइराला, डिल्लीराम मैनाली, परशुराम बस्नेत र विनोद पाण्डे छन्। ओलीले निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत हासिल गराउने दृढ आत्मविश्वास र संकल्पका साथ लाग्न निर्वाचन परिचालन कमिटीका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिए। उनले निर्वाचनमा पार्टीले विजय हासिल गर्नु भनेको एमालेका लागि मात्र नभई सिंगो राष्ट्र जोगिने बताए।
अध्यक्ष ओलीले देशको विकास र समृद्धि तथा जनताको जीवन सुखमय बनाउने नीतिहरू एमालेसँग मात्र रहेका र ती नीति कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्नुपर्ने हुँदा सोहीअनुसार परिचालित भई पार्टीलाई विजयी बनाएर मात्र फर्कन निर्देशन दिए। अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा गठबन्धन दलहरूले एमालेविरूद्धमा भ्रम फैलाउने प्रयास गरिरहेको बताउँदै जन्मसिद्ध नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनका लागि दुःख पाउनु हुँदैन।’ यस्तै एमले समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटी उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई आमरूपमा दोहर्याउन निर्देशन गरेको छ। स्थानीय तह वा कुनै पनि तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवार सिफारिस आमरूपमा नगर्न निर्देशन दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने क्षेत्रमा ‘कतिपटक उम्मेदवार’ भन्ने तर्क व्यहारिक नहुने एमालेको भनाइ छ। त्यहाँ पार्टीको जनाधारमात्र होइन निर्वाचन दाउपेच, आवश्यकता र लोकप्रियताको पक्षलाई समेत ख्याल गरिन्छ। समानुपातिक वा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने स्थानमा जस्तो त्यहाँ निश्चित मत र पहिचान भएका मतदाता मात्र हुँदैनन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रभावित हुने मतदाताको अर्थ रहन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबै कुराका अतिरिक्त ‘जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएका’लाई नै उम्मेदवार बनाइन्छ। यो निर्वाचनको रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय पनि हो, एमालेको भनाइ छ, ‘पार्टीले नेताकार्यकर्ता र आम समर्थक शुभेच्छुकहरूमा रहेको जन–अनुमोदित हुन प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने चाहनालाई स्वभाविक मान्दछ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ। तर, केहीमा रहेको ‘ममात्र जित्छु, मैमात्र योग्य’को मनोका“क्षा अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा उपयुक्त होइन। तसर्थ, हामी सबैले सबैभन्दा पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ‘मभन्दा बढी लोकप्रिय’ को हो भन्ने खोजी गर्नु आवश्यक छ। अपरिहार्यता होइन, अपवाद भने सबै स्थानमा हुन्छ।’
उम्मेदवारको सिफारिस प्रक्रिया
जिल्लाको सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरूले जिल्ला कमिटीको बैठकबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ। प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार सिफारिस पनि सोहीबमोजिम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले गर्ने व्यवस्था एमालेले गरेको छ। गरिएको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्य राय भए सोसमेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्नेछ। सिफारिसमाथिको अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्नेछ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित तीनजना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका लागि उम्मेदवारको प्रस्ताव पठाउँदा सन्तुलन, समावेशीता र अवसरको न्यायोचित वितरणलाई समेत ध्यानमा राखी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको बैठकबाट सिफारिस गर्नु पर्नेछ। उक्त सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्य राय भए सोसमेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्मरणीय छ, केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अन्तिम मिति २०७९ भदौ २२ गते हुनेछ। तसर्थ, सम्बन्धित कमिटीहरूले सोहीअनुसार सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
