विराटनगर : भारत निर्यात गर्न लागिएको ८ ट्रक सुपारी प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–१८ बाट गत साउन ५ गते राति नियन्त्रणमा लियो। ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख किलोभन्दा बढी सुपारी अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझायो पनि। विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर निस्किएका युपी ४५ टी १६२४, एमपी ०९ एचजी ८३२०, एमपी २२ एच १०३१, युपी ५० बिटी ७२७७, युपी ६२ बिटी ८१२१, युपी ५४ टी ६४२९, युपी ५० एटी ३१५८ र युपी ६२ सिटी ०६२७ नम्बरका ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
मीरगञ्ज पुल सञ्चालनमा नरहेका कारण सुपारीका ट्रक री–रुट गरेर भीमनगरबाट भारत लैजान लागिएको थियो।
तर, इन्डोनेसियालगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सुपारीलाई नेपाली उत्पादन देखाएर भारततर्फ निर्यातको तयारी भइरहेको भन्दै प्रहरीले रोक्यो। जाँचपास सकिएकाले सुपारी भारतको भइसकेको भन्दै तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन राजस्वले इन्कार गर्यो। अदालतको आदेशपछि पनि अझै अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन। अनेक बहानामा अलमल्याइँदै छ।
सुपारी लोड गरिएका ट्रक राजस्वमा त्यत्तिकै थन्क्याइँदा यस प्रकरणले राजस्वको कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रियालाई शंकास्पद बनाएको छ। सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको भनी उद्योग वाणिज्य संघ झापाले २०७२ कात्तिक १ गते उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेको भए पनि परीक्षण यकिन गरिएको कुनै प्रतिवेदन छैन। ७ वर्षअघिको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र देखाएर सुपारी भारत कटाउन खोजिएकाले तस्करी प्रस्ट हुने स्रोतले बतायो।
सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर महानगरपालिका–९ को मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले साउन २६ गते उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे। सिलबन्दी नखोलिकन सुपारी छाड्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो। अवैध निर्यात गर्ने पक्षसँग मिलेर भन्सारसँगको ‘सेटिङ’मा सुपारी छाड्न राजस्व तम्तयार हुँदै गर्दा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदियो। कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ २ गते बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको छ। त्यसपछि सुपारीको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने राजस्व अहिलेसम्म ‘चुपचाप’ छ।
सुपारीको ‘सेटिङ’मा लागेकाहरू भरसक मिलाएर छुटाउन दौडधुप गरिरहेको स्रोतले बतायो। कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले सरकारी कोटामार्फत इन्डोनेसियाबाट आयात गरेर नेपालमा उत्पादन गरिएको झुटो कागजात तयार पारी भारततर्फ निर्यात गर्न खोेजेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार भारतीय भन्सारले लगाएको सिलबन्दी खोल्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको राजस्वले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै कारबाहीको प्रक्रियालाई टारिरहेको छ। अलमल्याइ रहेको छ।
‘अदालतको आदेश अनुसार राजस्वले सुपारीको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले भने, ‘अदालतले बाटो खुला गरिसकेपछि यो वा त्यो बहानामा अनुसन्धान र कारबाहीलाई रोक्न मिल्दैन।’ उनका अनुसार नेपालको उत्पादन हो या हैन भन्ने यकिन नभइकन सुपारीका ट्रक छाड्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने ठहर अदालतको छ।
अर्कोतर्फ विराटनगर भन्सारको जाँचपासलाई लिएर अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुपारी नेपालको उत्पादन हो कि हैन भनेर विज्ञ र आधिकारिक निकायबाट प्राविधिक परीक्षण नगरिकन भन्सारले जाँचपास गरेको भनेर प्रश्न उठाइएको हो। नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायको प्राविधिक परीक्षण बिना सुपारी तत्काल निर्यात गर्न नमिल्ने ठहर अदालतको छ।
अदालतले यथास्थितिमै सुपारी निर्यात गर्न दिने हो भने कानुनतः कारबाही प्रभावित हुने भनेको छ। ‘सुपारी नेपालकै हो वा हैन भन्ने यकिन गर्ने नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायको जाँचबुझ तथा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत संलग्न नरहेको अवस्थामा विराटनगर भन्सार कार्यालयले पनि जाँचपास गर्दा त्यसको आधिकारिकता प्रमाणित गरेको पाइएन,’ आदेशमा भनिएको छ। सुपारीसँग जोडिएका निकायसँग अदालतले लिखित जवाफ पनि मागेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार सुपारी नेपालको उत्पादन हो वा हैन भन्ने यकिन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सिल नखोलिकन सबै ट्रक थन्क्याइएको छ। न त परीक्षणका लागि नमुना नै संकलन गरिएको छ। सुपारीको अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेर प्रष्टसँग भनिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन्। ‘सुपारी नेपालीकरण मात्रै गरिएको हो कि नेपालकै उत्पादन हो भन्ने मुख्य मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘नेपालकै उत्पादन हो भने संस्थागत आधार चाहिन्छ। अहिलेसम्म तथ्ययुक्त आधार भेटिएन।’ सरोकारवाला निकायसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर तस्करीमा संलग्नहरू सुपारी छुटाउन अदालतसम्म पुगेका थिए।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख तीर्थराज खनाल भने अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेर आदेश नदिएको दाबी गर्छन्। ‘आदेशको लिखित जानकारी छैन। तर, सुपारीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई पत्रचार गरेर वास्तविकता खुलाइदिन आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘साउन ११ गते पहिलो र साउन १७ गते दोस्रोपटक पत्र पठाए पनि जवाफ केही आएको छैन। दुविधामा परेर अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्दा सुपारीको सिल यथावत् राखिएको छ।’
अदालतबाट अनुसन्धान अघि बढाउनु वा नबढाउनु भनेर केही पनि आदेश नआएको र खोजेका प्रमाण जुटाउन नसकिएको दाबी उनको छ। झापामा रहेको सुपारी खेती विकास संस्थाको सिफारिसका आधारमा उद्योग वाणिज्य संघ झापाले नेपालमै उत्पादन भएको भनी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेपछि सुपारी भारत लग्ने गरिन्छ। ‘७ वर्षअघि जारी गरिएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा सुपारी निकासी गर्नु शंकास्पद हो। प्रष्टसँग भन्दा तस्करी नै हो,’ भन्सारका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तस्करी कसरी भइरहेको छ भनेर सबैले बुझेकै छौं। इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकबाट आयात गरेर भारत पुर्याउने गरिएको कुरा जगजाहेर नै छ।’
उनले पछिल्लो समय सुपारीको वैधानिक तस्करीलाई बढवा दिने काम भइरहेको बताए। भने, ‘सुपारीमा खतरनाक ‘सेटिङ’ छ। कमिसन तल्लदेखि माथिसम्म पुग्छन्। नेतादेखि मन्त्रीसम्मले भ्याउँछन्।’ माथिल्लै ‘सेटिङ’का कारण जसरी सुपारी आउँछ त्यसरी नै जाँचपास गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालकै उत्पादन निर्यात भइरहेको अवस्थामा सरकारले इन्डोनेसियालगायत तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातको कोटा दिनुले नै तस्करी प्रष्ट हुन्छ। सरकारकै सहभागितामा वैधानिक रूपमा तस्करी गराउने खेल लामो समयदेखि हुँदै आएको हो।
सुपारी खेती विकास संस्था, उद्योग वाणिज्य संघ र कृषि ज्ञान केन्द्र झापालाई पत्र पठाएर वास्तविकता खुलाइदिन आग्रह गरिएको राजस्व प्रमुख खनालले बताए। उनका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले सुपारीको तथ्यांक आफूसँग नभएको जवाफ पठाएको छ। तर, २०७१–०७२ मा झापामा ९ हजार ७ सय ७२ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भएको र उक्त सुपारी २०७८ जेठसम्म गोदाममै मौज्दात रहेको भनेर ज्ञान केन्द्रले शंकास्पद हिसाबले प्रमाणित गरिदिएको खनालको भनाइ छ। ‘२०७१–०७२ पछिका उत्पादन कहाँ छन् भन्ने यकिन गरिएको छैन। हामीले पत्राचार गर्दा तथ्यांक छैन भनेर जवाफ पठाएको छ,’ उनले भने, ‘ज्ञान केन्द्रले १ वर्षको उत्पादन प्रमाणित कसरी गरिदियो थाहा भएन। सुपारीमा ज्ञान केन्द्रको भूमिका पनि शंकास्पद छ।’
सुपारीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राप्तिको स्रोत, जारी गर्दा अपनाइने आधार र प्रमाण, बिक्रेतालाई बिक्री गरेको सुपारीको परिणाम, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि हालसम्म सुपारीमा आधारित नेपाली उद्योगलाई बिक्री गरिएको परिणाम लगायतका विषयमा प्रष्ट पारिदिन उद्योग संघलाई पत्राचार गरिएको खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को मौज्दात हाल बिक्री भइरहेको अवस्थामा त्यसपछि २०७७/७८ सम्मको मौज्दातकहाँ छ भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ।
नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थालाई पनि संस्था दर्ता र विधानको छायाँ प्रति माग गर्दै पत्राचार गरिएको उनले बताए। संस्थासँग सुपारी उत्पादनको जिल्लागत तथ्यांक माग गरिएको खनालको भनाइ छ।
आव २०७१/७२ देखि हालसम्म उत्पादित सुपारीको खपत, मौज्दात परिणाम, भण्डारण गरेर राख्ने गरिएको स्थान तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका लागि गरिएको सिफारिसलगायतका विषयमा प्रष्ट पारिदिन संस्थालाई पत्राचार गरिएको उनले बताए। तर, दुवै निकायले पत्रको जवाफ नपठाउँदा थप शंका उत्पन्न भएको खनालले बताए। जवाफ नपठाउनेविरुद्ध थप कारबाही अघि नबढाउनु र अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्नुले राजस्वको भूमिमाथि प्रश्न खडा भएको छ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले भने सुपारी भारतको भइसकेको र राजस्व चुहावट नभएको भन्दै छाडिदिन लिखित आग्रह गरेको जानकारी खनालले दिए। सुपारीलगायतका अन्य वस्तुको दैनिक पैठारी भइरहेको भन्दै भन्सारले सुपारी सहज रूपमा भारत पठाइदिने व्यवस्था मिलाउन राजस्वलाई आग्रह गरेको हो।
‘पछिल्लो समय माग गरिएका आधिकारिक कागजात कतैबाट पनि प्राप्त भएको छैन,’ खनालले भने, ‘जसका कारण तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारततिर निकासी गर्न खोजिएको शंकामा बल पुगेको छ।’ परीक्षण नगरिकन सुपारी नेपालको हो कि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भन्ने प्रष्ट नहुने खनालले बताए। ‘सुपारी छाड्न माग गरेर अदालतमा दायर गरिएको रिटमा तत्काल निकासी गर्न नपाए सुपारी कुहिन्छ भनेर भनिएको छ। तर, ७ वर्षअघि देखिको मौज्दात सुपारी निर्यात गर्न खोजेको देखिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘छोटो समयमै बिग्रिने भनेर दाबी गरिएको सुपारी यति लामो समयसम्म चैं कसरी रह्यो भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ। यसो हेर्दा विदेशी सुपारी प्रक्रिया पूरा गरेर लैजान खोजेजस्तो देखिन्छ।’ तत्काल निरुत्साहित नगरिए तस्करको मनोबल बढेर सुपारीको तस्करी मौलाउने राजस्वका एक कर्मचारी बताउँछन्।
राष्ट्रिय सभाको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको डीएनए परीक्षण गराउनुपर्ने भनेको छ। समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले राष्ट्रिय सभामा सुपारी आयात निर्यातका सम्बन्धमा पटकपटक आवाज उठाइरहेका छन्। कृषि मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा १४ हजार टन सुपारी नेपालमा उत्पादन भइरहेको भन्ने गरेको अवस्थामा डलर तिरेर इन्डोनेसियाबाट नेपालमा आयात गर्नु र भारततिर नेपालबाटै सुपारी निर्यात गरिनु आशंकाको विषय भएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी मात्रै भारत निर्यात गर्न पाइन्छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर सुपारी लैजान पाइँदैन। तर, खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो देखाएर तस्करीमार्फत भारत पुर्याउने गरिएको छ। भारततर्फ तस्करी गर्नकै लागि बर्सेनि ठूलो परिणाममा सुपारी आयात हुने गरेको छ।
विराटनगर भन्सार हुँदै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५७ लाख ४८ हजार दुई सय ५५ किलो (पाँच हजार ७ सय ४८.२५ मेट्रिक टन) सुपारी आयात भएको छ। विभिन्न मुलुकबाट एक अर्ब २६ करोड ६६ लाख ७७ हजार रूपैयाँ बराबरको सुपारी आयात भएको हो। एक वर्षको अवधिमा विराटनगर भन्सार हुँदै २२ लाख ४८ हजार ८ सय ५ किलो सुपारी भारततर्फ निर्यात भएको छ। ९० करोड ६७ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुपारी निर्यात भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
