जोमसोम : कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र संघ तथा प्रदेश सभाका सांसदहरूको पहलमा सोमबारदेखि अध्ययन सुरु गरिएको हो। बर्खायामको मौसममा कालिगण्डकी नदीले बर्सेनि नदी कटान गरी खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र सडक संरचनामा क्षति पुर्याइरहेको छ।
यसअघि संघीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेर कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण गरेपनि त्यो दिगो नहुँदा खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र सडक संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको छ।
कालिगण्डकी नदीले बर्सेनि मुस्ताङको छुसाङदेखि तल कागबेनी, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, टुकुचे, खन्ती, कोवाङ, लार्जुङ, सौरु, सिर्खुम, छाक्ताङ, कोखेठाटी, धम्पु र लेतेलगायतका स्थानका खेतीयोग्य जमिन र बस्ती नदी कटानको उच्च जोखिममा छन्।
त्यसक्षेत्रमा बर्सेनि नदी कटानले खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्याउने गरेको छ।
यसको दीर्घकालीन नियन्त्रणको आधार तयार गर्न र तत्कालका लागि नदी नियन्त्रण गर्ने उपायका लागि गृहकार्य भइरहेको मुस्ताङका प्रजिअ नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
यसअघि निर्माण गरिएका तटबन्धको वस्तुगत अवस्था अध्ययन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको पहलमा प्राविधिक टोली फिल्डमा खटाएको प्रजिअ शर्माले बताए।
राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाका इन्जिनियरको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ सवडिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहका प्राविधिक टोली खटाइएको प्रजिअ शर्माको भनाइ छ।
'चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट नदी नियन्त्रणका लागि ५ करोड विनियोजन भएको छ,प्रजिअ शर्माले भने,' त्यो बजेटले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा तटबन्धको काम गर्न निर्देशन दिन्छौं।'
विस्तृत अध्ययनपछि यसको दीर्घकालीन निकास र समाधान बाटो अख्तियार गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विवेक सिग्देलले जानकारी दिए।
कालिगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत निर्माण गरिएको तटबन्ध संरचना दिगो नहुँदा बर्सेनि करौडौं रुपैयाँ क्षति हुने गरेको पाईएको छ।
जिल्लास्तरीय प्राविधिक टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार दीर्घकालीन नदी नियन्त्रण खाँका निर्माण गरी समाधानको बाटो अवलम्वन गरिने बताईएको छ।
प्राविधिक टोलीले मुस्ताङको छुसाङदेखि अध्ययन थालेको छ। मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि मेगा प्रोजेक्ट आवश्यक रहेको औल्याए।
अहिलेको अवस्थाले नदी नियन्त्रण गर्दा दिगो नहुँने सांसद तुलाचनको भनाइ छ। ३ वर्षअघि कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण गर्न मेगा प्रोजेक्टको पहल गरेको र त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको सांसद तुलाचनले सुनाए।
संघीय सरकारअन्तर्गत जिल्ला हेर्ने रुपाताल जलाधार आयोजनाले मुस्ताङको कालिगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रको सर्बे गरी डिपिआर फाइनल गरेर २ अर्ब ५० करोडको लागत स्टमेट तयार गरिसकेको सांसद तुलाचनले जानकारी दिए।
कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण मेगा प्रोजेक्टका लागि बजेट माग गर्न संघीय सरकारसंग पटक-पटक पहल गर्दा समेत सफल हुन नसकेको सांसद तुलाचनको दुखेसो छ।
प्रदेशले बजेट लिएर आफैंले मेगा प्रोजेक्ट संञ्चालन गर्न चाहेकाले बजेट सिफारिस गर्न इन्कार गरेको सांसद तुलाचनको भनाइ छ।
नदीको सतह बर्सेनि वृद्धि हुँदा तटीय क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन र बस्ती जोमिममा पर्ने गरेका छन्।
कालिगण्डकीमा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र गेग्रानको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा खेतीयोग्य जमिन जोखिममा परेका हुन्। तटीय क्षेत्रको सतह बस्ती र खेतीयोग्य जमिनभन्दा माथि आउँदा नदी कटानको समस्या थपिएको हो।
संघ,प्रदेश, स्थानीय तह र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा एकरुपता नहुँदा यसप्रकारको समस्या देखिएको हो।
मुस्ताङमा हालसम्म पनि कुनै पनि वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन नभएको एक्यापले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
